चार किस्तामा पूँजीगत लाभकर तिर्ने एनसेलको प्रतिबद्धता

१९ माघ २०७६, आईतवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


                                              ♦तिर्न बाँकी रकममा वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज

काठमाडौं – राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले एनसेलले चार किस्तामा पूँजीगत लाभकर तिर्ने व्यवस्था मिलाइदिन ठूला करदाता कार्यालयलाई पत्राचार गरेको बताएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा राजश्व सचिव ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निर्धारण भएको करको २० प्रतिशत रकम भूक्तानी गरिसकेको र बाँकी ८० प्रतिशत जुन महिनाभित्र चार किस्तामा तिर्ने प्रतिबद्धता सहितको पत्र ठूला करदाता कार्यालयमा पठाएको बताएका हुन्।

उनले सर्वोच्च अदालतको २०७६ भदौ ९ गतेको आदेशले २०७६ मंसिर १९ गते आयकर ऐन २०५८ को दफा १ सय २० बमोजिम पूँजीगत लाभकर बापत २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ९७ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ ५ पैसा निर्धारण गरेको बताए।

त्यससँगै २०७६ पुस ६ गते एनसेललाई लाभकर बुझाउन ठुला करदाता कार्यालयले पत्राचार गरेको र २०७६ पुस १५ गते एनसेलले ४ अर्ब ५० करोड बुझाएको उनले बताए। त्यसँगै एनसेलले बाँकी रकम सन २०२० को जुन महिनासम्म किस्तामा तिर्नपाउँ भनी पत्र पठाएको समेत उनले बताए। उनले एनसेलले मार्च महिनाको अन्त्यमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, अप्रिल महिनाको अन्त्यमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, मे र जुन महिनाको अन्त्यमा पनि चार अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको दरले गरी चार किस्तामा कुल १८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सूचिसहितको पत्र पठाएको तर ठूला करदाता कार्यालयले त्यसको जवाफ नपठाएको बताए।

उनले एनसेलले समयमा लाभकर भुक्तानी नगरेकाले भुक्तानी गर्न बाँकी रकममा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने समेत बताए। बैठकमा सांसदहरूले एनसेलले तिर्न बाकि लाभकरमध्ये २० प्रतिशत भुक्तानी गरेको र बाँकी रकम किस्तामा तिर्ने बताएपनि असुल हुने सुनिश्चितता भए नभएको जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन्। सांसद प्रेम बहादुर आलेले एनसेलले किस्तामा भुक्तानी गर्ने बताएपनि त्यसको सुनिश्चितता नभएसम्म ताकेता गरिरहनुपर्ने बताए। सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले ठूला करदाता कार्यालयले कहिले ४२ अर्ब कहिले ६८ अर्ब कहिले ६३ अर्ब कर निधारण गरिरहेको छ। तर, अहिले फेरी २२ अर्ब निर्धारण गरेको छ।

अदालतले निर्धारण गरिदिएको या ठूला करदाता कार्यालयले आफैँ निर्धारण गरेको हो स्पस्ट नभएको बताए। उनले कर निर्धारण फरकफरक हुनुको जवाफ मन्त्रालयले दिनुपर्ने समेत बताए। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै राजश्व सचिव ढुंगानाले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको ६२ अर्ब ६३ करोड लाभकर मध्ये एनसेलले २०७४ जेठ २१ गतेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ तिरिसकेको र बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ भूक्तानी गर्दिन भन्दै सर्वोच्च गएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठले कर कार्यालयले लगाएको दफा १ सय २० ‘क’ को व्यवस्था अनुसारको थप जरिबाना नगलाउन आदेश दिएको बताए।

सोहीअनुसार एनसेललाई १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ थप जरिबाना नलगाई २१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गर्दाको दिनसम्मको बाँकी रकमको ब्याज समेत हिसाब गरी निर्धारण गर्न आदेश भए अनुसार २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ९७ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ ५ पैसा लाभकर निर्धारण भएको राजश्व सचिव ढुंगानाले बताए।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया



ताजा समाचार

  • ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनलाई कोरोना संक्रमण
  • डा. केसीका मागप्रति नेविसंघको ऐक्यवद्धता, जीवन रक्षाको माग
  • रुपन्देहीको सियारीमा लालपूर्जा वितरण
  • प्रदेश पाँचका रेडिमिक्समा १५० करोड लगानी
  • राप्तीमा स्वास्थ्यको वार्षिक समिक्षा पुर्ण उपलब्धिमा कोभिड १९ बाधक
  • वामी नमूना समाजको तेश्रो अधिवेशन जापानमा सम्पन्न
  • कोभिडबाट संक्रमण मुक्त भएकाले के–के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ।
  • बाढीले जिप बगाउँदा बेपत्ता भएका विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको शव फेला
  • पाल्पामा पहिरोले घर पुरिँदा बेपत्ता भएकामध्ये तीनजनाको शव भेटीयो
  • चाडपर्वका बेला भारत आवतजावतमा रोक लगाइने