राष्ट्रियसभामा मुस्लिम अनुहार आउँला ?

१५ पुष २०७६, मंगलवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
26 Shares


 शमशाख आदिल – हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणाम वारेमा राजनैतिक दलहरूमा समीक्षा हुँदैछ । उपनिर्वाचन सेलाउन नपाउँदै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको एक तिहाई सदस्यहरूको लागि आन्तरिक गृहकार्य शुरू गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा सदस्यहरूको कुल संख्याको एक तिहाई सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने संवैधानिक नियम छ । फाल्गुन २० गते देखि एक मनोनीत गरेर करीब १९ जनाको सदस्यको पद रिक्त हुने छ । उक्त रिक्त हुने स्थानको पदपूर्ति गर्न आयोगले माघ ९ गतेतिर चुनाव गर्ने तयारी गर्दैछ । हाल राष्ट्रिय सभामा रहेका सदस्यहरू महिला दलित अपांग अल्पसंख्यकहरू समावेश गरि करीब हरेक प्रदेशमा आठ आठ जना छन । सात प्रदेश बाट ५६ जना प्रत्यक्ष र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको तर्फबाट अनिवार्य महिला सहित मनोनीत हुने तीन जना गरि जम्मा उन्नसाठी सदस्यको सभा छ । अब दुई वर्ष पछि राष्ट्रिय सभामा एक तिहाई नयाँ चेहरा हेर्न पाइन्छ । अबको नयाँ चेहरामा कसलाई हेर्न पाइन्छ भन्ने कुरा राजनैतिक पार्टीको कार्यालय भन्दा बाहिर चिया पसलमा समेत पूर्वानुमान हुँदैछ । तर यी परिवेशमा मुस्लिम समुदायले निराशावादी को झिल्को दिएको छ । मुस्लिम बुद्धिजीवीहरूले पनि राष्ट्रिय सभाको नयाँ चेहरालाई चर्चाको विषय बनाएका छन् तर आवाज निमोठिए जस्तै । किनभने अहिलेको वर्तमान राष्ट्रिय सभा मुस्लिमविहीन छ । मलाई याद छ २०७४ साल माघ १२ गते नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी निकट मुस्लिम संघ, इत्तिहाद संगÞठन र मुस्लिम मुक्ति मोर्चाले रिपोर्ट्स क्लब बाट संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस, बाम गठबंधन , समाजवादी राजपा लगायत पार्टीहरूले

मुसलमान उम्मेदवार नबनाएकोमा दुःख व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रिय सभा मुस्लिमविहीन हुनु भनेको मुस्लिमलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरिएको ऊनिहरूको बुझाई थियो । त्यहि मुद्दालाई न्यायालयसम्म लगे ।सर्वोच्च अदालतले पनि राष्ट्रियसभा संवैधानिक अधिकार बमोजिम हरेक क्लस्टरलाई समावेश गर्नु पर्छ भन्यो। समानुपातिक समावेशीको मुलमर्मलाई अवलम्बन गर्दै मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरि सदस्यहरूको चयन हुनु पर्छ भनेर आदेश समेत दिएको थियो तर त्यो कागज सम्म मात्र समेटियो । अहिले सत्तारूढ़ दलको संघीय सरकार मन्त्री मण्डलमा मुस्लिमहरूको उपस्थिति छैन । प्रदेश न. १ , प्रदेश नं. ३ गण्डकी प्रदेश प्रदेश नं ५ जस्ता प्रादेशिक मन्त्री मण्डलमा समेत मुस्लिमलाई उपेक्षा गरिएको छ । कूटनीतिक नियोगहरूमा समेत मुस्लिम अनुहार इतिहासको पानामा पÞmुतकिए झैँ विर्लै हेर्न पाइन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा मुस्लिमलाई आरक्षण विहीन गरिएको छ । नयाँ आउने सदस्यहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट ९ जना, नेपाली कांग्रेसबाट ७ जना राजपाबाट दुई र सपाबाट १ जना गरि जम्मा १९ जनाको लगभग नयाँ अनुहार हुनेछ । राजनीतिक वृतमा मुस्लिमहरूको अहिले अनुमान तत्कालीन माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य अतहर हुसैन फारूकीलाई केन्द्रविन्दु बनाईएको पाइन्छ । प्रदेश ५ को हकमा महिला एक अपांग एक र अल्पसंख्यक एक गरि जम्मा तीन जना सदस्यलाई नया पदावधिमा समेटिने छ ।बांके निवासी अतहर हुसैन फारूकी तत्कालीन माओबादी केन्द्र निकट मुस्लिम मुक्ति मोर्चाको अध्यक्ष रही प्रचण्ड पथमा ऊनि राजनैतिक तवरमा उचित स्थान समेत नपाएकोले उनको तिर नजर केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो ।

