संविधान संशोधन नै ‘बटम लाईन’

२६ फाल्गुन २०७६, सोमबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


नवराज सुवेदी – प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालको बारेमा जेजति प्रशंसा गर्नुभएको छ, यसमा जनताले कसरी अनुभूति गरेका छन् भन्ने कुरा नै प्रमुख हो । मूलभूतरूपमा नेपालको विकाससँग प्रश्न जोड्यौं भने कुल बजेटको जुन पुँजीगत खर्च छ, त्यसमा पूरै निराशाजनक छ । एउटा प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशहरूमा मूलभूतरूपले १८ प्रतिशत पनि विकासको खर्च हुन सकेको देखिँदैन । पुँजीगत खर्च हुन नसकेर पुनः राज्यकै ढुकुटीमा फर्किरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले त धेरै ठूलठूला वाचा पनि गर्नुभएको थियो, त्योअनुसारको काम भएको पटक्कै देखिँदैन । अहिले उपभोग्य वस्तुहरूमा जुन किसिमले महँगी बढिरहेको छ, जनताले थेग्नै नसक्ने स्थिति बजारभाउको देखिएको छ । त्यसैले, जुन कुराको प्रचारबाजी सरकारले गरिरहेको छ त्यस किसिमको अनुभूति जनतामा भइरहेको छैन ।हाम्रो पार्टी डेढ वर्षसम्म पनि त सरकारमा रह्यो । र सरकारको असफलताको भागिदार हुँदैन । वास्तविकता के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । खासगरी संसदीय प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो । यसमा अन्य मन्त्रालयहरूको सहयोगी भूमिका मात्रै हुन्छ, मुख्य भूमिका प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । त्यसैले, कतिपय कुरामा हामीले डेलिभरी दिन चाहेर पनि हुनसक्ने अवस्था थिएन । तर, हामीले अधिकतम् प्रयत्न गरेकै हौं । कतिपय मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू जसमा नेपाल सरकारले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय कार्यक्रमहरू त विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग जोडिएका हुन्छन् । त्यसो भएको हुनाले मन्त्री विदेश भ्रमणमा जानै हुन्न भन्ने कुराहरू सान्दर्भिक होइन ।विश्व स्वास्थ्य मञ्चहरूमा नेपालको स्वास्थ्य स्थिति के हो, नेपाल कहाँ छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउनका निम्ति पनि कतिपय प्रसंगमा विदेश जानैपर्ने हुन्छ ।यस विषयमा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बदनाम गराउने मनसायले यस्ता

कुराहरू प्रचारमा ल्याइएको हो ।हामी सरकारमा जाने बेलामा नेकपाका नेताहरूले संविधान संशोधन दुई तिहाइले हुन्छ भनेका थिए ।त्यसका लागि समाजवादी पार्टी सरकारमा आउनुप¥यो, त्यसपछि संशोधन विषय अगाडि बढाउँछौं भन्ने कुरा गरेर नै समाजवादी सरकारमा गएको थियो । त्यसकारणले हामी कुनै अन्य ध्येय वा उद्देश्यभन्दा पनि मूलतः संविधान संशोधनलाई नै केन्द्रमा राखेर सरकारमा गएको थियौं । जब हाम्रो अध्यक्षजी कानून मन्त्रालयमा जानुभयो, त्यसपछि संविधान संशोधनका लागि विषयहरू पहिचान गर्नका लागि विज्ञ समिति निर्माण गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्दा प्रधानमन्त्रीले ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो । त्यसकारणले समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुको अन्य कुनै कारण होइन, हामीसँग गरिएको दुईबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने अवस्था नदेखिएपछि सरकारबाट बाहिरिएको हो । संविधानले परिकल्पना गरेका मौलिकहकहरू कार्यान्वयन गर्नका निम्ति ऐन÷कानूनहरूको आवश्यकता पर्छ । त्यो मौलिक सबैका लागि आवश्यक छ । करिब ३० वटासम्म कानूनहरू निर्माण गर्ने चरणमा थियौं, पछाडि गरौंला भन्ने कुरा सुरूमा नेकपाका नेताहरूले गरेका थिए । त्यसलाई हामीलाई स्वाभाविकरूपमा लियौं । त्यसपछि हामी ताकेता गर्नेतिर लाग्यौं । त्यतिखेर उनीहरूले संशोधन गर्दैनौं भनेर त भनेन तर जब कानून मन्त्रालयमार्फत् यस्तो प्रस्ताव ल्याइयो अनि हामी प्रष्ट भयौं कि यो सरकारले संविधान संशोधन गर्दैन । त्यसपछि हामी सत्तामा टाँसिरहनुको कुनै औचित्य रहेन ।समाजवादी र राजपाबीच एकताका लागि विभिन्न चरणमा कुराकानी त भएकै हो । पछिल्लो समय राष्ट्रियसभा निर्वाचनको बेला राजपाले नेकपासँग सहकार्य गर्न पुग्यो । त्यसपछि एकता वार्ता केही हदसम्म पछि परेको हो । अहिलेको अवस्थामा राजपा र नेकपाबीचको सहकार्य पनि समाप्त भइसकेको छ ।

