पुरानै मापदण्ड कायम गर्न सभापति शाहको निर्देशन निर्देशन

प्रकाशित मिति:

रुपन्देही /संघीय संसदको लेखा समितिका सभापति भरत शाहले उद्योग मन्त्रालयले संसदीय समितिलाई गुमराहमा राख्न खोजेको भन्दै सचिव यामकुमारी खतिवडालाई झपारेका छन्। सिमेन्टको गुणस्तरका विषयमा सोमबार समितिमा भएको छलफलमा सभापति शाहले खतिवडालाई मन्त्रालयको निर्णय नलुकाउन भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन ओपीसी सिमेन्टको गुणस्तरको विषयलाई लिएर लेखा समितिले गत सातादेखि उद्योग मन्त्रालय र गुणस्तर विभागलाई बोलाएर छलफल गरिरहेको छ।मन्त्रालयले गुणस्तर खस्कने गरी अनियमित रुपमा मापदण्ड निर्माण गरेको भन्दै समितिले छानबिन थालेको थियो। गतसाता समितिले यससम्बन्धी निर्णयसहित समितिको छलफलमा उपस्थित हुन उद्योगमन्त्री र उद्योगसचिवलाई बोलाएको थियो। उक्त छलफलमा भाग लिन उद्योग सचिव खतिवडा समितिमा पुगेकी थिइन्। समितिमा खतिवडाले यस्तो मापदण्ड निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा नगएको जिकीर गरिन्। उनको जवाफबाट सभापति शाह सन्तुष्ट हुन सकेनन्। सचिवको आलटाले जवाफलगत्तै सभापति शाहले सचिव खतिवडालाई झपारेका हुन्।

“‘सचिवज्यू समितिलाई गुमराहमा राख्न नखोज्नुहोस्, मन्त्रालय के गर्दैछ, विभाग के गर्दैछ भन्ने कुरा समितिलाई थाहा हुन्छ,’ उनले सचिवलाई प्रश्न गरे‚ ‘यसरी झुक्याउने प्रयास नगर्नुहोस्  अन्यथा अख्तियार आकर्षित होला।भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ’समितिमा खतिवडाले उक्त परिमार्जित मापदण्डको फाइल अहिले तयार भएको तर संसदबाट पारित भइनसकेको र राजपत्रमा समेत प्रकाशित नभएकाले लागू भइनसकेको जिकीर गरेकी थिइन्।तर उक्त मापदण्ड लागू गर्न मन्त्रालयले गुणस्तर विभागलाई पत्राचार गरिसकेको छ। तर सचिवले उक्त कुरा लुकाएपछि समिति सभापति शाह रिसाएका थिए।विभागले समेत पश्चिमी क्षेत्रका चुन ढुंगा खानीमा एमजीओको मात्रा बढी हुने र उद्योगीहरुको खर्च कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर गृहकार्य गरिरहेको बताउँदै आएको छ।गत असार १८ गते ओपीसी सिमेन्टमा अघुलनशील तत्व आइआर र एमजीओको मात्रा २९६ प्रतिशतसम्म लैजान सकिने मापदण्ड निर्माण भएको थियो। यसरी मापदण्ड निर्माण गर्दा व्यापारीसँग अवैधानिक साँठगाठ गरेको दाबीसहित लेखा समितिले छानविन गरेको हो।समितिले सोमबारको बैठकपछि नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न र पुरानैअनुसार सिमेन्ट उत्पादनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। समितिले उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग, गुणस्तर विभाग र सिमेन्ट उत्पादकलाई पनि समितिको निर्देशनबारे जानकारी दिन भनेको छ।