क्षमाप्राथि छु कसैलाई मेरो कुरा तितो लाग्यो भने तर म लाखौ युवाको सत्यता बाहिर ल्याउने कोसिस मात्र गरेकि छु । यसलाई अन्यथा नलिनुहोला ।
हो चार जात छत्तिस वर्णले भरिपुर्ण देश हो हाम्रो देश। जनआन्दोलनको अन्त्यसंगै जातीय विभेद पनि अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेको छ राज्यले तर अहिले पनि जागिर पाउनकै लागि जातिय कोटा निर्धारण किन? कहिले सम्म नेपाली भएर पनि दलित जनजाति मधेशि कोटा छुट्याईरहने हो ? आँखिर किन?
भनिन्छ जसले हान्यो उसले जान्यो तर यसो भनिरहँदा त मर्कामा को पर्ने थाहा पाए पनि थाहा नपाए झै गर्नुपर्ने सोझासाझा र पढेलेखेका व्यक्तित्व पढ्दा खेरि लाखौ खर्च गरेर पढ्नुपर्ने मेहनत कति हो कति? तर सरकारि जागिर खाने बेला चाहि दलित जनजाति मधेसी कोटा यो विल्कुल मन्जुर छैन ।
सक्नुहुन्छ महिला र खुल्ला कोटा खुलाउनुहोस् नत्र यो अनेक जातिय कोटा केका लागि?के अरू ले खाना खाँदैनन्?के अरुको धन होइन?के अरुले मेहनत गरेका छैनन्?
साच्चिकै यो देशले सच्चा र दक्ष जनशक्ति र दक्ष युवा यो देशमा रहेको र बेरोजगारी अन्त्य हेर्न चाहानुहुन्छ भने कोटा प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ । मोरिमेटि गरेर दिनरात नभनी पढेर जातिय कोटा के छ्यत्रि ब्राह्मण मान्छे होईनन् के उनीहरुले पढ्न सक्दैनन् ठिक छ खुला कोटा भए पुग्यो त ।
पढाइ अनुसारको प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उतार्न चाहानुहुन्छ भने कोटा प्रणाली अन्त्य गरि लाखौ नेपाली युवालाई उतार्नुहोस् परिक्षा प्रणाली लागू गर्नुहोस् निकाल्छन् अरू जातले पनि नाम र मेटाउछन् बेरोजगार समस्या ।लाखौ खर्चमा पढ्यो जागिर गर्ने बेला मरुभूमिमा यहाँ को त्यहि वृद्ध बच्चा अपाङ्ग यसरी कहिले बन्छ देश कहिले अन्त्य हुन्छ बेरोजगार? हामि सबै नेपाली हो भन्ने थाहा छ त दलित जनजाति भन्दा समाजमा अहिले पनि एकआपसमा झगडा गर्छन् मान्छे मान्छेहरु फेरि कोटा निर्धारण किन?जागिर गर्ने बेला कोटा छुट्याउने एउटै समाजमा बस्दा चाहि भन्न नपाईने रे के यो सहि हो?यो विल्कुल मन्जुर छैन कसैलाई?
यदि जनआन्दोलनमा सरकार ढालेर हामी सबै नेपाली हो भने यो सब अन्त्य गरि सबैलाई आफ्नो योग्यता अनुसार रोजगार दिई बेरोजगार समस्या अन्त्य गर्नुहोस् युवालाई खाडिमा होइन आफ्नै भूमिमा पसिना बगाउन दिनुहोस् ।
बल्ल थाहा हुन्छ युवा को हुन् र के गर्न सक्छन्?
बबिता थापा
रिब्दिकोट ०७बतासे पाल्पा
थप समाचार
प्रतिपक्षका सुझाव सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ
