पत्रकारको पारिश्रमिक २५ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएकोप्रति महासंघको आपत्ति

असोज २५ काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ प्रतिशतमात्र वृद्धि गर्ने निर्णय गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको तर सरकारले यस विपरित २५ प्रतिशतमात्र न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेकोप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको हो।

‘महासंघ, श्रमजीवी पत्रकार, मिडिया सञ्चालक र सरकारी पक्षसमेत रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २९ हजार पाँच सय बनाउन गरेको सिफारिसलाई लत्याउँदै २४ हजार पाँच सयमात्र बनाउने सरकारको निर्णयप्रति महासंघ दुःख प्रकट गर्दछ’, बिहीबार सार्वजनिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महासंघ समितिको सिफारिसअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरी २९ हजार पाँच सय कायम गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।’

सँगै महासंघले केही सञ्चारमाध्यमले श्रमजीवी पत्रकारलाई समयमा पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।

‘दसैंअघि श्रमजीवी पत्रकारको बाँकी पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन र श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न गराउन महासंघ सञ्चारमाध्यम र सरकारलाई आग्रह गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू नगर्ने सञ्चारमाध्यमविरुद्ध महासंघ कठोर ढंगबाट प्रस्तुत हुन बाध्य हुने पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौं।’

उता नेपाल मिडिया सोसाइटीले भने सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक २५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने विषयमा गरेको निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।

अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको थियो। कात्तिक १ गतेबाट निर्णय लागू हुने उल्लेख छ।

सरकारले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्नु निजी मिडियाविरुद्धको रवैया भएको सोसाइटीले आरोप लगाएको छ। आइतबार सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नयाँ बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब करिब १ प्रतिशत मात्र बढाएको परिप्रेक्ष्यमा मिडिया क्षेत्रमा के त्यस्तो आर्थिक उपलब्धि भयो र त्यही क्षेत्रको मात्र किटानीका साथ पारिश्रमिक वृद्धि गरियो ?’