अहिले फेरि औपचारिक÷अनौपचारिक रूपमा एकताका लागि वार्ता र सम्वाद चलिरहेको छ । संविधान संशोधनको सन्दर्भमा हाम्रा मुद्दाहरू मिलिरहेका छन्, संविधान अपूर्ण छ, समावेशिताको विषयमा पनि हामी एक छौं । पहिचानसँगको मुद्दाहरूमा पनि हाम्रो धेरै धारणाहरू मिलेकै छन् । त्यसैले यी दुई पार्टी मिल्यो भने देश र जनताका लागि राम्रो गर्छ । हामी आशावादी छौं, अलिकति समय लाग्ला तर एकतामा जानुको विकल्प छैन । विभिन्न संचारमाध्यमबाट पनि र राजपाका नेतृत्व तहका नेताहरूबाट पनि माग सम्बोधन भए सरकारमा सहभागी हुने भन्ने विषय सुनिन थालेको छ । संविधान संशोधनको विषयदेखि लिएर, रेशम चौधरीको रिहाई, विभिन्न कार्यकर्ताहरूमाथि लागेको भुट्टा मुद्दा फिर्ता आदि राजपाका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुन प्रस्तुत गरिएका सर्तहरू छन् । त्यसमा प्रधानमन्त्रीसँग सहमति बन्न सकेको छैन । समाजवादीसँग एकताको विषयलाई लिएर पनि अहिले तत्कालै सरकारमा सहभागी नहुने भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेकै छ । संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर हामीले जनकपुरमा एउटा कार्यशालाकै आयोजना गरेका थियौं । त्यसबाट पनि हामीले यो विषयलाई पार्टीको आन्तरिक फोरममा मात्र नभएर बाह्य फोरमहरूमा पनि संविधान संशोधन अपरिहार्य हो भन्ने विषयलाई अगाडि बढाइराखेका छौं । त्यही सिलसिलामा संविधान संशोधनका सबै पक्षधर राजपा नेपालदेखि लिएर संसदभित्र भएका साना शक्तिहरू, संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूको पनि संविधान संशोधन होस् भन्ने चाहना अनुरूप उनीहरूसँग निरन्तर हाम्रो संवाद, छलफल भईरहेको छ ।सरकार भित्र बसेकाहरूले पनि जवाफ दिनुपर्छ । पहिलो संविधानसभामा भएका धेरै विषयवस्तुलाई दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान

निर्माणको प्रक्रियासम्म आइपुग्दा उल्ट्याउने काम पनि भएको छ । असन्तृष्टिहरूलाई सम्बोधन नगरी अगाडि बढ्ने सरकारको पनि कमजोरी हो । संविधान संशोधन राजपा र समाजवादीको मात्र एजेन्डा होइन, बहिष्करण र बञ्चितीकरणमा परेका विभेदमा परेको सबैका लागि हो । त्यही भएर हामी सबै समक्ष अपिल गर्छौं जनमत बढाउँछौं । देशव्यापी रूपमा संविधान संशोधनको माहोल बनाउँदै लैजाने हाम्रो योजना रहेको छ । संसदभित्र र बाहिर पनि प्रमुख प्रतिपक्षको कमजोर भूमिका रहँदै आएको छ । सभामुखको निर्वाचनको सन्दर्भमा, विश्वविद्यालयको पदाधिकारीहरूको बाँडफाँडको सन्दर्भमा, संवैधानिक निकायका कतिपय पदाधिकारीहरूको सिफारिसमा पनि प्रतिपक्षले सत्ताप्रक्षलाई नै सहयोग पुग्ने हिसाबले अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ । यसका बाबजुद पनि हामीले प्रतिपक्षसँग छलफल, परामर्श गर्ने र संविधान संशोधनको पक्षमा उनीहरूको सहयोग र साथ आवश्यक भएको जानकारी गराएर सहकार्य जारी नै राख्दछौं । प्रदेश २ सरकारले आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न त गरिरहेकै छ । महिला शिक्षाका सन्दर्भमा, छोरी बिमाका सन्दर्भमा, चेतनाका स्तर वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा र सामाजिक विकासका त धेरै कामहरू भइरहेको छ । जनताको आंकाक्षा अल्लि बढी पनि छ त्यसैले सबै आंकाक्षा छोटो समयमै पुरा हुन सक्दैन । प्रदेश २ सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा लगायतका दिर्घकालीन योजनाहरू अगाडि बढाएको छ । यो सराहनीय कार्य हो । विकासका आयोजनाहरूमा चुस्त, दुरूस्त रूपमा अगाडि बढाउन, कानुनको कार्यान्वयन गर्र्न सन्दर्भमा संघीय सरकारले दिनुपर्ने अधिकार नदिएको अवस्थाले पनि असर गरिरहेको छ । तर पनि सरकारले आफ्नो प्रयत्न अनुरूप काम गरिरहेको छ । यदि कतै कमीकमजोरी भएको रहेछ भने हामी सच्चाएर अगाडि बढ्न तयार छौं । (समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया