नेपालको वास्तविक धरातल नबुझी हस्ताक्षर गर्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर : मन्त्री बराल

रीमा बि.सी./बुटवल – प्रदेश नं. ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले नेपालको वास्तविक धरातल नबुुझी हस्ताक्षर विभिन्न सन्धी संझौतामा हस्ताक्षर गर्दा कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भएको बताउनुभयो । इन्सेक,ओरेक,डिआरसिएफसी र एनआईडब्लुएफको संयूक्त आयोजनामा प्रदेश नं. ५ को बुटवलमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तेस्रो चक्रका लागि तयार गरिएको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत तथा छलफल कार्यक्रममा यस्तो कुरा बताउनुभएको हो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रदेश नं.५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुशर्दन बरालले मानवअधिकारको सवालमा अनुमोदन गरिएको सन्धी सम्झौता महत्पूर्ण भएपनि नेपालको वास्तविक धरातल नबुुझी हस्ताक्षर गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनुुभयो । उहाँले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धी संझौतामा हस्ताक्षर गर्दा वास्तविक घरातललाई बुुझेर गर्न सकेको भए कार्यान्वयनमा समस्या नआउने बताउनुभयो ।

मन्त्री बरालले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकार सक्रिय भएर अगाडी बढेको बताउदै नागरिकले अपेक्षा गरेअनुरुप हाम्रो स्रोत र साधनका कारण काम हुन नसकेको बताउनुुभयो ।उहाँले मानवअधिकारको विषय नेपाली समुदायको मात्र नभएर विश्व समुदायको चासोको विषय भएकोले मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपालले गरेका प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयनको विषयमा प्रदेश सरकार अगाडी बढिरहेको बताउनुभयो । संयूक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरुका वीचमा आफ्नो देशले गरेका प्रतिविद्धताको कार्यान्वयनको अवस्था मानवअधिकारका विभिन्न सवालमा समिक्षा हुने भन्दै मानवअधिकारको विषयमा भएका सफलता र सुधार गर्ने विषयलाई व्याख्या,विश्लेषण गरेर सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो । मानवअधिकारको विकासलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारका विषयमा बढी जोड दिएकाले यि अधिकारहरुको नागरिकले अनुभूति गर्ने गरि काम गर्नका लागि प्रदेश सरकार संवेशनशिल भएर अगाडी बढिरहेको बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानले मानवअधिकारको क्षेत्रमा धेरै फराकिलो गरी व्यवस्था गरेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि इन्सेक जस्ता संस्थाहरुले तीन तहकै सरकारलाई घचघचाउन र सुझाव दिएर अगाडी बढनुपर्ने बताउनुभयो ।  मन्त्री बरालले मानवअधिकारको कार्यान्वयनको लागि राज्यको रणनीतिक योजना तथा समुदायको चेतनास्तरलाई हेरेर बनाइनुपर्छ । मानवअधिकारको कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा एउटा पाटोलाई हेरेर र एउटा घटनालाई लिएर व्याख्या र विश्लेषण गर्न नहुने बताउनुभयो ।  कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य आइपी खरेलले राजनीतिक परिवर्तनका कुरा गरेपनि मानसिक परिवर्तन हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुभयो हामी सबैले अधिकारका मात्र कुरा गरियो तर दायित्व र कर्तव्य पालना गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान गएन् भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले समाज वर्गमा आधारित भएकोले समाज परिवर्तनका लागि सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले हामी वास्तविकता भन्दा पनि पैसामा संझौता गरेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य रमा अर्यालले आवधिक समिक्षाले नेपालमा मानव अधिकारको समग्र अवस्था झल्काउने भएकोले यसलाई कसरी कार्यान्वयनको पाटोमा लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा सबैको चिन्ता हुनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य डा. पुरनमान बज्राचार्यले सरकार मानवअधिकारको पक्ष राष्ट्र भएकोले जनतामैत्री कानून निर्माणका लागि आफुहरु लागि परेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा अर्का प्रदेश सभा सदस्य कमला विकले अन्य देशको तुलनामा नेपाल महिला अधिकारको क्षेत्रमा होस वा जातिय विभेद विरुद्धका कानून निर्माण गर्ने क्षेत्रमा अगाडी भए पनि कार्यान्वयनको पाटोमा आव जोड दिनुभपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य दिपा बि.कले राज्यको पुर्नसंरचना भएपनि पुरानो केन्द्रिकृत मानसिकता अझ परिवर्तन हुन नसक्दा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय न्यायलयप्रति पनि नागरिकको विश्वास घटेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दे मानवअधिकारको प्रत्याभूत गराउनका लागि सरकारको मात्र दायित्व नभएर नागरिक पनि जवाफदेहि हुनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य जाल्पा भूसालले मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति नहुँदासम्म समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न नसकिने बताउदै महिलाका विषयमा महिलाले नै आवाज उठान गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता संसदमा पनि भएकोले त्यसको अन्त्य गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

अर्का प्रदेश सभा सदस्य रीना नेपालले अझ पनि दलित समुदायले दलित भएकै कारण सबैभन्दा पीडामा खेप्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा समस्या भएकोले त्यसको समाधानका लागि सबैले एक जुट भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश नं.५ का उप–निर्देशक पवन कुमार भट्टले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सोचमा परिवर्तन नआएसम्म नहुने बताउनुभयो । उहाँले नेपालले झण्डै ४० वटा सन्धी महा सन्धीको पक्षराष्ट्र भएको पक्ष राष्ट भएको सन्धीहरुको कार्यान्वयन गर्न सकेमा मानवअधिकारको रक्षा हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाँ मानवअधिकार आयोग र सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरुको कार्यान्वयनको अवस्था पनि सरकारले गर्न नसक्नुु भनेको अत्यान्तै दुखद भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले नेपाल मानवअधिकारको हिसावले अन्य मुलुकको तुलनामा धेरै माथि भएको बताउदै बनाइएका ऐन कानून र नीति नियमहरुको कार्यान्वयन गर्न सके मानवअधिकारको हिसावले महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

उहाँले अर्कालाई देखाउनका लागि भन्दा पनि हामीले हाम्रो अवस्थाको विश्लेषण तथा समीक्षा गर्दे अगाडी बढन सके गन्तव्यमा पुग्न सकिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ प्रदेश नं.५ का अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद रेग्मीले गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले सरकार र नागरिकबीच पुलको काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले मानवअधिकार शिक्षा र पैरवीहरुका लागि गैससहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकोले भन्दै गैससहरुलाई सरकारको प्रतिष्पर्धी रुपमा नभएर सहयोगीको रुपमा बुझ्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष निरु गौतमले संविधान र ऐन कानूनमा सम्बोधन भएपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । गौतमले यति महत्वपूर्ण विश्वआवधिक समीक्षा भइरहँदा संचारले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकालाई विर्षन नहुने बताउदै संचारकर्मीहरुले सधैं आवाज विहिनहरुको आवाजका लागि आवाज बनिरहने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा काठमाण्डौ स्कुल अफ ल का सह प्रध्यापक कपिल अर्यालले नागरिक तथा राजनितिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुुभएको थियो भने विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तेस्रो चक्रका लागि छलफल ओरेकका कार्यक्रम संयोजक संजिता तिम्लिसनाले र विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर,२०१५) मासीमान्तकृत समूहको सवालका विषयमा डिआरसिएफसीका महासचिव कृष्णा कुमारी वाईबाले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश नं. ५ का संयोजक भोला महत्तले समीक्षामा दिइएका महत्वपूर्ण सुझावहरुलाई एकिकृत गरि कार्यान्वयनका लागि सुझाव पठाइने बताउनुभयो ।