सुगौली सन्धिको सक्कली नक्सा पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुगौधी सन्धिको सक्कली नक्सा पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलाशले सुगौली सन्धिको समयमा जारी गरिएको नेपालको आधिकारिक नक्सा पेश गर्न आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गदैै अदालतले ६ बुँदे आदेशसमेत सरकारका नाममा जारी गरेको छ।

अदालतले भारतले हालै नेपालको लिम्पीयाधुरा भागसमेत समेटेर जारी गरेको नक्सा बदर गरि नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधन हुनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै सरकारले आफूसँग भएका प्रमाणसहित १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुन भनेको छ । सर्वोच्चले यसअघि अदालतमा दायर भई विचाराधीन मुद्दालाई साथै राखी सुनुवाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आजको भन्दा विशाल स्वरूपमा रहेको नेपालको लागि सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि भने विडम्बनाको रूपमा छ । सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म भएको युद्धपछि बेलायतको इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच उक्त सन्धि भएको थियो । त्यसबाट नेपालले मेचीदेखि पूर्व र महाकालीदेखि पश्चिमको तराई र पहाडको धेरै ठूलो भूभाग गुमाउनु परेको थियो ।