तत्कालीन एमाले निकट मुस्लिम इत्तिहाद संगठनका अध्यक्ष सेराजी फारूकी पनि अनुमानित नाममा रहेको छन् । त्यस्तै प्रदेश ३ को हकमा नेपाली कांग्रेसबाट मोहम्मद निजामुद्दीनको पनि चर्चा हुँदैछ । निश्चित रूपमा समाजप्रति जवाफदेही रहेका व्यक्तिहरूको कार्यकाल हेर्न समुदाय ललायित हुनु सामान्य विषय हो ।मैले यहाँ वकालत गरेको गन्ध आऊन सक्छ तर यथार्थ नागरिक संवादमा चर्चा यही छ । साथै यी उल्लेखित व्यक्तिहरू प्रतिस्पर्धामा पनि छन । मुस्लिमसमुदायको मानवीय विकास सूचकांकका अनुसार ४३.५६ प्रतिशत रहेको जून की नेपालको सबै भन्दा तल्लो अवस्था हो। साक्षरता दर २७.७ प्रतिशत छ । अतः समाजिक रूपमा अत्यन्त पछाडि परेको समुदायलाई राजनैतिक दृष्टिकोणले मजबूत पार्न अत्यन्त जरूरी छ । सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक तवरले पछाडि परेको यो समुदायको निःस्वार्थ भावनाले राजनैतिक पार्टीहरूको तबकाले अगाडि बढ़ाउनु पर्छ । नत्र भने निकट भविष्यमा ठुलो नै खÞाल्डो खन्न जान्छ । विभेद र समानताको बिन्दु स्केलमा ९० डिग्रीको उल्टो रेखा कोर्ने छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको यात्रामा सिंगो समाजलाई घेराबन्दी गर्नु सकारात्मक सन्देशको प्रवाह हुँदैन । संविधानले दिएको अधिकार उपभोग गर्न गराउनु लोकतांत्रिक राष्ट्रको सुन्दरता हो । राष्ट्रिय सभाको एक तिहाई सदस्यको निर्वाचनले पुनः एकचोटी समावेशी समानुपातिक विरोधिहरूको पहिचान हुनेछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक आवरण के हो भन्ने पोशाकको प्रदर्शन गर्ने छ । मुस्लिम समुदायले संविधानले दिएको अधिकार उपभोग गर्न पाउने कि न पाउने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ मुस्लिम भातृत्व संगठनहरूले तयार पारेर राख्नु पर्छ । (लेखक समाजशास्त्र तथा पत्रकारितामा स्नातक अध्ययनरत् छन् ।) (मधेश दर्पण फिचर

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया



ताजा समाचार

  • भारतीय मिडियाको उच्छृंखल सामाग्रीविरुद्ध नेपालले पठायो ‘प्रोटेस्ट नोट’
  • कार्यकर्तालाई प्रचण्डको आग्रहः कसैलाई राष्ट्रघाती र कसैलाई राष्ट्रवादी भन्दै नारा…
  • रुसमा कोरोना खोपको क्लिनिकल परीक्षण सफल
  • जनचासो, गुनासा र प्रभावकारी योजनाको लागि शुद्दोधनको सामाजिक परीक्षण
  • युग परिवर्तनका सम्वाहक युवा नै हुन् : कांग्रेस युवा नेता…
  • ग्रीका एयर कन्डिसन गुणस्तरीय भएकाले ग्राहकको पहिलो रोजाइमा
  • नेविसंघद्वारा आयल निगम घेराउ
  • रुपन्देहीमा लुम्बिनी मेट्रोसिटीले शुरु गर्यो सार्वजनिक यातायात सेवा
  • राजपुरमा जलीय जैविक विविधता संरक्षण समुह गठन
  • असफल खानेपानी आयोजना जिम्मा लिन नेकपाको ब्ल्याकमेलिङ