मिडिया काउन्सिल संविधानको मर्मअनुरुप बनाइनुपर्नेःसभामुख घर्ती

२० पुष २०७६, आईतवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


रीमा बि.सी.-बुटवल,पुस २० गते । प्रदेश नं.५ का सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले मिडिया काउन्सिल बनाउँदा संविधानको मर्म अनुरुप बनाउनका लागि सुझाव दिनुभएको छ । प्रदेश मामिला तथा कानून समिती र नेपाल कानून समाजद्धारा प्रदेश नं.पाँचको बुटवलमा आयोजित नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानून र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक टाउन हल मिटिङ तथा संवाद कार्यक्रममा यस्तो सुझाब दिनुभएको हो । सभामुख घर्तीले मिडिया काउन्सिल बनाउँदा संविधानको मर्म अनुरुप बनाउन र मिडिया काउन्सिल गठन गर्दा नौजनाको समितीमा मनोनयन ६ जनामध्ये दुई जना भनिनु संविधानको मर्म विपरित भएकोले त्यस तर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
सरकारले अव कर छली गरि दादागिरी गर्ने मिडियालाई कानूनको दायरामा ल्याउनका लागि पनि मिडिया विद्ययेकले सहयोग पुरयाउने बताउनुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका विद्यायन व्यवस्थापन समितीका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङ्गले मिडिया काउन्सिल बाहिर हल्ला गरिएअनुरुप खुम्चदै नगएको बरु यसको दायरा फराकिलो हुँदै फुक्दै गएको बताउनुभएको छ । उहाँले संचारकर्मी,नागरिक समाज र सरकारका बीचमा केही समझदारी भएकाले प्रेस काउन्सिल भन्ने की मिडिया काउन्सिल भन्ने सो विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो  कार्यक्रममा प्रदेश मामिला तथा कानून समिती सभापति दामा कुमारी शर्माले मिडिया विधेयकका विषयमा संचारकर्मीहरु, नागरिक समाज र तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरुवीचको छलफल प्रभावकारी रहेको बताउनुभउनुभयो ।

सभापति शर्माले मिडिया काउन्सिलले मुख्यतया तीन बटा विषयहरु मिडियाको वर्गीकरण, आचार संहिता कार्यान्वयनको अवस्था र आम संचार नीतिलाई समय र परिस्थिती अनुरुप परिमार्जन गर्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहँले वर्गीकरणको आधार कसरी तय गर्ने र मिडिया विधेयकले संघियता अनुरुप प्रदेशस्तरीय संरचनाका विषयमा पनि बोल्नुपर्ने बताउदै यस्ता छलफलले विधेयक लागु गर्नका निम्त्ति महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।कार्यक्रममा संबिधान सभाका सदस्य बरिष्ठ अधिवक्क्ता खिमलाल देवकोटाले सहजीकरण गर्देमिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६ मा व्यवस्था गरिए व्यवस्था, मिडिया काउन्सिलको महत्व,मौलिक हकमा मिडियाको स्थान,अधिकारको सूची,राष्ट्रिय आम संचार नीति २०७३, मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ मा भएका मुख्य मुख्य व्यवस्थाहरु काउन्सिल गठन प्रकृया, काउन्सिलको काम कर्तव्य र अधिकार, कारवाही,जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराइ दिन सक्ने अवस्था र खारेजी जस्ता विषयहरुमा सहजीकरण गर्दे सुझावका लागि पाँच समूह छलफल गरी प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभाका विद्यायन व्यवस्थापन समितीका सदस्य राम लखन चमारले सुझाव संकलनका लागि सात वटै प्रदेशमा पुगेर मिडिया काउन्सिललाई कसरी संचारमैत्री गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफुहरु सुझाव लिदै हिडेको बताउनुभयो ।कार्यक्रममा अधिवक्ता हेमा न्यौपानेले मिडिया विधेयकलाई कसरी राम्रो र सबैले हाम्रो भन्ने गराउनका लागि यस्ता छलफलले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने बताउनुभयो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया



ताजा समाचार

  • शैक्षिक क्षेत्रमा पारेको विकराल समस्याका सवालमा सरकार संचालकहरु चिन्तित नभएको…
  • भैरहवामा मनाइयो चीनको ७१ औं राष्ट्रिय दिवस
  • नेविसंघ द्धारा तिलोत्तमा नगरपालीकाको शिक्षा शाखा शिल
  • सांसद मल्ल द्धारा विर्घाका पहीरो पिडीतलाई आर्थिक सहयोग
  • रूपन्देहीको सियारीमा मेलमिलाप सम्बन्धी प्रशिक्षण
  • अब आफ्नै ठाँउमा केही गर्नुहोस् हामी साथ दिन्छौं नगर प्रबक्ता…
  • टिम नेपो नवलपरासीद्धारा बृक्षारोपण सम्पन्न
  • नयाँ नक्सासहितको पाठ्यपुस्तकको बिक्री खुला गर्न सरकारसँग नेविसंघको माग
  • जि पि के फाउण्डेशन अमेरिकाले निशुल्क दुग्धजन्य पदार्थहरू र फ्रोजन…
  • बुटवलको कोरोना अस्पतालमा एक संक्रमित पुरुषको मृत्यु