पीडित किसानलाई राहत वितरणको कार्य अझै प्रभावकारी बनाउन समितिको बैठक

१० बैशाख २०७७, बुधबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोभिड-19 को कारण नेपाल सरकारबाट वैशाख 15 गतेसम्मका लागि घोषणा भएको लकडाउनको दुरुह अवस्थामा सोको रोकथाम र प्रसार नियन्त्रण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न कदम चालेको सन्दर्भमा स्थानीय कृषि उत्पादन, वितरण र बजार व्यवस्थापन र पीडित किसानलाई राहत वितरणको कार्य अझै प्रभावकारी बनाउने भन्न बारेमा मिति 2077/01/10 गते प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका माननीय मन्त्री र सचिवको उपस्थितिमा कृषि, वन तथा वातावरण समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा मन्त्रालयका सचिव ज्युबाट विकट ठाउँका साना किसानहरुलाई लक्षित गरी कृषि/पशुजन्य उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको, जसका लागि विभिन्न अनुदान प्राप्त गरेका सहकारी संस्थाहरुका 34 वटा पिकअप भ्यानका साथै विभिन्न कार्यालयका वाहन समेत व्यवस्थापन गरिएको, जसका लागि ईन्धनको प्रबन्ध मन्त्रलयले मिलाउने, ठुला किसानले आफ्नो उत्पादन ढुवानीका लागि आफ्नो वाहन प्रयोग गर्ने भए मन्त्रालयले घरबाटै पास उपलब्ध हुने गरी ई-पासको व्यवस्था गरेको र विभिन्न किसानहरुले

उत्पादन गर्ने दूध, अण्डा र मासु खपत होस भन्ने उद्देश्यले स्वस्थकर खाना खाने संदर्भमा रेडियो मार्फत सूचनामूलक सन्देश प्रसारण गरिएको जानकारी गराउनु भयो ।साथै, महामारीले गर्दा घोषणा गरिएको लकडाउनको प्रतिकूल परिस्थितिमा दुग्ध उत्पादक, अण्डा, चल्ला र कुखुरा उत्पादक लगायतका किसानहरु बढी मारमा परेको हुँदा निजहरुलाई लक्षित रु.सन्ताउन्न करोड बराबरको राहत वितरण गरिएको प्रस्ताव गरिएको र सो निर्णय हुँदा साथ कार्यान्यवनको खाका समेत तयार भएको जानकारी गराउनु भयो । माननीय सदस्यज्युहरुबाट खेतीको मौसम रहेको हुँदा मल, बीउ, कीटनाशक औषधि विक्री गर्ने पसल तथा एग्रोभेट लकडाउनको अवधिमा समेत खुल्ला गर्नुपर्ने, धानको बीउ, मल लगायकतका अत्यावश्यक बस्तुको सरल र सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, अन्य मन्त्रालयसंगै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयपनि फ्रन्टलाईनमा आई काम गर्नुपर्ने, कम उत्पादन र भारतबाट खाद्यान्न रोकिएमा खाद्यसंकट सृजना हुने परिस्थिति हुन नदिन मन्त्रालयले गाईडलाईन जारी गर्नुपर्ने, व्यावसायिक कृषि प्रणालीका साथ

साथै आत्मनिर्भरताका लागि निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्न पहल गर्नुपर्ने, राहत वितरण कार्य प्रकृयामुखी नभई सरल बनाउनु पर्ने, राहत वितरणको कार्यविधि र अनुगमनको व्यवस्था समेत मिलाउने, फौजी किराको प्रकोपका साथै मिति 2076/11/30 गते प्रदेशमा आएको असिनापानीले पीडित कृषकहरुलाई मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने राहत वितरणमा यही मिति 2077/01/09 गते राती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आएको ठुलो असिनापानीले पीडित कृषकलाई समेत सामेल गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा आफ्ना धारणा राख्नु भयो । बैठकमा माननीय मन्त्री ज्युले अनुदान तथा राहत वितरण पालिका मार्फत गर्ने साथै माननीय सदस्य ज्युहरुबाट उठेका जिज्ञासाहरुमा आफ्ना धारणा राख्दै मन्त्रालयले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । बैठकको अन्त्यमा मन्त्रालयलाई कृषि, वन तथा वातावरण समितिलेल प्रस्तावित राहत तथा अनुदान वितरण कार्य सरल, सुलभ, प्रभावकारी र पारदर्शी गर्नुपर्ने, कृषकहरुले उत्पादन गरेको अन्नबाली, दलहन, तेलहन लगायतका कृषि उत्पादन ढुवानी र बिक्री वितरणको यथोचित प्रबन्ध मिलाउने निर्देशन दिने निर्णय गरियो । समिति सचिव आलाेक अग्रहरीले जानकारी गरा

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया