अख्तियारले छानबिन थालोस् ,राजीनामाले मात्र हुँदैन

९ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
52 Shares


सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड रुपैयाँ मागसम्बन्धी ‘अडियो डिल’ सार्वजनिक भएपछि ठूलो तरंग उत्पन्न भयो। कमिसन माग गरिएको अडियो सार्वजनिक भएको २४ घन्टाभित्रै नैतिकताका आधारमा बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। अडियो सार्वजनिक भएपछि पनि राजीनामा दिने छाँटकाँट नदेखाई उनी प्रतिरोधमै उत्रेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणी र आक्रोशपछि मात्र उनको राजीनामा आयो। राजीनामासँगै सरकारविरुद्धको चर्काे आक्रोश अलि मत्थर भएको छ। उनको राजीनामाले छानबिन सजिलो भएको छ। सँगै ‘अडियो डिल’ मा बाँस्कोटाको अथाह रकम कमिसन लिने ‘बदनियत’ पनि सार्वजनिक भएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशील’ नीति अख्तियार गरेको शक्तिशाली सरकारका निम्ति गम्भीर प्रकृतिको आरोप हो यो। कुनै प्रकरण सार्वजनिक भएसँगै राजीनामा दिने र त्यो प्रकरण त्यत्तिकै सेलाएका विगत हाम्रासामु छन्। यो प्रकरणमा संलग्न पात्रहरूलाई गम्भीर अनुसन्धान गरी सजायकै भागीदार बनाइनुपर्छ।मेसिन हेर्ने बहानामा बाँस्कोटा र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रमुख उत्पादनकर्ता युरोपेली मुलुक भ्रमणमा गएका थिए। उनीहरू कसका खर्चमा गएका हुन्, त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ। प्रेस खरिदमा बृहत् घोटाला भएको आशंकामा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको थियो। बिहीबार पनि यसै विषयमा छानबिन गरिरहेको समितिले मन्त्री र मुद्रणका उत्पादनकर्ताको भ्रमण खर्च मागेको छ। लेखा समितिले पनि यो विषयलाई छिटै टुंग्याउनुपर्छ।

सरकारका योजना र रणनीति दुवैमा मुलुकभित्रै सुरक्षण मुद्रणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।हुन पनि सुरक्षण मुद्रणका निम्ति विदेश पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यही पृष्ठभूमिमा राहदानी, बैंक नोट, चेकबुक, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, स्मार्ट कार्डलगायतका कागजात छपाइ गर्ने उद्देश्यअनुरूप मुलुकभित्रै राष्ट्रिय सुरक्षण छपाइ (सेक्युरिटी प्रेस) राख्ने निर्णय लिएको थियो। मुलुकभित्रै सुरक्षण प्रेस स्थापना भएपछि विदेश पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने थियो। तर मुलुकले अपनाएको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया छल्दै निर्णयकर्ताको अनुचित आर्थिक लाभ लिने मनसाय समयमै प्रेस स्थापनाका निम्ति बाधक बनेको छ।सुरक्षण मुद्रण छापाखाना परियोजना स्थापनाका निम्ति ३३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। यति ठूलो परियोजनाका निम्ति मेसिन खरिद विनाप्रतिस्पर्धा गर्नु र खरिदसम्बन्धी निर्णय विनाप्रतिस्पर्धा मन्त्रिपरिषद्बाटै गराइनु आश्चर्यजनक छ। मन्त्रिपरिषद्का हरेक निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णयको जामा’ पहिर्‍याई छानबिनमा नपार्ने परिपञ्चको मूल कारण बृहत् प्रकृतिको कमिसन लिने चक्कर नै हो।ठूलो रकम जोडिएका सार्वजनिक खरिदका निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रवृत्ति बाक्लिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘नीतिगत निर्णय’ को परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्नेसहित कानुन संशोधनको माग गर्दै आएको छ। उसले एक वर्षअघि पनि सरकारलाई कम्तीमा सार्वजनिक खरिद जोडिएका विषय ‘नीतिगत’ हुनु हुन्न भन्ने मान्यतासहित संशोधन बुँदा पठायो। तर सरकारले ‘नीतिगत सवाल’ को परिभाषा गर्न चाहेन। अर्थात् मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने प्रस्ताव र निर्णय अख्तियार छानबिनको दायराभन्दा बाहिर पार्ने योजना हो।

मन्त्रिपरिषद्का हरेक निर्णय माग गरेको थिएन, केवल आर्थिक मामिला जोडिएका र सार्वजनिक खरिदका विषयमा हुने र हुन सक्ने ‘बदनियत’ मा छानबिन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मात्र माग थियो अख्तियारको। तर आयोगको यो मागलाई सरकारले रुचाएन र नीतिगत परिभाषाबेगरको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। मुद्रण सुरक्षण पनि यसरी नै छानबिनको दायराबाहिर पार्न यो टेन्डर मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याइएको थियो। तर सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको ७० करोड कमिसन माग सार्वजनिक भएसँगै आर्थिक खेल कसरी र कुन तहको हुँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ। त्यसकारण संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा मन्त्रिपरिषद् र उसको समितिबाट भएका सार्वजनिक खरिदका विषय छानबिनको दायराभित्र पार्ने गरी विधेयक संशोधन हुनुपर्छ। सांसदहरूको भूमिकाको मूल्यांकन यहाँ देखिनुपर्छ।मन्त्रिपरिषद्बाटै सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी मेसिन, औजार, प्रविधि, प्रणाली र आवश्यकताअनुरूपका सामग्री र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकार-सरकार अर्थात् ‘जिटुजी’ प्रक्रियामा जाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै २०७६ कात्तिक २० मा भएको थियो। त्यही निर्णयअनुरूप फ्रान्स र जर्मनीका प्रस्ताव परेका थिए। सरकारको आह्वानअनुरूप स्विसको प्रस्ताव परेको थियो।मन्त्रिपरिषद्बाट दुई मुलुकको प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो। धेरैलाई लाग्न सक्छ, सरकार-सरकारबीचको सम्झौता भएपछि भ्रष्टाचार र कमिसनको खेल हुँदैन। तर, सरकार-सरकारबीच भए पनि ‘बिच’ मा निर्माता कम्पनी र कमिसन एजेन्ट जोडिएका हुन्छन्। तिनै कमिसन एजेन्टले निर्णयकर्तालाई प्रभावित पार्छन्। मन्त्रीको ‘अडियो डिल’ एजेन्टको खेललाई पनि छर्लंग तुल्याएको छ। बृहत् प्रकृतिको खरिदमा पारदर्शी र जवाफदेही शैली अपनाइनुपर्छ, अन्यथा संशय र शंकाले वास पाइरहनेछ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया



ताजा समाचार

  • आईपीएल २०२० : राजस्थान राेयल्स र चेन्नई सुपर किङ्ग्स खेल्दै
  • त्रिविबाट नेविसंघ कार्यकर्ता पक्राउ
  • गुल्मीको राताडांडामा पहीरो जादा २ जना बेपत्ता
  • आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्न नदिने सरकारको निर्णय
  • भोलिदेखि साझा यातायातले लामो दूरीका गाडी सञ्चालन गर्ने
  • नेकपा सचिवालय बैठकअघि बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक
  • निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोश्रो टर्मिनल भवन निर्माण सुरु
  • आजबाट रा.वा. बैंकको सनराइज क्यापिटलमा रहेको सवा ४ लाख कित्ता…
  • समृद्धि फाइनान्सको २००% हकप्रद असोज १६ बाट निष्कासन हुने, कहिलेसम्मका…
  • सहकारीमा पनि घट्ने भयो ब्याजदर, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था