माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गरिएको रिट प्रधान्यायाधीशको इजलाशमा

२ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
46 Shares


काठमाडौं– बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिटको सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलासमा पेशी तोकिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बुधबार (माघ २९) गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाउनका लागि आदेश जारी गर्न मागदावी गरेका थिए ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय, विशेष अदालत, तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले फौजदारी न्याय प्रणालीको स्थापित मान्यता मिचेर मुद्दा दायर गरेको पनि आरोप लगाइएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले बालुवाटारको सरकारी जग्गालाई नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने कार्य कुनै पनि हालतमा ‘नीतिगत निर्णय’ हुननसक्ने दाबी गरेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा समावेश भएका प्रतिवद्धतालाई आफ्नो सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइ कार्यान्वयनमा ल्याउने काम मात्रै नीतिगत निर्णय हुने भनेर सर्वोच्च अदालतले नै फैसला सुनाएकोतर्फ पनि न्यौपानेले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको दलले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने भनेर नलेखेका कारण त्यसलाई नीतिगत निर्णय मान्न नसकिने वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको जिकिर छ । न्यौपानेले बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गरिदिन्छु भन्दै प्रतिवादी नबाइएका व्यक्तिविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन मागदाबी गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश कुमार रेग्मीले जग्गा फिर्ता गर्ने मञ्जुरी जनाएपछि अख्तियारले उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन । तर, कुनै व्यक्तिले अपराधिक वस्तु फिर्ता गर्छु भनेको भरमा फौजदारी अभियोगबाट मुक्त हुने भन्ने विषय फौजदारी न्याय सिद्धान्तको विरुद्ध रहेको पनि न्यौपानेले आफ्नो रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बुधबार १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले १ पूर्वउपप्रधानसहित ३ जना मन्त्रीलाई पनि उक्त प्रकरणमा प्रतिवादी बनाएको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको अभियोगमा तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा पूर्वधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । तर, मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’को रुपमा अथ्र्याएर अख्तियारले नेपाल र भट्टराईविरुद्ध भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिटको सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलासमा पेशी तोकिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बुधबार (माघ २९) गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाउनका लागि आदेश जारी गर्न मागदावी गरेका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय, विशेष अदालत, तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले फौजदारी न्याय प्रणालीको स्थापित मान्यता मिचेर मुद्दा दायर गरेको पनि आरोप लगाइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले बालुवाटारको सरकारी जग्गालाई नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने कार्य कुनै पनि हालतमा ‘नीतिगत निर्णय’ हुननसक्ने दाबी गरेका छन् ।

कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा समावेश भएका प्रतिवद्धतालाई आफ्नो सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइ कार्यान्वयनमा ल्याउने काम मात्रै नीतिगत निर्णय हुने भनेर सर्वोच्च अदालतले नै फैसला सुनाएकोतर्फ पनि न्यौपानेले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको दलले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने भनेर नलेखेका कारण त्यसलाई नीतिगत निर्णय मान्न नसकिने वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको जिकिर छ । न्यौपानेले बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गरिदिन्छु भन्दै प्रतिवादी नबाइएका व्यक्तिविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन मागदाबी गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश कुमार रेग्मीले जग्गा फिर्ता गर्ने मञ्जुरी जनाएपछि अख्तियारले उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन । तर, कुनै व्यक्तिले अपराधिक वस्तु फिर्ता गर्छु भनेको भरमा फौजदारी अभियोगबाट मुक्त हुने भन्ने विषय फौजदारी न्याय सिद्धान्तको विरुद्ध रहेको पनि न्यौपानेले आफ्नो रिटमा उल्लेख गरेका छन् । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बुधबार १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले १ पूर्वउपप्रधानसहित ३ जना मन्त्रीलाई पनि उक्त प्रकरणमा प्रतिवादी बनाएको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको अभियोगमा तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा पूर्वधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।तर, मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’को रुपमा अथ्र्याएर अख्तियारले नेपाल र भट्टराईविरुद्ध भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया



ताजा समाचार

  • रोट्र्याक्ट क्लब अफ लुम्बिनी स्टार्सद्वारा खाद्य सामाग्री प्रदान
  • उपकुलपतिको नियुक्त नहुदाँ पोखरा विश्वविद्यालयमा नेविसंघको रिलेअनसन कायमै
  • एनआरएनए जापानको क्षेत्रीय भेला सम्पन्न
  • अमेरिकामा बस्ने नेपालिलाइ नेपालबाट डलर ल्याउने लैजाने सम्बन्धि जानकारि।
  • मेलम्ची पहिरोमा परी आठ मजदुरको मृत्यु
  • परीक्षा लिन लागेको भन्दै रुपन्देहीका बिद्यार्थी सडकमा
  • गैडहवामा मुख्यमन्त्री ग्रामिण बिकास कार्यक्रम अन्तर्गत १ सय ८० बिपन्न…
  • आज साउन १९ गते सोमबारको राशिफल
  • जिल्ला संगठन बिभागद्धारा स्थानीय तह र वडा सभापतीहरुकालागि प्रशिक्षण सम्पन्न
  • भलवारी ब्याडमिन्टन क्लवको प्रथम साधारण सभा सम्पन्न