दुई सय उद्योग बन्द गर्ने

प्रकाशित मिति:

काठमाडौं – टेक्सटायल उद्योगलाई सरकारले दिँदै आएको सुविधा हटाउँदा उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ भएको भन्दै उद्योगीले कपडा उद्योग बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दिँदै आएको सहुलियत आर्थिक ऐनबाट हटाएपछि आयातित कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि कपडा उद्योगीले उद्योग बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्।

कपडा उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिँदै आएकोमा सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७५ को बजेटबाट यो व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको थियो। कटन कपडाको भ्याट शतप्रतिशत समायोजन र सेन्थेटिक कपडा उद्योगले ७० प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाउँथे।

सरकारले दिँदै आएको सहुलियत पूर्ण रुपमा हटाएपछि विदेशी कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको नेपाल कपडा उद्योग संघले जनाएको छ।

संघका अनुसार मुलुकमा १० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा करिब दुई सय कपडा उद्योग सञ्चालनमा छन् । कपडा उद्योग संकटमा परेका सबै उद्योग बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले बताए । आयातित मोबाइलसँग तुलना गरेर सरकारले कपडा उद्योगलाई दिँदै आएको सुविधा कटौती गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उद्योगीको गुनासो छ। संघले कात्तिक १५ गतेसम्मको लागि समय सीमा तोकेको छ। ‘कात्तिक १५ सम्म समस्या समाधान भए उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द गर्छौं,’ अध्यक्ष प्रधानले भने । उद्योगीले विगतमा दिँदै आएको सुविधा यथावत राख्न माग गरेका छन्।

कपडा उद्योगीको समस्या समाधान गर्न सरकारले गत साउन १५ गते  अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव हरिशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरे पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन । सरकारले नीतिगत सुधाका लागि सुझाव पेस गर्न बनेको कार्यदल पनि निष्क्रिय जस्तै भएपछि बाध्य भएर अप्रिय निर्णय गरेको संघले जनाएको छ।

कपडा उद्योग भेन्टिलेटरमा पुगेपछि सरकारलाई गुहार्दा पनि सुनुवाइ नभएकाले बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको संघका उपाध्यक्ष जितेन्द्रकुमार लोहियाले बताए। ‘१० अर्बभन्दा बढी लगानी भएको र ४० हजार रोजगारी सिर्जना गरेको क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा ग-यो,’ लोहियाले भने, ‘सरकारले सहुलियत कटौती गरेपछि कपडा उद्योगको आधा उत्पादन घटेको छ।’

यसले उद्योगको उत्पादन लागत बढ्ने भएकाले विदेशी कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उपाध्यक्ष लोहियाले बताए। ‘न्यून बिजकीकरण र खुल्ला सीमाबाट आएका कपडा नियन्त्रण नगर्ने ? उनले भने, ‘दिँदै आएको सुविधा कटौती गर्दा उद्योग थप धराशयी हुन्छन् ।’ संघका अनुसार कपडा आयातमा करिब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमेको छ।

संघका अनुसार मुलुकमा करिब ४० करोड मिटर कपडा खपत हुन्छ । त्योमध्ये सात करोड मिटर कपडा स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गर्छन् । १२–१३ करोड मिटर कपडा भन्सारबाट आए पनि अरु सबै कपडा चोरी पैठारी भएर आउने उद्योगी बताउँछन् । ‘८० प्रतिशत कपडा न्यून बिजकीकरण र चोरी पैठारी भएर आउँछ,’ अध्यक्ष प्रधानले भने, ‘यस्तो अवस्थामा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौं।’

विदेशमा कपडा उद्योगलाई विभिन्न सहुलियत दिए पनि नेपालमा नपाएको उद्योगीको गुनासो छ । अरु उद्योगको तुलनामा कपडा उद्योगमा ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने भएकाले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने उद्योगीको माग छ ।
सरकारले प्रोत्साहन गरेर विदेशी कपडालाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्न सकिने उद्योगी बताउँछन् । कपडा उद्योगको लागि उपयुक्त वातावरण नहुँदा कपडामा विदेशीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा स्वदेशी बजारमा राम्रो हिस्सा जमाएका र भारतमा समेत निर्यात गर्दै आएका कपडा उद्योग बन्द भएका थिए।

उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नहुँदा कपडामा विदेशीको भर पर्नु परेको संघका अध्यक्ष प्रधानले बताए । ‘स्वदेशी उत्पादनले करिब २० प्रतिशतमात्र थेगेको छ,’ प्रधानले भने, ‘अब तीनै उद्योग पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा आए।’

भन्सारबाट न्यून बिजकीकरण, खुल्ला सीमाबाट चोरी पैठारी भएर आउने कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उद्योग बन्द भएका छन्।

द्वन्द्वको समयमा विद्युत्, कामदारको कारण बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालन हुन नसक्दा कपडा आयात बढ्दै गएको हो । पूर्वाञ्चलमा सञ्चालनमा रहेका १४ कपडा उद्योगमध्ये १३ वटा बन्द भएको संघका उपाध्यक्ष लोहिया बताउँछन् । ‘राज्यले कपडा उद्योगलाई संरक्षण नगर्दा पूर्वका एक दर्जन उद्योग बन्द भए,’ उनले भने, ‘संरक्षणको नीति लिएको भए अहिले विदेशी कपडा आयात प्रतिस्थापन हुन्थ्यो।’

विद्युत्, कर्मचारी समस्याको कारण गणपति, अशोक, जगदम्बा लगायत दर्जन कपडा उद्योग बन्द भएका हुन् । ती उद्योगले अर्बौ रुपैयाँ डुबाए । उद्योगका मेसिन कौडीको भाउमा बेचेको सञ्चालक बताउँछन्।

प्रोत्साहित गरे बन्द अवस्थामा रहेका करिब एक सय कपडा उद्योग सञ्चालन गरेर निर्यात समेत गर्न सकिने हिरा टेक्स्टायलका सञ्चालक बद्रीराज श्रेष्ठले बताए । ‘व्यापार घाटा कम गर्न कपडा उद्योग सहयोगी हुन सक्छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।’

स्वदेशी कपडा पनि गुणस्तरीय भए पनि ब्रान्डिङ गर्न नसक्दा उपभोक्ताले विदेशी नै रोज्ने गरेको उद्योग सञ्चालक बताउँछन् । कतिपय व्यापारीले स्वदेशी कपडालाई विदेशी भनेर समेत बेच्ने गरेका छन् । एउटै उद्योगले करिब चार हजारजनालाई रोजगारी दिएका छन् । इटहरी उपमहानगरपालिका–१३ मा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा प्रत्यक्ष ३९ सयले रोजगारी पाएका छन् । टेक्सटाइल उद्योग चलाए रोजगारी वृद्धि गर्न सकिने यो गतिलो प्रमाण हो । एउटै उद्योगले वार्षिक तीन करोड मिटरसम्म कपडा उत्पादन गर्न सक्छन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका छैनन्।

nagariknews