असोज २७ जनकपुरधाम। प्रदेशसभा २ ले शनिवार बस्ने प्रदेश सभाको बैठकबाट प्रदेश प्रहरी विधेयक पारित गर्ने भएको छ। सत्तारुढ दलहरु र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद्हरुको शुक्रवार दिनभरी बसेको बैठकले विधेयकलाई अन्तिम टुंगो लगाएको छ।
लामो समयदेखि प्रदेश सभामा अड्केको सो विधेयकमा रहेका त्रुटीहरु पटक पटक प्रदेश सरकारले सच्याएको छ। ‘विधेयकमा रहेका प्रायः सबै त्रुटीहरुलाई सच्चयाईएकोले विधेयक शनिवार पारित हुन्छ’ प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले भने, ‘प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) रहने प्रावधान राखिएको छ। उनले प्रदेश प्रहरी विधेयकमाथि दिनभरी छलफल चलेको बताए।
विशेष समितिको बैठकमा सत्तारुढ दलहरु संघिय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद्हरुको सभागिता थियो। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलको नेता अथवा कुनै प्रतिनिधि उपस्थित भएन्। प्रदेशसभामा हाल संसदीय समितिहरु नबनेकाले विशेष समिति बनाएर सभामुखले विधेयकहरुमाथि छलफल गराउने गरेका छन्।
प्रदेश प्रहरी विधेयक पारितका लागि सभामुखले शनिबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्ताव राखेपछि त्यो झण्डै दुई तिहाई बहुमतले पारित हुने बताईएको छ। नेकपा बाहेकका सांसद्हरुले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने छन्। नेकपा प्रदेश प्रहरी विधेयकलाई हाल पारित गर्ने पक्षमा छैन्। नेपाल प्रहरी सम्बन्धी संघिय कानुन निर्माण भएपछि मात्र प्रदेशमा प्रहरी राख्ने उसको तर्क छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रहरी विना शासन सञ्चालन गर्न नसकिने जनाउँदै प्रहरी सम्बन्धी विधेयक ल्याईएको बताउँदै आएको छ। प्रदेश मातहत नेपाल प्रहरी छैन्। नेपालमा पहिलो पटक गठन हुने प्रदेश प्रहरीको प्रमुख आईजीपी रहने छन्। हाल नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुख आईजीपी रहँदै आएका छन्।
‘प्रदेश प्रहरीमा आईजीपी भएपछि नेपाल प्रहरीमा डीजी (डाईरेक्टर जेनरल) राख्नुपर्छ’ नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले भने, संघिय सरकारले पहिले नै प्रहरी ऐन ल्याउनुपर्नेमा ढिला भएकाले समस्या आएकोछ।‘नेपाल प्रहरीको प्रदेश युनिट प्रदेश सरकार मातहत नै रहनु पर्ने हो’उनले भने, संघिय गृह मन्त्रालयले समन्वय गर्ने मात्र हो।
नेपाल प्रहरीको प्रदेश प्रहरीका प्रमुख प्रदेश सरकार मातहत रहनु पर्ने उनको तर्क छ। प्रदेश २ मा प्रहरी विधेयक पारित भए लगतै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको प्रमुखका समकक्षी प्रदेशमा आईजीपी हुनेछ। दुवै प्रहरीको प्रमुखको पद डीजी राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
अधिकारीहरुका अनुसार प्रदेश सरकारको प्रहरी विधेयकले नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुको तनाव बढाएको छ। अन्य प्रदेशहरुलाई पनि प्रदेश प्रहरी बनाउने यसले बाटो खोल्ने छ। संघीय प्रहरी कानून र त्यसमा पदीय समायोजन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको अधिकारीहरुको कथन छ। शर्माका अनुसार नेपाल प्रहरीले प्रदेशको मातहतमा परिचालन हुने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु पर्नेमा जोडदिदै भने, प्रदेश प्रहरी गठनसँगै नेपाल प्रहरीसित कतिपय विषयमा विवाद सृजना हुन सक्छ।
प्रदेश सरकारसित प्रहरी भएपछि प्रदेशमा रहेका सबै सरकारी कार्यालयहरु स्वतः आदेश मान्ने छन्। प्रदेश सरकारको निर्णयलाई अवज्ञा गर्नेलाई सरकारले प्रहरी प्रयोग गरी कार्यवाही गर्ने सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताउँदै आएका छन्। प्रदेशसभाको दोस्रो सत्र प्रदेश प्रहरी विधेयक पारित गर्दै समापन हुनेछ। प्रदेश सरकारले सदनमा टेबुल गरेको मदर्सा बोर्ड र करार सेवा सम्बन्धी विधेयक पारित नहुने सांसद यादवले जनाए। मदर्सा बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक धेरै हदसम्म संघिय कानूनहरुसित बाझिएको उनले बताए।
थप समाचार
