आरक्षणको अवधारणा तथानेपालमा यसको वर्तमान अवस्था

१७ फाल्गुन २०७६, शनिबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


हाम्रो देशमानिजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, राजनीति, शिक्षा आदि कुनै पनि सरकारीजागिरको क्षेत्रहरुमासम्बन्धित निकायहरुले रिक्तपदपूर्तिको विज्ञापनसार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्दा निकै नै चर्चा पाउँदै आएको विषय हो आरक्षण ।ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित, शोषित,राज्यबाट पछाडि पारिएका समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्वसुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा सर्वसुलभ र भरपर्दो माध्यमआरक्षण हो । निश्चित सिट सङ्ख्यामा निश्चितजात, धर्म, भाषा, लिङ्ग वा त्यस्तै आधारमा त्यही वर्गका व्यक्तिलाई मात्र अवसर प्रदान गर्नेसंरक्षणमुखी नीति नै आरक्षण हो।सकारात्मक विभेद अर्थात् आरक्षणबारे विश्वका धेरै विज्ञहरुले बताएका छन्।

आइरसी म्यारिन योङलगायत राजनीतिक विश्लेषक तथा विज्ञका विचारमा सकारात्मक विभेद वा आरक्षण समूहकेन्द्रित एउटा यस्तो सामाजिक नीति हो, जसले खास समुदायको उत्पीडन अवस्था सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ। योऐतिहासिक रूपमा अन्यायमा परेका समूहलाई क्षतिपूर्ति दिँदै समानता दिलाउने एउटा उपाय हो ।नेपालमा मात्र नभई यो बिषयले सबै ठाउँमा प्रवेश र निकै चर्चापाएको छ, यसको ठाउअनुसार प्रकृतिमात्रै फरक छ ।मलेशियाको संविधानमा मले, भूमिपुत्र र आदिवासीलाई नोकरी, शिक्षा आदिमा कोटा दिइएको छ ।भारतको संविधानमा आदिवासी जनजाति, दलित र पिछडावर्गलाई राजनीति, शिक्षा र नोकरीमा आरक्षण कोटा दिइएको छ ।दक्षिणअफ्रिकाको संविधानमा ऐतिहासिक विभेदमा परेका काला, आदिवासी, महिला र अपाङ्गलाई आरक्षण दिएको छ ।अमेरिकामा अफ्रिकन, अमेरिकन, आदिवासी आदि जो विभेदमा परेका छन् उनीहरुको लागि सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा आरक्षण व्यवस्थाका लागि उत्पीडित समुदायले गरेको संघर्षको ठूलो योगदान छ ।विभिन्नजातीय तथा लैंगिक संगठन तथा नागरिक दबाब समूहले आरक्षणको मागलाई व्यवस्थित गरेका हुन् ।खासगरी, साढे १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनमा उत्पीडित समुदायले अभूतपूर्वबलिदानी गरे ।पुरानोराज्यव्यवस्थालेदलित, महिला, जनजाति, मधेशीलगायतलाई विभेद रबहिष्करणमा पारेकाले आरक्षणमार्फत समावेशिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आन्दोलनको माग थियो ।त्यसैकोआधारमा २०६४ तिर नेपालले आरक्षणको नीतिलाई निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, राजनीति र शिक्षाक्षेत्रमा लागू गरेको हो ।नेपालको संविधान २०७२ को धाराहरू १८९३०,३८९४०, ४०९१०,४२९१० ,२८५९२० इत्यादिलेसमानुपातिक र समावेशि प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेका छन । नेपाल अधिराज्यभित्र बसोवास गर्नेसबैलाई हाम्रो नेपाल हाम्रो संविधान भन्ने भावना जागृत गराउनलाई समेत समानुपातिक र समावेशीअवधारणाको ठूलो महत्व हुन्छ । नेपाल बहुसंख्यिक, बहु–भाषा, धर्म, जातजाति, वर्ग को साझा थलोभएकोले पनि यहाँका नागरिक बीच मेलमिलाप, आपसी समझदारी र भाइचाराको भावनालाई कायमगर्नसमेत आरक्षण आवश्यक छ । खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद लक्षितवर्गका लागि छुट्याईएको छ।निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा ७ मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैंतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिलालाई ३३ प्रतिशत, जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, अपाङ्गलाई ५ प्रतिशत तथा पिछडिएको क्षेत्रको लागि ४ प्रतिशत छुट्टाइएको छ ।
सरकारी जागिरमा आरक्षणको लाभ, लक्षित समुदायवर्गभित्रको पनि पहुँचवाल धनी, टाठा(बाठा र स्रोत(साधनमा पहुँचभएकाहरूले नै बढी लिएको अधिकारीहरूले नै स्वीकार गरेका छन्। जस्तै जनजातिबाट एक(दुईवटा जात, दलितमा खासगरी पहाडका , मधेशीबाट दुई(तीनवटा जातकोप्रतिनिधित्व बढेको छ तर खासमाआरक्षणको आशय नै ऐतिहासिक रुपमा बहिष्करणमा परेका समुदायको समानता र न्यायका लागि लागु गरिने विशेष व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छ ।संविधानको धारा १८ को उपधारा ३ मामहिला, आदिवासीरजनजाति, मधेशी, दलित तथाआर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेकाहुनुपर्नेव्यवस्था छ। गरिबी हटाउन कुनै पनि राष्ट्रमा आरक्षणको प्रयोग भएको छैन त्यसको लागि गरिबी निवारण कार्यक्रमबाट गरिबहरुलाई माथि उठाउन सकिन्छ जुन सरकारको अर्को उत्तरदायित्वभित्र पर्दछ ।

