कोरोना संकट तथा लकडाउनमा स्थानीय सरकारको भूमिका

१० बैशाख २०७७, बुधबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


सोनु बनिया / रुपन्देही – हाम्रो उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको हुवेई प्रदेशको उहान शहरबाट प्रारम्भ भएको ‘कोरोना भाइरस’ले यतिबेला विश्वभरी त्रासदी फैलाएको छ र नेपाल पनि यसको सङक्रमणबाट अछुतो छैन । २०१९ को डिसेम्बरको अन्तिम सातामा चीनको उहानमा पहिलो पटक भेटिएको यो भाइरसको सङ्क्रमणबाट सन् २०२० जनवरी ५ मा चीनमा पहिलो व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो र यसलाई अहिलेसम्म नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएको छैन ।कोरोना भाइरस एक नयाँ प्रजातिको भाइरस हो। यस भाइरसले गर्दा हुने रोगको खास उपचार छैन र विश्वभरीका वैज्ञानिकहरु यसको भ्याक्सिन तथा औषधीको खोजीमा छन। यो भाइरसले निम्त्याएका धेरै लक्षणहरुको भने उपचार गर्न सकिने भएकोले अहिलेसम्म यसबाट सङक्रमित व्यक्तिहरुमध्ये निको पनि भएका छन । सरकारले कोरोना महामारीको सङक्रमण फैलन नदिन नेपालमा ‘संक्रामक रोग ऐन, २०२०’ लाई टेकेर सिङगो राष्ट्रभरि लागु हुने गरी चैत्र ११ गतेदेखि सुरु गरेको लकडाउनलाई अहिलेसम्म निरन्तरता दिदैँ आएको छ । लकडाउन भनेको कुनै विशेष परिस्थितिका कारण सम्बन्धित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई घरबाट बाहिर निस्कन नदिनका लागि अपनाइने प्रतिबन्धात्मक नीति हो । यसलाई कोरोना महामारीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा तिव्र रुपमा फैलिने संक्रामक रोग एक व्यक्तिबाट अन्य धेरै व्यक्तिमा नसरोस् भनेर लिइएको ‘सामाजिक दुरी’ कायम गर्ने नीति हो । वर्तमान समयमा विश्वभरीका राष्ट्रहरुले लकडाउनलाई भाइरस विरुद्धको चिकित्सकीय कदमको रुपमा लिइएको देखिन्छ ।नेपालमा तीनै तहका सरकारहरु कोरोना नियन्त्रणका लागि आ-आफ्नो क्षमता अनुसार लागिरहेका छन् । हालको परिस्थितिमा स्थानीय सरकारको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।स्थानीय क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा, विकास एवं प्रशासन स्थानीय क्षेत्रकै निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्ने सरकारलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ । केन्द्रीय तथा प्रदेश सरकारको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशन भए पनि तोकिएको विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकार र उत्तरदायित्व हुन्छ ।लोकतन्त्रको स्थानीयस्तरदेखी नै संस्थागत विकास गर्न, स्थानीयस्तरमा जनचाहना अनुरुपका आवश्यकता पूर्ति गर्न, जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन तथा स्थानीय तहबाट नै सुशासनको स्थापना गर्नमा स्थानीय सरकारको उल्लेखनीय भूमिका हुन्छ ।वर्तमान संविधानको अनुसुची ८ को व्यवस्था बमोजिम स्थानीय सरकारको २२ वटा अधिकारमध्ये सूचीको २० नंबरमा रहेको अधिकार विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार हो, त्यसैले कोरोना नियन्त्रणमा संविधानले स्थानीय सरकारलाई पनि विशेष जिम्मेवारी तथा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।

नेपालमा अवस्थित ७५३ वटै पालिकाहरुमध्ये कुनै उल्लेखनीय त कुनै औसत गरी यतिखेर आर्थिक जोखिममा रहेका अति विपन्न लगायत कमजोर वर्गलाई राहत स्वरुप खाद्यान्न उपलब्ध गराउने, जनचेतना फैलाउने, भाइरस शंकास्पद संक्रमितको खोजी गर्ने, उनीहरुको परीक्षण तथा उपचारको प्रबन्ध गर्ने, बिरामीको सहयोगको निमित्त स्वयम् सेवक परिचालन गर्ने, लकडाउन आदेश पालना गराउने, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन वार्ड निर्माण गर्न अथवा निर्माण गर्न सहयोग गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको देखिन्छ ।यो संकटमा स्थानीय निकायले नागरिकका लागि अभिभावकको भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।उनीहरुको काम प्रशंसनीय र स्वागतयोग्य भए पनि पर्याप्त भने छैन । वर्तमान संकटमा थोरै मात्र स्थानीय निकायले योजनाबद्ध रुपले काम गरेको देखिन्छ भने अधिकांश स्थानीय निकाय निष्कृय छन् । उनीहरू सामान्य औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ । कतिपय जनप्रतिनिधिहरू यो संकटको बेलामा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नरहेको पनि पाइएको छ । कोरोना बिरुद्धको लडाईंमा जीत हासिल गर्नको लागि स्थानीय सरकारको सक्रिय एवं रचनात्मक भूमिका औधि आवश्यक छ । गाउँघर होस् या सहर बजार कोरोनाको जोखिममा को छ भन्ने स्थानीय बाहेक अरु कसैलाई पनि थाहा हुने कुरा होइन । जोखिमबाट समयमै व्यक्तिको साथ साथै परिवार तथा समुदायलाई जोगाउन को निमित्त पनि स्थानियकै सहयोग जरुरत पर्दछ । यस्तो बिपद्जन्य परिस्थितिमा स्थानीय सरकारको भूमिका अपेक्षाकृत बलियो अनि प्रभावकारी भयो भने यस बाट एकै साथ धेरै उपलब्धि प्राप्त हुने सम्भावना छ । वर्तमान परिस्थितिमा स्थानीय सरकारले निम्न भूमिकाहरु प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यक देखिन्छ।क) संक्रमण विरुद्ध प्रचारप्रसार : स्थानीय निकायले रेडियो टेलिभिजनलगायतका माध्यमद्वारा प्रचारप्रसार गरी यससम्बन्धी जनचेतना जगाउन आवश्यक छ । त्यस्तै, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध जनशक्तिको प्रयोग गरी कोरोनाविरुद्ध घरदैलो अभियान पनि संचालन गर्न सकिन्छ ।ख) वैदेशिक रोजगारमा जाने र फर्किएकाहरूको तथ्याङ्क संकलन : हालसम्म देखिएका सङक्रमितहरु मध्ये धेरैजसो विदेशबाट नै आएकोले विदेश गएकाहरूको अभिलेख राख्न अति आवश्यक रहेको छ । स्थानीय सरकारसँग तथ्याङक भएमा निश्चित अवधिसम्म बाहिरबाट आएकाहरुको निगरानी गर्न समेत सजिलो हुनेछ ।ग) क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन वार्डको निर्माण : स्थानीय सरकारले सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा विदेशवाट आएको पहिचान गरी

उनीहरूलाई तोकिएको समयसम्म अनिवार्य रूपले क्वारेन्टाइनमा राख्ने र संक्रमणको लक्षण देखिएकालाई अस्पताल सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।घ)कोरोना जोखिम क्षेत्रहरुको पहिचान र विश्लेषण : कोरोना संक्रमण हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रको पहिचानका लागि सम्बन्धित निकायको सहयोग र समन्वय गरी शंकास्पद व्यक्तिहरुको रेखदेख, सुरक्षा र प्रतिकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।ङ) विशेष वर्गका लागि राहतको व्यवस्था : स्थानीय निकायले आफ्ना कर्मचारीहरूमार्फत विनापूर्वाग्रह गरिब, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने , उच्च जोखिममा रहेका वर्गको पहिचान गरी उचित राहतको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । उनीहरूको भोजन र बाँच्न पाउने अधिकारलाई स्थानीय निकायले सम्वोधन गर्नु पर्दछ, किनकि भोको पेटले स्थिर र अनुशासित हुन सकिँदैन।च) स्थानीय स्तरमा भएको स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई परिचालन : स्थानीय सरकारले प्रत्येक वडाहरूमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कोरोनासम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरी व्यापक रुपमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ । खासगरी स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि आवश्यक किट र पिपिई उपलब्ध गराई वडामा कोरोनाका लक्षण देखापरेकाहरूलाई परामर्श, जनचेतना र रगत परीक्षणका लागि सिफारिस गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ । छ) समन्वय र सहकार्य :स्थानीय सरकारलेसंघीय र प्रदेश सरकार, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत इत्यादिसँग निरन्तर सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गरी स्थानीय बासिन्दाहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्दछ ।ज)कोरोनामुक्तक्षेत्र घोषणा : सबै शंकास्पद व्यक्तिहरुको खोजी गरी खकारको ल्याब परीक्षणपश्चात् ‘नेगेटिभ’ परिणाम आउन थाले कोरोनामुक्त गाउँ वा नगरको घोषणा गर्दै जानुपर्दछ र बाहिरका गाउँ वा नगरबाट आउनेलाई आवश्यक चेकजाक गरेर मात्र प्रवेश दिने वा नदिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।अन्त्यमा, स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले सही सूचनाको पहुँचमा हुन्छ र अहिलेको समयमा सही सूचना संकलन गर्नु नै फर्स्ट स्टेप हो । स्थानीय सरकारलाई संविधान तथा ऐनद्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकारको इमानदारिता र जवाफदेहिताका साथ पूर्ण सदुपयोग तथा सरकारले जारी गर्ने निर्देशनको पालना गरे हामी महामारी विरुद्धको लडाईमा विजय हासिल गर्ने र यसबाट छिट्टै पार पाउने कुरामा दुईमत हुनै सक्दैन। नागरिकहरु पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा केन्द्रिय सरकारले जारी गरेको लकडाउन तथा नीति निर्देशनको पूर्ण परिपालना गर्न आवश्यक देखिन्छ । सरकारले गरेको महामारी विरुद्धको निर्णय सबै जनताको हितको लागि भएकोले जनताले पनि राज्यप्रति इमानदारिता देखाउन नितान्त आवश्यक छ ।स्थानीय सरकारको उपस्थिति घर आँगनमै छ, भन्ने अनुभूति मतदातालाई दिलाउनपालिकाहरु पनि चुक्नु हुदैन ।

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया