पशुमाथि हुने निर्दयी व्यवहार तत्काल रोक्न कृषि मन्त्रालयको निर्देशन

१४ माघ २०७६, मंगलवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पशुमाथि हुने निर्दयी व्यवहार तत्काल रोक्न भनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आएपछि कृषि मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् सबै स्थानीय तहलाई पशुमाथि हुने निर्दयी व्यवहार रोक्न भनेको हो।कृषिको पत्रलाई संघीय मामिलाले यसै साता सबै स्थानीय तहमा एकसाथ पठाएको छ। पत्रमा संघीय मामिलाले कृषि मन्त्रालयको आग्रहलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ।नेपालमा पशुलाई यातना दिइएका घटना बारम्बार दोहोरिएपछि यस्ता कार्य रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आएको कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालयले जनाएको छ।‘मुलुकका विभिन्न स्थानीय तहहरुबाट सामुदायिक पशु नियन्त्रण गर्ने क्रममा पशुप्रति निर्दयी व्यवहार भएको हुँदा यस्ता व्यवहार न्यूनीकरण गरी पशु कल्याणका आधारभूत पक्षहरुको सम्मान गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था हुन विभिन्न संघसंस्थाबाट यस मन्त्रालयम अनुरोध भएको छ,’ कृषि मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘पुशप्रति भएका निर्दयी व्यवहार सम्बन्धमा बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट समेत यस मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा चासो व्यक्त भएको छ।’गत भदौमा नेपालगन्जबाट दैलेख पठाउन लगिएका करिब ३ सय गाईलाई सुर्खेतको कटकुवास्थित जंगलको भिरबाट खसाइएको घटना बाहिर आएको थियो। उक्त घटनामा २२ घाई मरेका थिए भने अन्य घाइते भएका थिए। यस्तै, तराईबाट राँगाहरुलाई ट्रकमा राखेर सकसपूर्ण तरिकाले काठमाडौं ल्याउने गरिएको छ।

सडकका कुकुर (स्ट्रिट डग) हरुलाई पनि यातना दिएर मारिएका समाचार बेलाबखत बाहिर आउने गरेका छन्।यस्ता घटनाहरुप्रति नेपाल भित्रका र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले चासो राख्दै आएका छन्, तर पशुमाथि हुने यातना भने रोकिएको छैन। यसैप्रति गम्भीर हुँदै कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालयले यस्ता कार्य रोक्न निर्देशन सहितको पत्र पठाएको हो।कृषि तथा पशुपन्छि मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा पशुलाई दिइने गरिएको यातनाका सम्बन्धमा अदालतले गरेको फैसलहरु पनि उल्लेख गरिएको छ।सर्वोच्च अदालतले २०७३ साउन २० गते पशुपंछीको ओसारपसार गर्दा तथा अन्य क्रियाकलापका सन्दर्भमा पशुपंछीमाथि निर्दयी व्यवहार हुन नदिन प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गरेको थियो।यस्तै, सर्वोच्चअदालतबाटै २०७५ माघ २८ गते भएको फैसलामा पशुपंछीको अधिकार संरक्षका लागि पशु कल्याणसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न तथा पशुपंछीप्रति निर्दयी एवं यातनाजन्य कार्य र व्यहवहार भएको पाइएमा तत्काल कानुनी कारबाही गर्न आदेश दिइएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना पनि स्थानीय तहबाट नभएको निस्कर्ष कृषि तथा पशुपन्छि मन्त्रालयले निकालेको छ।कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयले घरपालुवा तथा सामुदायिक पशु नियन्त्रण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका विभिन्न विधिहरु मध्येबाट पशु कल्याणका पक्ष सुनिश्चित हुनेगरी उपयुक्त वैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्न स्थानीय तहरुलाई निर्देशन दिएको छ। यस विषयमा प्राविधिक सहयोग आवश्यक भएमा पशु सेवा विभागले उपलब्ध गराउनेसमेत मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया