काठमाडौं पुस १६ (सबल संवाददाता)
सरकारले २०७२ को संविधानको भावना विपरित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठित हुन पाउने मौलिक हक छिन्ने तरिकाले ऐन आउन लाग्यो
सरकारले संघसंस्था ऐनमा परिमार्जन गर्दै सामाजिक संघसंस्था र नागरिक संगठनलाई नियन्त्रण गर्न लागेको अधिकारकर्मीले गुनासो गरेका छन् । मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरुले सरकारले संविधान विपरित गएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठित हुने हकको हनन गर्दै ऐन परिमार्जनको मस्यौदा तयार गरेको दावी गरे ।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाले स्वत स्फुर्त सामाजिक दायित्वका साथ स्थापना भएका संघसंस्थालाई नचाहिदो किसिमले बाँध्न लागेको भन्दै यो मस्यौदा अनुसार ऐन जारी भए नेपालमा बिस्तारै सामाजिक संघसंस्थाको भविश्य समाप्त भएर जाने बताए । ‘सरकारको सुरक्षा र नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको गृहमन्त्रालय अन्तरगत राखेर एउटा पंजिकाधिकारीको तजविजमा संस्थालाई बाध्ने प्रयत्न हुँदैछ,’ उनले भने ‘त्यस माथि दर्ता, नविकरण, कार्यक्रम तथा वजेट पास गर्ने प्रकृयालाई हेर्ने हो भने त संघसंस्थालाई कामै गर्न नदिने रणनिती बुझिन्छ ।’ उनले संधसंस्थालाई पनि कुुनै एक परिषद मार्फत संचालन गर्ने र अन्य प्रकृया पनि विषयगत रुपमा मन्त्रालयको हस्ताक्षेप भन्दा पनि एक द्धार पद्धतीबाट काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
लामाले ऐनको मस्यौदामा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले सिधै बजेट ल्याउन सक्ने र स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर काम गर्न सक्ने व्यवस्थ गर्न खोजिएको भन्दै यसले आफ्नै देशको दर्ता प्रकृयाबाट आएका र राष्ट्रलाई कुनै न कुनै रुपमा योगदान दिएका संघसंस्थालाई विस्वास नगरेको बुझिएकाृ बताए । ‘देशमा ५० हजार बढि संस्था छन् तर सबैले दाताको बजेट चलाएर बसेका छैनन, आफै स्रोत खोजेर कार्यक्रम चलाउने पनि छन्,’ उनले भने ‘ दुई प्रतिशत दाताको भरका चलेका संस्थालाई आधार मानेर ऐन बनाउनु जायज छैन, यसमा सरकारले सोंच्नुपर्छ ।’ उनले सामाजिक संघसंस्थालाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने बाटोमा सरकार लागेको भन्दै गलत काम गर्नेलाई भएका अन्य नियम कानुनका आधारमा कारवाही गर्न सकिने भन्दै संघसंस्था र नागरिक संगठन माथि नियन्त्रण नराख्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार एलायन्सका बरिष्ठ उपाध्यक्ष समिर नेपालले सरकारले २०७२ को संविधानको भावना विपरित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठित हुन पाउने मौलिक हक छिन्ने तरिकाले ऐन आउन लागेको बताए । ‘५० हजार संस्था र यसमा आश्रित पाँच लाख भन्दा बढिको सरकारले चासो राख्न पर्दैन ?’, उनले भने ‘ऐन समय अनुसार परिमार्जन हुनु जायज छ तर सरकारका सहयोगी संस्थालाई सहयोगी कै व्यवहार सरकारले गर्न सक्नुपर्छ ।
कार्यक्रममा जागरण मिडिया सेन्टरका कार्यवहाक अध्यक्ष कमला विश्वकर्मा लगायतका वक्ताले मन्तव्य राख्दै संघसंस्थामैत्री ऐन ल्याउन दवाव दिनुपर्ने राय दिएका थिए ।
कार्यक्रम जागरण मिडिया सेन्टर र मानव अधिकार एलायन्सले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेका थिए ।
