कोरोना अवको चुनौती र हाम्रो दायित्व

प्रकाशित मिति:

निर्मल पोखरेल,
बैशाख ७ ।
सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनको वुहान सहरमा प्रथम पटक देखा परि हाल विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड १९ ले नेपाललाई पनि नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । एक प्रकारले विश्व नै कोरोनाले आक्रान्त बनेको छ । मानिस प्रकृतिकै हिस्सा हो । हामी चेतनाको हिसाबले अन्य प्राणी भन्दा सर्वोत्कृष्ट हुन सक्छौं तर प्रकृति भन्दा अलग हाइनौ भन्ने भावना आत्मसात गर्न नसक्दा हामी यस अवस्थामा पुगेका छौँ ।

कोरोना को भ्याक्सिन पत्ता नलागेमा वा लागे पनि सर्वसाधारणको उपलब्धतामा आउन वर्षौ लागेमा यस महामारिको राजनितिक , आर्थिक , सामाजिक तथा साँस्कृतिक प्रभाव अनन्त सम्म पर्न सक्छ । सन १९९० को दशकमा देखिएका विश्वव्यापी उदारीकरण र भूमण्डलीकरण सँगै सिमाविहिन बन्न पुगेको वैश्विक सम्बन्धको आयाममा परिवर्तन आउन सक्छ ।

यस विश्वव्यापी संकटबाट बच्ने उपायको रुपमा विश्वका सरकारहरुले सामाजिक दुरीकायम राख्ने विकल्पलाई प्रथमिकता दिएको पाइन्छ । सामाजिक दुरी कायम राख्नु मध्यमवर्गीय समाजमा सहज होला । तर दैनिक ज्यालादारि गरी दुइछाक टार्न वाध्य श्रमिक तथा अव्यवस्थित र निम्न स्तरको जीवनयापन गर्न वाध्य वर्ग र समुदायको लागी यो चुनौतीपूर्ण विकल्प हो

अहिलेको अवस्थामा मानिसहरु घरभित्र सिमित छन् ,रोजगारि गुमेको छ, पेशा व्यवसाय ठप्प प्राय छन् । दैनिक ज्यालादारि गरेर जीवनयापन गर्नुपर्ने वाध्यतामा रहेका मजदुर सबैभन्दा वढी पिडित छन् । मजदुरको रगत पसिनाले जुन सहरहरु सहर बने तीनै सहर आज संकटको वेला ती मजदुर श्रमिकहरुको लागी विरानो बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा ती मजदुर आफ्नै थलो फर्किन चाहेका छन् । कारण उनीहरु त्यहाँका मतदाता होइनन् । स्थानीय सरकार मार्फत वितरण हुने राहतमा राजनीतिको गन्ध देखिन्छ । राहत मतदाता केन्द्रित छ । सहरमा घर हुनेले राहत थाप्छन् । त्यही घरमा बहालमा गरेर बस्ने मजदुर र विद्यार्थी राहत नपाउने अवस्थामा छन । जनप्रतिनिधिहरु मानवता सम्झेर मतदाता मात्र सम्झिरहेका छन् ।

नागरिकको कोहि नहुँदा राज्य उनीहरुसँगै हुनपर्छ । यसकै लागी राज्य र शासनको अवधारण विकास भएको हो । जनताले राज्यलाइ कर तिर्छन , सुख दुखमा साथ पाउने आशामा । मजदुरहरु आफ्नै रैथाने थलो फर्कन सयौं कि .मी पैदल यात्रा गर्न वाध्य छन् । तीने सडकमा राता र सेता प्लेटका गाडिहरु गुडीरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा देखिने यस्ता तस्वीरले राज्य अझै गरिखाने वर्गको हुन नसकेको भान हुन्छ । सहर र सडकमा अलपत्र नागरिकको व्यवस्थापन सबै तहका सरकारको दायित्व हो । हरेक कुरामा केन्द्रकै भर पर्न नपरोस भनेरै यस प्रकारको राज्य संरचनाको परिकल्पना गरिएको हो । सहरमा रहेका मानिसलाइ उनीहरुको स्थानीय तह सम्म पु¥याएर क्वारेनटाइनमा राख्ने तथा आर डि पी परिक्षण गरि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो ।

यस संकटले नेपाली समाजका विभिन्न पक्षमा दुरगामी प्रभाव पार्ने निश्चित छ । सबैभन्दा वढी प्रभाव पार्ने पक्ष अर्थतन्त्र हो । उद्योग र कृषिको अपेक्षित विकास नभई हाम्रो अर्थतन्त्र सेवामुखि तथा उपभोगमुखि भएको छ । ६३ प्रतिशत जनता आश्रित रहेको कृषिको जि डि पी मा जम्मा २६.९ प्रतिशत योगदान छ । जि डि पी मा कृषिको योगदान जम्मा ५.६ प्रतिशत छ । नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन को रुपमा वैदेशिक रोजगारि रहेको छ । यस महामारिको संकट विश्वव्यापी रुपमा रहेको र विश्व अर्थव्यवस्था नै इतिहासकै सबैभन्दा खराब आर्थिक मन्दिमा जान सक्ने संकेत देखिदैछ । यसकारण भुकम्पले निम्त्याएको संकटभन्दा यो संकट हाम्रो लागी अझ चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । जि डि पी मा २६.२ प्रतिशत योगदान गर्ने रेमिट्यान्स र सो रेमिट्यान्स भित्राउन विदेशिएका ४५ लाख भन्दा वढी नेपाली युवाहरुको भविष्य सँगसँगै अन्योलमा परेको छ । विप्रेषण माथिको अत्याधिक निर्भरताको कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा डच डिजिजको खतरा उत्तिकै छ । रोजगारि गुमाउन बाध्य श्रमिकलाई नेपाल ल्याउने र उनीहरुको व्यवस्थापन गर्नु उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

यस संकटको कारण पर्यटन क्षेत्र अर्थतन्त्रमा यथेष्ट योगदान पु¥याउने अवस्थामा पुग्न समय लाग्ने देखिन्छ । तसर्थ पर्यटन बाहेकका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई चलायमान गराई उत्पादनशील र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणका लागी ठोस योजना सहित अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि , जलस्रोत , जडिबुटि तथा मानवस्रोतको प्रभावकारि उपयोग तथा परिचालनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

यस महामारि सँगै खाद्य सुरक्षाको विषय अझ पेचीलो रुपमा नेपाली समाजमा देखिन सक्छ । विश्वव्यापी रुपमा खाद्यबस्तुको उत्पादन , आपूर्ती तथा नमूल्य र पहुँचमा ठूलो समस्या देखिने छ । कृषिको संरक्षण र विकास नागरिकको खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभुतीको हिसाबले महत्वपूर्ण विषय हो । सरकारले उत्पादन सामाग्रीमा अनुदान , सस्तो र सुलभ क्रृण , सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा , सबै बालीबस्तुको बीमा र बाली बस्तुको न्युनतम समर्थन मूल्य तोकि न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टिको नीतिसहितको कृषि विकासको अवधारणा अगाडि ल्याएको छ । यसको लागी प्रदेश र स्थानीय सरकारले जमिनको चक्लाबन्दि र बाँझो जमिनको उपयोग कृषि कर्ममा यान्त्रीकरण बजार व्यवस्थापन , प्रशोधन तथा भण्डारण लगायतको व्यवस्था गरि बेरोजगार तथा यस महामारिका कारण रोजगार गुमाउन बाध्य युवाहरुलाइ कृषिमा आकर्षित गर्ने , टिकाउने र कृषिलाई व्यसायिक वनाई कृषि लाई उद्योग सँग जोडेर उत्पादनमूलक तथा दिगो औधागीकरण मार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथसाथै हाम्रा परम्परागत खाद्यान्न लाई आयातित खाद्य सामाग्री र स्वादले विस्थापित गरीरहेका छन् । तसर्थ परम्परागत र मौलिक खाद्यान्न लाई हाम्रो खाद्य प्रणालीको अभिन्न अंगको रुपमा पुनः स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो विपदको बेला हो । , सामान्य अवस्था होइन । विश्वका विकसित देश तथा सरकार त यस महामारिबाट पार पाउन संघर्षरत रहेको अवस्थामा नेपाल कसरि भिन्न हुन सक्ला । नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोत र क्षमताले सम्म सावधानी र रोकथामका आवश्यक उपायहरु अवलम्बन गरेको छ , सबै पक्ष र वर्गको सहयोग र समर्थनले मात्र यसले सार्थकता पाउछ । पक्कैपनि सरकारले जति गर्नुपथ्र्यो र सक्नुपर्छ त्यो पुरा भएको छैन तर बजारमा हल्ला भएजस्तो केहि नभएको भन्नु पक्कैपनि न्यायसँगत हुदैन । केहि व्यक्ति र मिडियाले गरेको निराशावादि प्रचार गलत मनशाय बाट निर्देशित छ कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । समाजमा सुनियोजित रुपमा नैराश्यता फैलाउँदा पक्कै पनि कसैको भलो गर्दैन । सबै सचेत हुन जरुरी छ ।

अन्त्यमा नेपालीहरुको ऐतिहासिक स्मरण शक्ति कमजोर छ । जस्तासुकै कठिन परिस्थिति भोग्नुपरेपनि सजिलैसँगै विर्सने रोगबाट हामि अभ्यस्त छौँ । समाज र देश त्यसकै विस्तारित रुप भएको हुँदा अछुतो रहने प्रश्नै भएन । यस महामारिले चुनौती सँगै केहि शिक्षा सँगसँगै आएको छ । निजिकरणको उदारता आवश्कता भन्दा बढी भयो कि । यस्तो महामारिमा समेत गेट बन्द गर्ने निजि स्वास्थ्य सँस्था वास्तवमै आवश्यक छन् त ? शिक्षा र स्वास्थ्य लाई पूर्ण रुपमा राज्यको दायित्व बनाउनुपर्ने रहेछ कि । मानिस धर्म जाति र समुदायको भावना भन्दा माथि उठेर मानवता लाइ सर्वोपरि मान्दै यस महामारि सँग जुध्ने र मानव सभ्यतालाई पुनः गर्व गर्न लायक सभ्यताको रुपमा पुनर्जीवीत गर्ने अवसर हो । विश्व नेतृत्वले आगामी दिनमा चाल्ने कदम र अवलम्बन गर्ने नीति ले आगामी दिन कस्तो हुने निर्धारण गर्ने छ ।