प्रकाश न्यौपाने । काठमाडौं, चैत्र १९ । गत आइतवार अथात चैत्र १६ गते नेपाल सरकारले नागरीकहरुलाई राहात दिने भन्दै धेरै निणर्यहरु ग¥यो । जसमध्येको एक नियर्ण हो । निजी विद्यालयको १ महीनाको शुल्क छुट गर्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यन्वयनमा समस्या देखिएको भएको छ । निजी विद्यालय कोरोना भाइरस (कोभिड १९)बाट प्रभावित भएकालाई सरकारले शनिबार राहत प्याकेज घोषणा ग¥यो । अभिभावकलाई रहात दिन सरकारले एक महिनाको शुल्क नलिन विद्यालयहरुलाई भनेको हो । कोरोनाका कारण वार्षिक परीक्षा सरकारकै निर्देशन अनुसार चैत्र ५ गते भित्र नै सकिसकेका निजि विद्यालयहरुले अधिकाशंले त शुल्क पनि उठाइ सकेका छन् । सरकारले निजी विद्यालयहरुसंग कुनै पनि सरसल्लाह नगरी यो निर्णय भएको निजि तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याव्सन) नेपालका टिकाराम पुरीले बताउनु भयो । पुरी भन्छन–“ हामीसंग कुनै पनि समन्वय नै नभई निणर्य भएको छ । हालको अवस्थामा सरकारको यो निणर्यको कार्यन्वयनमा समस्या छ ।” निजि विद्यालयहरुका पनि आफ्नौ समस्या छन् । सरकार सबै अभिभावक हो सरकारले गरेको निणर्यको कार्यन्वयन गर्नका लागी सरकार ले निजि शैक्षीक संस्थाहरुलाई बैंकको एक महिनाको ब्याज , घरबाहल मिनाहा र शिक्षक/शिक्षीका तथा कर्मचारीहरुको तवल तथा सेवा सुविधाको विषयमा सरकारले व्यवस्थापन गर्नु पुरीले बताए ।
राष्ट्रिय निजि तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन (एन–प्याव्सन) नेपालका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले सरकारले गरेको निर्णयको निर्शत रुपमा कार्यन्वयन गर्ने पक्षमा छैनौ । किनकी हामीले यो निर्णय लागु गर्न सक्दैनौ । निजि बिधालयका समस्यहरु पनि सरकारले सम्बोधन नगरे सम्म अहीलेको अवस्थामा निजि विद्यालयहरुको शुल्कको विषय कसरी आयो भनेर हामी चमित गरेका छौं । उनि प्रश्न गर्दै भन्छन –“अभिभावकलाई राहात दिने विषयमा हामीसंग सरकारले समन्वय गरेर गएको भए अन्य विकल्पहरु आउन सक्ने थिए नि र? ”
यता नवलपरासीमा पनि निकै कठिन रहेको प्याव्सन नवलपरासीका अध्यक्ष इन्द्र गुरुङ्गले बताउनु भयो । उहां भन्नु हुन्छ –“यो निणर्यको कार्यन्वयको समस्या रहेको छ किनकी अहीले अधिकाश विद्यालयहरुले शुल्क लिइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी यो निर्णय मन्ने ? राज्यको कुरा मान्नु पर्छ तर म अहीलेको परीस्थितिमा राज्यले कुनै पनि विकल्प नै नदिइ यो निणर्य कार्यन्वयन गर्न सकिदैनन ।
थप समाचार
