बुटवल- प्रदेश सभा गठन भएको २२ महिनापछि प्रदेश ५ ले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी पाउने आशा पलाएको छ। प्रदेशको नाम र राजधानी सिफारिस गर्न १६ महिनाअगाडि गठन भएको विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाउन लागेसँगै प्रदेशले नाम र राजधानी पाउने आशा पलाएको हो। समितिले सोमबार प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदै छ। पटक–पटक विवाद र आलोचना सहँदै आएको विशेष समितिले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी रुपन्देही, कपिलवस्तु तथा दाङमा राख्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सभालाई सिफारिस गर्न लागेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
समितिको आईतबार बसेको बैठकले राजधानी र नामको टुंगो लगाउदै प्रदेश सभालाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिले गरेको सिफारिस प्रदेश सभाको बैठकको दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने सैवैधानिक प्रावधान छ। विशेष समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रदेशको राजधानीका लागि निश्चित स्थान तोकिएको छैन। तर मध्यमार्गी बाटो रोज्दै समितिले रूपन्देहीको सैनामैना, कपिलवस्तुको बाणगंगा बुद्धभुमि तथा दाङको भालुवाङ–लमहीलाई सिफारिस गरेको छ। ‘विवादमा नआओस् भनेर मध्यमार्गी बाटो अपनाएका छौं,’ समितिका एक सदस्यले नेपाललाईभसँग भने, ‘त्यसको टुंगो अब प्रदेश सभाले नै लगाउँछ। हामीले सम्भावित स्थान र जनताले दिएको रायअनुसार प्रतिवेदन बनाएका छौं ।’
उक्त प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउने तयारीमा समिति जुटेको छ। विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार प्रदेश सभालाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको समितिका सदस्यले जानकारी दिए। पछिल्लोपटक भारत भ्रमण सकेपछि समितिका सदस्यहरु प्रतिवेदन बनाउन जुटेका हुन्। समितिका सभापति दीपेन्द्रकुमार पुन मगरले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन थालिएको भन्दै सोमबार प्रतिवेदन बुझाउने गरी तयारी भएको बताए। उनले सोमबार कार्यालय समयमा संसद सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको बताए ।
उनका अनुसार आइतबारको समितिको बैठकमा भारत भ्रमणको समीक्षा गरिएको बताए। बैठकमा भारत भ्रमणका उपलब्धिबारे छलफल भएकोे थियो । विशेष समितिले यही मंसिर २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म भारतको चण्डीगढ भ्रमण गरेको थियो। उक्त भ्रमणको निकै आलोचनासमेत भएको थियो । समितिले यसअघि जिल्ला–जिल्लामा गएर सुझाव संकलन पनि गरेको थियो। राजधानीका लागि बुटवल, दाङ, कपिलवस्तुलगायतका स्थानका लागि सुझाव दिइएको थियो। प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्न धेरैले सुझाव दिएका थिए। सुझाव संकलनका क्रममा दाङमा २२८, रुपन्देहीमा १६८, पश्चिम नवलपरासीमा ५९, पाल्पामा ८७, गुल्मीमा ७२, कपिलवस्तुमा १०१, बर्दियामा १११, बाँकेमा १२६, अर्घाखाँचीमा ११७, रुकुममा ६०, रोल्पामा ८९, प्यूठानमा १०४ वटा फाराम भरिएका थिए। सबैभन्दा कम पश्चिम नवलपरासीमा जम्मा ५९ र सबैभन्दा बढी दाङमा २२८ फाराम भरिएका थिए ।
सुझावका लागि विशेष समितिले गत असारमा विज्ञहरु तोकेको थियो। विज्ञका रुपमा शिवराम प्रधान, डा.कृष्णप्रसाद पौडेल र डा. उद्धवराज खड्का थिए। उनीहरुले प्रदेशका सबै सम्भावित ठाउँहरुको अध्ययन गरेपछि सुझाव तयार पारेका थिए । विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाउने म्याद पछिल्लोपटक ६ महिना र त्यसअघि दुई पटकसम्म तीन–तीन महिनाका दरले म्याद थप गरिएको थियो। विशेष समितिको पछिल्लो पटक जेठ ३० गते ६ महिना म्याद थप गरिएको थियो । प्रदेश सभाको ०७५ साउन २४ गतेको बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेका थिए। प्रदेश ५ को नामाकरण गर्न र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश सभा नियमावली २०७४ (संशोधन सहित) को नियम १५२ मा व्यवस्था भएअनुसार विशेष समिति बनाइएको थियो । यसअघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा रुपन्देहीलाई प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी तोकिएको थियो ।
