प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने गृहकार्य

१५ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


काठमाडौँ – नेकपाका स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‍ओलीले बुधबार बसेको सचिवालय बैठकको निर्णय नमाने ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाटै हटाउने गृहकार्य भएको छ । सचिवालयले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिश गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने संकेत व्यक्त गरेका थिए ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा कमिसन डिल गरेको आरोप लागेपछि सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँँस्कोटाले राजीनामा दिएलगत्तै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबीच भएको छलफलमा सरकार फेर्नेसम्मको समझदारी भएको थियो । सचिवालय बैठक लगत्तै बरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बोलाएर ‘मलाई घेराबन्दी भयो’ भन्दै ओलीले सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बरू आफूले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि डाक्टर युवराज खतिवडालाई नै सिफारिस गरिसकेको बताएका थिए ।

संकटमा प्रधानमन्त्री, निर्णय उल्टाए गम्भिर अवस्था आउने चेतावनी ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टी तथा सरकार सञ्चालन गर्न खोजे त्यसलाई रोक्ने चार नेताबीच सहमती भएको छ । शीर्ष बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा जाँदा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने र प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । एकपछि अर्को काण्डमा फसेर ओली सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएपछि पार्टीका नेताहरुले शासन व्यवस्था कमजोर भएको निश्कर्षमा पुगेर यस्तो समझदारी बनाएका हुन्।

माघको अन्तिम साता गृहजिल्ला झापा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार ढाल्ने षडयन्त्र भइरहेको बताएका थिए । त्यसपछि शनिबार मात्रै पोखरामा आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा पनि ओलीले सोही भनाइ दोहोर्‍याएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड व्यापारीहरूको षड्यन्त्र पूरा गर्न लागेको निष्कर्ष निकालेका छन् । पार्टीका नेता माधव नेपाल र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई बालुवाटार बोलाएर व्यापारी घरानाहरूले सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेको र प्रचण्ड त्यसैको लहलहैमा लागेको निष्कर्ष सुनाएका थिए ।

०५१ साल दोहोरिने संकेत !

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने पार्टी सचिवालयको निर्णयलाई अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुनौती दिएपछि नेकपाभित्र वार की पारको लडाईं हुने देखिएको छ । बुधबार दिउँसो बसेको सचिवालय बैठकले सरकारको सिफारिसमा नेता गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णयबाट असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले केहीबेरमै वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बोलाएर सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सन्देश दिएपछि परिस्थितिले गम्भीर मोड लिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल आगामी २० फागुनमा सकिँदै छ । उनको ठाउँमा नेता गौतमलाई मनोनीत गर्ने सचिवालयको निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीको आपत्ति छ । खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने उनको इच्छा छ । यसबारे उनले नेता नेपाललाई स्पष्ट बताएका छन् । तर, सचिवालयमा रहेका नौ सदस्यमा ओली र अर्का सदस्य इश्वर पोखरेलबाहेक सबै वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउनु पर्ने पक्षमा छन् ।

राष्ट्रिय सभामा मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको नाम राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने प्रक्रिया छ । त्यसैले सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीकै विवेक महत्वपूर्ण पक्ष हो । यदी पार्टीले निर्णय गरेका गौतमलाई प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेनन् भने परिस्थिती गम्भिर हुने देखिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीको निर्णय प्रधानमन्त्रीले जुनकुनै हालतमा मान्नुपर्ने, नभए पार्टीबाटै बाहिरिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । बालहठमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी निर्णय उल्लंघन गरे मोडले गम्भिर रुप लिने देखिन्छ ।

यो अवथामा अन्य नेताहरुले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रक्रिया थाल्ने सम्भावना छ । यसका लागि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजानु पर्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई वर्ष पुरा भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव लैजान सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । ओलीको कार्यकाल दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । ओलीसँग कांग्रेस लगायत दल पनि असन्तुष्ट रहेकाले नेकपाका बहुमत नेताहरुको यो पहललाई साथ दिने सम्भावना छ ।

तर, पार्टीको विवाद यो अवस्थामा पुगे प्रधानमन्त्री ओली चुप लाग्ने अवस्था देखिँदैन । मुकाविलाका लागि उनीसँग एकमात्र विकल्प रहन्छ, संसद भंग । संसद विघटन गरिदिएर उनले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न सक्नेछन् । संसदीय अभ्यासमा शासकहरु अल्पमतमा पर्दा यस्तो निर्णय लिने गर्छन् । ०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि यो कदम चालेका थिए । पार्टीका सांसदहरुले असहयोग गरेपछि सरकार ढल्ने अवस्थामा गिरिजाले संसद नै विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए । तर, निर्वाचनमा कांग्रेस नराम्रोसँग खुम्चिएको थियो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया