गल्याङ् चापाकोट सडकलाई गण्डकी प्रदेशको प्रथामिकता

प्रकाशित मिति:

प्रकाश डोटेल – गण्डकी प्रदेश सरकारले गल्याङ्–चापाकोट सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । गल्याङ्देखि चापाकोट जोडिने कालिगण्डकी करिडोरमा रहेको झण्डै २७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे बनाउन प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिने हो ।

२०४९ सालमा खुमबहादुर खड्का स्थानीय विकास मन्त्री हुँदा निर्माण शुरु गरिएको गल्याङ्–चापाकोट सडक करिब २७ वर्षसम्म अलपत्र अवस्थामा थियो । सडकको स्तरउन्नती गर्न गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सदस्य भागवतप्रकाश मल्लले संसदमा पटक–पटक माग गर्दै आएका थिए ।

“कृषिमा प्रचुर सम्भावना रहेको चापाकोटलाई पक्की सडक सञ्जालमा जोड्न सके स्याङ्जा कृषि र फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्ने थियो ।” प्रदेश संसद र बजेट अधिबेशनमा सडकको स्तरउन्नती गर्न जोडदार माग गर्दै आएका सांसद मल्लले भने, “सडक बनेपछि जिल्लालाई कृषि र फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउन र रोजगारीको ठूलो सम्भाबनाको ढोका खोलिने थियो ।”

संघीय सरकार मातहत रहेको सडक गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि प्रदेश मातहत पठाईएको थियो । प्रदेश सरकारले गत वर्ष १ करोड विनियोजित बजेटबाट करिब २ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सडक कालोपत्रे गर्न गण्डकी प्रदेशले १ करोड ६० लाख र संघीय सरकारले १ करोड भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको बताईएको छ ।

“संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले एउटै योजनालाई छुट्टाछुट्टै तबरबाट बजेट विनियोजन गर्दा निर्माण कार्य भद्रगोल भएको छ ।” गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका ईन्जिनियर सोभिएत खड्काले भने, “सडक निर्माण एउटामात्र निकायले चासो दिने हो भने यस्तो भद्रगोलको अवस्था आउने थिएन् ।”

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सडकलाई उच्च प्राथकिता राखेर संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने शसर्त अनुदानको थप बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सांसद मल्लका अनुसार ठूलो सम्भाबना रहेको सडकलाई आउँदो आर्थिक वर्षसम्म सक्ने गरी काम थालिएको छ ।

सडक कालोपत्रे भए कालिगण्डकी किनारमा बसोबास गर्ने गल्याङ्, चापाकोट नगरपालिका, पाल्पाका रामपुर नगरपालिका सहित तनहुँ, गुल्मी र नवलपुरका स्थानीयले जीवनस्तरमा परिवर्तन आउनेमा स्थानीयले विश्वास जनाए । सडक कालोपत्र गर्न सके फलफूल, तरकारी, अन्य कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउने स्थानीय दीर्घबन्धु पौडेलले बताए ।