अदालतले गरेका आदेशहरु २० प्रतिशत पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको प्रधानन्यायधिश मिश्रको गुनाशो

प्रधानन्यायधिश ओमप्रकाश मिश्रले अदालतले गरेका आदेशहरु सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताउँनु भएको छ । सोमबार भैरहवामा पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उँहाले अदालतले गरेको आदेश तथा फैसलाहरु मध्ये २० प्रतिशत पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताउनु भयो । हामीले जति पनि फैसला÷आदेश जारी गरेको मध्ये २० प्रतिशत पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उहांले भन्नुभयो । उहांले न्यायको अनुभुति दिलाउनका लागि सरकारले अदालतको आदेशहरुलाई कार्यान्यवन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उँहाले फेवाताल भित्रको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएकोले दर्ता बदर गर्न अदालतले फैसला गरेपनि अहिलेसम्म सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको गुनासो पोख्नु भयो ।

सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत जनस्वास्थ्यसगँ खेलवाड लगायत अन्य विषयमा अदालतमा मुद्दा आएमा समाजको हितमा फैसला सुनाइने उँहाको भनाइ छ । उँहाले जिल्ला र उच्च अदालतलहरुले समयसीमा भित्र मुद्दाहरु फ्छर्यौट गर्ने गरे पनि न्यायधिशहरुको अभावमा सर्वोच्च अदालतमा मात्र मुद्दाहरु चाप यथावत रहेको बताउँन भयो । गृहजिल्ला रुपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रको रहेका प्रधानन्यायधिश मिश्रले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा आफु पनि लाग्ने र त्यो भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरु अग्रसर हुनुपर्ने उहांको भनाई थियो ।