आत्मनिर्भरताको सवाल र राष्ट्रवादी सोच

४ फाल्गुन २०७६, आईतवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


उपेन्द्र झा – अहिले दुई तिहाई नजिक रहेको नेकपाको शक्तिशाली सरकार अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकेको, सतही रूपमा जेजति कारण देखाइए पनि मूल कारण भने राज्यसत्ता नै हो । नेपालका आन्दोलनहरूले राज्यसत्ताको बाध्य आवरण परिवर्तन गर्न सफल देखिए पनि यसको भौतिक स्वरूपमा तात्विक परिवर्तन गर्न सकेको छैन । राणाको कब्जाबाट बाहिर आएको राज्यसत्ता, सानो क्षेत्रफल, मुलुकको गरिवी, भौगोलिक जटिलता आदि जेजति कारणले होस, पराश्रित चरित्रलाई नै विकास ग¥यो । सगरमाथाको देश भनेर संसारभरिबाट आउने आर्थिक सहयोगलाई नै मुख्य स्रोत बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने नवागन्तुक सबै सरकारलाई यही बाटो देखायो । अर्थात् भ्रष्टाचार गर्ने राज्यसत्ताको मूल एजेण्डा नै बन्यो । वैदेशिक सहयोग र आफ्नो आयस्रोतलाई उत्पादनशीलतामा ईमान्दारीपूर्वक लगानी नगरी स्वार्थ पूर्तिमा खर्च भएबाट देशको उत्पादन क्षेत्र धराशायी बन्यो र देश क्रमिक रूपमा परनिर्भताको दलदलमा धस्दै गयो ।केही वर्ष अघि ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले पनि नेपाल सरकारका राजकीय सबै संयन्त्र भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको प्रतिवेदन नै प्रकाशित गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको आर्थिक दुर्बलता सार्वजनिक भएपनि यो शासकवर्गका लागि आत्मग्लानीको कुरा नभएर विदेशी लगानी बढ्ने गौरवकोे महसुस गरेको छ । कुनै पनि विकास योजना संचालन नभई आर्थिक अनियमितता कसरी गर्ने भन्ने हेतुले योजना संचालनमा आएका छन् । यी योजनाहरू परिणामको मुख हेर्न नसकेको दशकौँ बितेको छ ।राणाको कब्जाबाट मुक्त भएको राज्यसत्ता झण्डै ७० वर्षको पाको उमेर पाएको छ । तर पनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने “राष्ट्रवादी भावना” ल्याउन सकेको छैन । यहाँ भएकोले ७० वर्षमा पनि नेपाल आत्म निर्भरको दिशामा एक पाइला अगाडि बढ्न सकेन । ४० वर्ष राजाको शासन ३० वर्ष नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्टको शासनलाई अलिकति पनि प्रशंसा गर्न देशको आर्थिक अवस्थाले दिँदैन ।उन्नती भनेको प्रगतिको सूचकांक गतिशील भई अगाडि बढ्नु हो । नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट सरकारहरूले ०४६ सालपछि केही सुधारका कार्यहरू गरेको देखाए पनि यसले विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यो सरकारले केही गरेको कसरी ठहर्छ। आफ्नो प्रतिद्वन्दीलाई तह लगाउने भावनाबाट प्रेरित गरिएका केही कार्यलाई सुधार नभनी प्रतिशोध भन्न सकिन्छ ।यस्ता कार्यले देशलाई फायदा भएकोमा यश भने त्यो सरकारले पाउने होइन ।देशलाई आमूल परिवर्तनको दिशामा अग्रसर गराउन जनादेश पाएको के.पी. ओली सरकारको ईमान्दारिता,निष्पक्षता र नैतिक पक्ष कमजोर देखिएका कारण जनतामा लोकप्रियता घट्न लागेको यथार्थलाई नकार्न सकिन्न ।

बालकृष्ण ढुँगेल र रेशम चौधरी प्रकरणमा सरकारको ईमान्दारिता मेटिएकोले यसको सफाईमा वर्गीय हित बाहेक भन्न अरू के छ । नेपाली जनता सार्वभौम अधिकार सम्पन्न भएको वकालत गर्ने सरकारले ३४ हजार मतले विजयी रेशम चौधरीप्रति आँखा किन चिम्लेको हो ? ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजकीय संयन्त्रका कर्मचारीहरूलाई अख्तियार दुरूपयोगको सजाय दिँदा माधव नेपाल, विष्णु पौडेल जस्ता राज्य संचालकलाई उन्मुक्ति दिनु ईमान्दारी र निष्पक्षताको हत्या नै भएको देखिन्छ ।ललिता निवास बालुवाटरको जग्गा प्रकरणको विस्तृत छानवीन गर्न पूर्व सचिव शारदा प्र. त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले २०६६ चैत २९, २०६७ बैशाख ३१ र २०६७ अषाढ २८ गते माधव नेपालको मन्त्रिपरिषद्को ३ वटा निर्णयले समितिले सम्बोधन गर्ने “भूमाफिया” शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई जग्गा अपचलन गर्न सहज बनाई दियो । त्यसकारण माधव नेपालको त्यो ३ वटा निर्णय वदनियतपूर्ण रहेको समितिले नै ठहर गरेको छ । घटनाक्रममा सक्रिय सहभागिता राखी भूमाफियालाई सहयोग गरेको र ८ आना जग्गा (बाटो नभएको) प्राप्त गरेपछि मंत्री परिषदबाट त्यो जग्गामा ८ मी. चौडा बाये बनाउने निर्णय गराएको बिष्णु पौडेलमाथिको आरोपलाई प्रधानमन्त्री आफैले “धेरै जनामा किनबेच भएको जग्गा क.विष्णुले किन्नु भएको” भनी सफाई दिनुलाई पक्षपात नभनी अरू के भन्ने ?३३ किलो सुन काण्ड, वाइड बडी प्रकरण, एन सेल प्रकरण जस्ता अरू पनि भ्रष्टाचारका ठूला घटनाहरू पर्दा पछाडि लुकेका छन् । जहाँ छोयो त्यही भ्रष्टचारमा लिप्त देखिन्छन् नेता तथा कर्मचारीहरू ! अर्थात राज्य संयन्त्रको एकमात्र काम भ्रष्टाचार गर्ने रहेको देखियो हुनत अवसरको फाइदा लिन केपी शर्मा ओली तिख्खर नेताको रूपमा चिनिन्छन् । विगतका केही दृश्य यहाँ उद्घृत गर्नु सान्दर्भिक होला । मधेशले संविधान घोषणाको बिरूद्ध गरेको नाकाबन्दीलाई भारतको टाउकोमा राखेर (क) चीनसँग गहिरो सम्बन्ध स्थापित ग¥यो, (ख) भारतीय प्रभावको खतरा देखाएर शासक वर्गीय राष्ट्रवादलाई संगठित ग¥यो ।चीनसँग दैनिक उपभोगका सामग्रीहरूको आयातदेखि लिएर पारवहन सम्झौता गर्न केपी शर्मा ओली सफल भयो ।चीनको असीमित सहयोगमा संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीलाई सहजीकरण गर्दै स्थानीय तथा प्रतिनिधि सभा चुनावमा अप्रत्यशित विजय प्राप्त ग¥यो ।चुनावमा नेकपा (माओवादी) को आकार छोट्टिएको कारण ओलीले प्रचण्डसँग पार्टी एकीकरण गर्न सफल भयो ।

