एम्नेस्टी प्रतिवेदन : ‘नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक भएन’

१६ माघ २०७६, बिहीबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


काठमाडौं – एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले नेपालमा अझै पनि मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक बन्न नसकेको जनाएको छ ।एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा बिहीबार मानवअधिकारको अवस्था २०१९ विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टीले नेपालमा मावनअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको जनाएको हो । सरकारले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसकेको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने खालका कानुन ल्याएको बताउँदै एमनेस्टीले नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था सुधार हुन नसकेको जनाएको छ ।

मानवअधिकारवादीहरूमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको, संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले अलमल गरेको एमनेस्टीले जनाएको छ । एमेनेस्टी नेपालका निर्देशक नीराजन थपलियाले नेपालमा खाद्य अधिकार, अवास अधिकारका विषयमा प्रगति भएपनि लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्न नसकिएको बताए ।

सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचित गर्नेगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको, नागरिक संस्था दर्तासम्बन्धी कानुन बनाएको उनले बताए । सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने, कमेन्ट गर्ने, चलचित्रको समीक्षा गर्नेहरूलाई गिरफ्तार गरी यातना दिने काम सन् २०१९ मा भएको पाइएको उनले बताए ।

एनजीओहरूमाथि अनावश्यक निगरानी गर्ने गरी कानुन बनाउनु, लाल आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्नु, शान्ति सम्झौतापछि गठन भएको आयोगहरूबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू समाधान गर्न नसकेको उनले बताए । आयोग गठन भएको १३ वर्ष भए पनि पीडितहरूले न्याय नपाएको, उनीहरूलाई परिपूरणको व्यवस्था हुन नसकेको र आयोगहरूमा समेत राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको पाइएको उनले बताए ।

यातना र अन्य दुर्व्यवहारका घटनामा कमी आए पनि सम्पूर्ण रूपमा बन्द गर्न नसकिएको उनले बताए । यातनाका कारण प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको घटनाहरूको अनुसन्धान नहुनु गम्भीर रहेको उनले बताए । गैरन्यायिक हत्याका घटनामा पनि कमि आउन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका कार्यकर्ता भनिएका केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी हत्या गरिएको, मधेस आन्दोलनपछि मधेसी समुदायका सदस्यहरूमाथि गरिएका घटनाहरूको अनुसन्धान विश्वसनीय हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महिला अधिकारका सन्दर्भमा अझै पनि विभेद जारी रहेको खास गरी छुवाछूतको विभेद अन्त्य हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कानुनमा छाउपडीलाई अपराधीकरण गरिएको भए पनि अहिले पनि धेरै जिल्लाहरूमा यो व्यापक रूपमा रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया



ताजा समाचार

  • कालीगण्डकीमा नेकपामा पहीरो । युवाहरु सामुहीक रुपमा कांग्रेसमा प्रवेश
  • बरियारपट्टी गाउँपालिकाको सम्पुर्ण बिधालयहरु संचालनमा आए पछि : विद्यार्थीहरुमा खुशीयाली
  •  जोन ६३ को एडभाइजर कमिटीको प्रथम बैठक सम्पन्न
  • कञ्चन जेसिजको स्वास्थ्यका लागि खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न
  • चाटर्स डेमा विभिन्न कार्यक्रम
  • करणी उद्योगको झुठ्ठा जाहेरी दिलाउने पक्राउ
  • ४ दिन पहिला परेको वर्षाले तरकारीका बोट नष्ट । जिल्लाका…
  • कपिलबस्तुको कृष्णनगर हुँदै भारततर्फ लाँदै गरेको साढे सात किलो लागूऔषध…
  • दोब्बर भाडा लिने सवारी प्रहरीे फन्दामा
  • विद्यालय खुलेसंगै स्वास्थ्य मापडण्डका वारेमा अनुगमन सुरु