नेपालमा आरक्षणवाट असक्षम प्रवेश गर्छन भन्ने भनाई छ तर छनोट प्रक्रियाबाट न्यूनतम आधार पूरा गरेर मात्र सेवामा प्रवेश पाउने प्रावधान छ फरक के मात्र छ भने यसमा सम्बन्धित समूहबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने अक्षम उम्मेदवारले प्रवेश पाउने कुरै हुदैँन । अवसर पाउँदा दलित, महिला तथा सीमान्तकृत जातिले पनि राज्य सञ्चालन गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने नयाँ भाष्य निर्माण हुन लाग्दै छ । राज्य सञ्चालनमा आफ्नो जाति, लिङ्ग र समुदायको मान्छेलाई देख्दा सम्बन्धित सेवाग्राहीको मनोबल बढ्नु स्वाभाविक हो, समग्रमा उनीहरुको राज्यप्रति अपनत्वको भावना बढ्दै गएको छ ।सरकारी सेवामा विगतमा कमरहेका महिला, जाति र समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्नुलाई सकारात्मक लिने गरिन्छ ।

यसर्थ आरक्षणको प्रभाव के कस्तो रह्यो भनेर समयसमयमा समीक्षा गरिनु जायज छ । राज्यले आरक्षणको प्रावधान गरे पनि कतिपटकसम्म आरक्षण कसलाई दिने भन्ने ब्यवस्था गरेको छैन त्यसैले कुन जातजाति, लिङ्ग, क्षेत्रको समावेशीता के(कति पुग्यो रु त्यसका आधारमा परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ । आरक्षण विगत र वर्तमानमा भएका जातीय, लैंगिक, भाषिक, क्षेत्रीय विभेद अन्त्य गर्ने एक सकारात्मक उपाय हो । यो कुनै समुदायको भाग खोस्न रचिएको षड्यन्त्र पनि होइन । आरक्षणको विरोध गर्नु वा हटाउने प्रयास गर्नु नेपालको संविधान, ऐन कानुन तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै उपहास गर्नु हो तर समयअनुसार यसमा संसोधन गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ ।सरकारी सेवामा विगतमा कमरहेका गरिब, महिला, जाति र समुदायका व्यक्तिको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत विषयवस्तुमा सरकारले लगानी गर्न आवश्यक देखिन्छ । राजधानीमा पाइने शैक्षिक सुविधा गाउँगाउँमा उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिन्छ । जब हरेक व्यक्ति सक्षम हुनेछन तब उनीहरुलाई यो आरक्षण जस्तो अवसर कदापि मन पर्ने छैन तर नभएसम्म आरक्षण त त्यस्ता व्यक्तिहरुको लागि संवैधानिक अधिकार हो ।
सोनु बनिया, पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया