‘सूचना प्रविधि विधेयकमा संशोधन जरुरी’ : अध्यक्ष गोविन्द आचार्य

८ माघ २०७६, बुधबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


काठमाडौं-  नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सूचना प्रविधि विधेयकमा रहेका नागरिकको अधिकारलाई बन्देज गर्ने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल बार एसोसिएसन र गैर सरकारी संस्था महासङ्घले आज आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उहाँले नेपालका राजनीतिक परिर्वतनमा नागरिकको सक्रिय भूमिका रहेको हुँदा नागरिककै अधिकार कटौती गर्ने विधयेक मान्य नभएको बताउनुभयो । उक्त विधेयकको कतिपय प्रावधानले नागरिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने र संशोधन नगरे महासङ्घ पछि नहट्ने उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सरकारले विधेयक ल्याउँदा सम्बन्धित सरोकारवालासँग संवाद र सहकार्य गरेर मात्रै ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कानून आवश्यक भएको तर नागरिको अधिकार कटौती हुने कानून मान्य नहुने भन्दै उहाँले विधेयकमा सरकारले सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने प्रावधान नेपालको संविधानविपरीत भएको बताउनुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जीतराम लामाले सरकारले ल्याएका विधेयकहरुले नागरिकको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास गरिरहेकोमा सम्पूर्ण नागरिक समाज एक भई जनताको अधिकार संरक्षण र लोकतन्त्र बलियो बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा सहभागीले सो विधेयक जरुरी भए पनि सरोकारवालासँग छलफल गरी नागरिकको अधिकारलाई कटौती नगर्ने गरी विवादित व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया



ताजा समाचार

  • शैक्षिक क्षेत्रमा पारेको विकराल समस्याका सवालमा सरकार संचालकहरु चिन्तित नभएको…
  • भैरहवामा मनाइयो चीनको ७१ औं राष्ट्रिय दिवस
  • नेविसंघ द्धारा तिलोत्तमा नगरपालीकाको शिक्षा शाखा शिल
  • सांसद मल्ल द्धारा विर्घाका पहीरो पिडीतलाई आर्थिक सहयोग
  • रूपन्देहीको सियारीमा मेलमिलाप सम्बन्धी प्रशिक्षण
  • अब आफ्नै ठाँउमा केही गर्नुहोस् हामी साथ दिन्छौं नगर प्रबक्ता…
  • टिम नेपो नवलपरासीद्धारा बृक्षारोपण सम्पन्न
  • नयाँ नक्सासहितको पाठ्यपुस्तकको बिक्री खुला गर्न सरकारसँग नेविसंघको माग
  • जि पि के फाउण्डेशन अमेरिकाले निशुल्क दुग्धजन्य पदार्थहरू र फ्रोजन…
  • बुटवलको कोरोना अस्पतालमा एक संक्रमित पुरुषको मृत्यु