कालो संविधान भनेर आन्दोलन गर्ने उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम र राजपा मध्ये बढि प्रगतिशील तथा ओली नजिक देखिएका उपेन्द्र यादवलाई आन्दोलनबाट निकालेर चुनावमा चमत्कारी ढंगले पठाएको सफलताको श्रेय ओलीलाई नै जान्छ । अन्ततोगत्वा आन्दोलनमा एक्लै रहेको राजपा चौतर्फी दबाव झेल्न नसकेर चुनावमा भाग लिए । यसरी कालो संविधान भन्नेलाई आन्दोलनबाट मूलधारमा ल्याउने के.पी. शर्मा ओलीको सुझबुझ, चाढर्यता प्रष्ट देखिन्छ ।यसरी सरकारका अगाडि साना तिना व्यवधान उत्पन्न गर्ने घटनाहरूमाथि आफ्नो मनोनुकुल विजय प्राप्त गर्दै जाँदा अहंकार बढ्न स्वाभाविक थियो । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली विकेन्द्रीत धेरै निकायलाई आफ्नो मातहतमा लिँदै जाँदा “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” पद्धतिमा शासकको निरंकूशता बढ्न लाग्दा भित्र र बाहिरका असन्तुष्ट पक्षहरू सक्रिय हुन थाल्यो । गुठी विद्येयक ल्याउँदा नेवारहरूको विशाल आन्दोलन, सरकारद्वारा साजिशपूर्ण ढंगले टी.वी जर्नालिष्ट रवि लामिछाने प्रकरणको विशाल आन्दोलनले यो सरकारको निरंकूशतालाई उजागर ग¥यो । ज्ञानेन्द्र शाही जस्ता साना तिना घटनाहरू विस्तारै यो सरकारको विरूद्ध संगठित हुन थाल्यो । सरकारको चारैतिरको विरोधले यसको लोकप्रियता क्षिण हुन थाल्यो । ज्ञानेन्द्र शाहले पनि आफ्नो सक्रियता बढायो । पछि नेकपा पार्टीभित्रै शीर्वस्थ नेताहरू ओलीका कट्टर आलोचक बन्दै गए । दुई तिहाई नजिक रहेको शक्तिशाली सरकार विरूद्ध असन्तुष्ट पक्षको ध्रुवीकरण र आफ्ना सहकर्मीहरू समेतको असहयोगका कारण संकटमा परेको ओलीलाई “भारतको नक्शा प्रकरणले संजीवनी प्रदान गरि दियो । भारतले २०१९ नोभेम्बर ९ तारेखका दिन जम्मू, काश्मिर र पी.ओ.के. समेटेर नयाँ नक्शा प्रकाशित ग¥यो । नेपाली भूमि भारतले हडपेको भनेर कथित राष्ट्रवादी शक्तिलाई सीमा विवादको नाममा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले उचालेर देशभरि हंगामा गराई सम्भावित आन्दोलनको खतरालाई गौण बनायो । सीमा विवादको मिथ्या प्रचार गराई प्रतिकूलको वातावरणलाई आफ्नो पक्षमा पार्न ओली सफल देखिएको छ ।चीनसँग अन्तरंग सम्बन्ध विकसित गरेर नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक वर्चस्व कायम गरेका के.पी.शर्मा ओली एमसीसीले वैधानिकता पाएपछि चीनसँगको शक्ति सन्तुलन कसरी कायम राख्ने भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्री समक्ष टड्कारो रूपमा आउनेछ । हुनत खेमा परिवर्तन नेपाली नेताहरूको लागि कुनै नौलो कुरा होइन । राजनीतिमा शभु र मित्र कोही हुँदैन नेपाली नेता जस्ता बढि बुझ्ने कोही छैन । एमसीसी पास भएपछि नेपाली राजनीतिमा केही नौलोपन आउने जानकारहरू बताउँछन् । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया