सर्वोच्चको नजिरविपरीत चुनाव हारेका र नेताका नातागोता राष्ट्रियसभा उम्मेद्‍वार

१९ पुष २०७६, शनिबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


काठमाडौं । नेकपाले संघीय संसद्क माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार चयन गर्दा गत निर्वाचनमा पराजित भएकादेखि नेताका नातेदारसम्मलाई प्राथमिकता दिएको छ।  पाँच वर्षका लागि जनताबाट अस्वीकृत व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरविपरीत संघीय संसद्को माथिल्लो सभामा उम्मेदवार बनाएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको हो। नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गण्डकी प्रदेशबाट उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। उनी गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखा–२ बाट डा। बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए।गत चुनावमा हारेर पाँच वर्षका लागि संघीय संसद्का लागि अयोग्य ठहर भएका हुन् तर नैतिकता नभएपछि के लाग्छ र रु’, साविक माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका नेकपा एक केन्द्रीय सदस्यले नारायणकाजी श्रेष्ठबारे भने, ‘आफैं सचिवालय सदस्य छन्। आफूलाई राष्ट्रियसभाको उम्मेद्वार बनाउँछन्। यो अनैतिकताको पराकाष्टा हो।

आफूलाई आदर्श र नैतिकवान भनेर नेता भनेर स्वयम् प्रचार गर्ने श्रेष्ठ जत्तिका नेताले त पार्टीले बनाए पनि उम्मेद्वारी अस्वीकार गर्नुपर्नेमा आफैंले ‘म हुनुपर्ने’ भनेको ती नेताले बताए। नेकपाले राष्ट्रियसभा उम्मेद्वार बनाएकामध्ये इन्दु गौतम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईकी एकाघरकी सासूआमा हुन्। उनी भट्टराईसँगै बस्ने गरेको स्रोतले जानकारी दियो। अर्का उम्मेद्वार जगप्रसाद शर्मा गत निर्वाचनमा दाङबाट प्रदेशसभा पराजित भएका थिए। उनी नेकपा नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ का नातामा भाइ पर्छन्। उनी दाङ ३ ‘क’ बाट साविक माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार भई प्रदेशसभा सदस्यमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीसँग पराजित भएका थिए। अर्का उम्मेद्वार विमला घिमिरे पनि कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकाको मेयरमा एमाले उम्मेद्वार भई पराजित भएकी हुन्। मेयरमा जनताबाट अस्वीकृत उनलाई पनि नेकपाले राष्ट्रिय सभामा पठाउने भएको हो। अर्की उम्मेद्वार भगवती न्यौपाने तनहुँको भानु नगरपालिका प्रमुखमा पराजित भएकी थिइन्। उनले केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गुणगान गाएर गीत लेखी प्रधानमन्त्रीबाटै बालुवाटारमा विमोचन गराएकी थिइन्। अर्का उम्मेदवार देवेन्द्र दाहाल नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट छन्।

उनी ओलीका पीए भइसकेका नेकपा केन्द्रीय सदस्य हुन्। २०५३ सालमा महाकाली सन्धि विवादमा मनमोहन अधिकारीको प्रोक्सी मत उनैले हालेपछि उक्त सन्धि तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भएको थियो। जवकि अस्पतालमा रहेका अधिकारी उक्त सन्धि पारित गर्ने कुराको विपक्षमा थिए। नेकपा सचिवालय बैठकले चुनाव हारेकालाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय त गरेको छ तर यो निर्णय सर्वोच्च अदालतकै फैसलासँग बाझिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै संविधानसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित सदस्यमा चुनाव हारेकालाई नबनाउन आदेश दिइसकेको नजिर छ। त्यसबेलाको फैसलामा मनोनित हुने सदस्यहरू सम्बन्धित विषयका विज्ञ मान्छे हुनुपर्ने र चुनाव हारेका हुन नहुने उल्लेख छ। ‘अहिलेको राष्ट्रिय सभा पनि त्यस्तै विशेषज्ञहरूको सदन हो, यो पनि उक्त नजिर आकर्षित हुन्छ’, नेकपाका कानून जान्ने ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘यो विषय पनि सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक परीक्षणको विषय हो।’काठमाडौ प्रस वाट साभार

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया