बीबीसी – फिनल्यान्डले बालबालिकाहरुको सुस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सुत्केरी बिदामा नयाँ कानुन लागु गर्ने भएको छ । यसमा नयाँ बिदा नीति अन्तर्गत आमा र बुवा, प्रत्येकलाई १६४ सम्मको अर्थात कूल १४ महिनाको तलब सहितको सुत्केरी बिदा दिइने बुधबार सरकारले घोषणा गरेको हो । यसमा एकजना अभिभावकलाई आफ्नो भागको ६९ दिनको बिदा अर्को अभिभावकलाई दिन चाहेमा पनि अनुमति दिइएको छ । त्यस्तै एक्ला अभिभावकलाई भने ३२८ दिनसम्मको छुट्टी दिइने बताइएको छ ।
यो नयाँ कानुन आगामी २०२१ देखि कार्यन्वयन हुनेछ । यसअघि फिनल्यान्डमा आमालाई चार महिना र बुवालाई दुई महिनासम्मको सुत्केरी बिदा दिइने चलन रहेको थियो । तर चारमध्ये एक पिताले मात्र सो बिदा उपयोग गर्ने गरेको पाइएको थियो । यसरी यो नयाँ नीतिले दुवै अभिभावकलाई बच्चासँग धेरै समय बिताउने अवसर दिनुका साथै लैङ्गिक असमानता पनि हटाएको बताइएको छ ।
जसकारण सबै परिवारले यो नीतिको फाइदा उठाउन सक्ने बताइएको छ । यसबारे मन्त्री एनिओ–केइसा पेकोनेनले भनेका छन्, “यो नयाँ मोडलले सबै बालबालिकाको सुस्वास्थ्य सुनिश्चित गर्दै पारिवारिक लाभलाई केन्द्रमा राखेको छ भने लैङ्गिक समानताको प्रचार पनि गरेको छ ।” समृद्धि र लैङ्गिक समानताका निम्ति सो नीति ल्याइएको बताउँदै उनले यसका कारण सुरुवात देखि नै परिवारबीचको सम्बन्ध बलियो हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका हुन् ।
तर अझैपनि फिनल्यान्ड समानताको विषयमा छिमेकी स्वीडेन भन्दा धेरै पछाडि छ जहाँ प्रत्येकलाई २४० गरी दुवै अभिभावकलाई कूल ४८० दिन छुट्टी दिइन्छ । गतवर्ष युनिसेफले पारिवार मैत्रीपूर्ण नीति ल्याउने ३१ विकसित देशहरुमा स्वीडेन, नर्वे, आइसल्यान्ड, एस्टोनिया र पोर्चुगललाई सबैभन्दा उत्कृष्ट भनि उल्लेख गरेको थियो । पोर्चुगलमा लिङ्ग भेदमुक्त प्रणाली रहेको छ जसमा १२० दिनको बिदामा १०० प्रतिशत पारिश्रमिक दिइन्छ भने ८० प्रतिशत तलबमा वैकल्पिक तीस दिनको बिदा पनि लिन पाइने नीति रहेको छ ।
यता डेनमार्कमा पनि बच्चाको जन्मपछि पिताहरुलाई दुई हप्तासम्मको छुट्टी दिइन्छ । केही महिना अगाडि मात्र विश्वकी सबैभन्दा कान्छी प्रधानमन्त्री बनेर फिनल्यान्डकी सना मरिनले विश्वव्यापी चर्चा कमाएकी थिइन् । मरिनले अहिले फिनल्यान्ड सरकारको पाँच पार्टीको गठबन्धन नेतृत्व गरिरहेकी छन् जसमा सबै पार्टीका प्रमुख महिला नेताहरु र ३५ वर्ष भन्दा कम उमेरका छन् । उनले गत महिना मात्र देशले अझै लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्न धेरै पििरवर्तन ल्याउनुपर्ने बताएकी थिइन् । फिनल्यान्ड सरकारले यो नयाँ नीति परिवर्तनका लागि अतिरिक्त ११ करोड डलर खर्च लाग्ने बताएको छ ।
थप समाचार
विपिन जोशीका परिवारले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यो
