के लकडाँउनले मात्र समस्या समाधान होला ? अबको बाटो

१७ बैशाख २०७७, बुधबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


अहिले बिश्वका सबै देशहरु कोरोनाको भाइरसबाट सिर्जित महामारी र यसँगै सम्बद्ध समाचारबाट ज्ञान बढाउदै जोखिमसंग जुधिरहेको अबस्था छ । हाम्रो मुलुक पनि यही महामारीसँगै सङ्घर्षर्शिल छ । बिश्वका सम्पन्न, शक्तिशाली र आर्थिक रुपले सबल मानिएका मुलुकहरुको तुलनामा हामी सिमित श्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै हाम्रा प्रयासहरु अगाडी बढाइरहेका छौ । नेपालमा पहिलो पटक वुहानबाट आएका एक व्यक्तिमा २३ जनवरी अथात् माघ ९ गते कोरोनाको संक्रमण भेटिएको थियो। यसको झन्डै दुई महिना पछि, यसको संक्रमण रोक्न देशलाई लकडाउन गरियो। मन्त्रीपरिषदले वैशाख १४ को निणर्य वमोजिम लकडाउनको अवधि बढाएर वैशाख २५ गतेसम्म पुर्‍याएको छ, तर पछिल्लो समयमा सडकमा चेकिङ फितलो भएको मौका छोपेर सवारी साधन लिएर सडकमा निस्कनेहरु वढी भएको महसुष गरी गृह मन्त्रालयले पुन निर्देशन जारी गरेको छ । यसैविच  चैत १० बाटै रोकिएका कति नागरीक त लुकेर छिपेर त कति प्रशासनको सहयोगमा आफ्ना घर गए वा आए । लकडाउनको १ महिनापछि बैशाख ९ मा भक्तपुर नालाको एक ईटाभटामा काम गर्ने ४० जना कामदार हिड्दै घर पुग्ने अठोट गरेर ईटाभटा छाडे । समुहमा महिला बालबालीका र वृद्ध समेत थिए । एक महिना लामो लकडाउनका कारण उनीहरूले काम गर्न पाएका थिएनन् । पहिला काम गरेर पाएको रकम सकिइसकेको थियो । खानबस्न ग्राहो भएको थियो । इटाभटा सन्चालकले पनि लामो समयसम्म सहयोग गर्न सकेनन् । त्यसैले भोकले मरिने पो हो कि भन्ने चिन्ता बढ्यो । त्यसैले हिडेरै भएपनी आफ्नो घर जाने हिम्मत गरे । आफू संग भएका पोका सके र बाटो तताए । यो त एऊटा अनलाईनमा प्रकाशीत कहानी मात्र हो । यसप्रकारका कहानी अनेक सामजिक सन्जाल तथा टेलिभिजनका पर्दामा देखीयो अनी सुनीयो पनि ।

लकडाउनको हालसम्मको अवधिमा विभिन्न व्यत्ति, पार्टी तथा पार्टी सम्बन्ध कतिपय संघ सस्थाले राजधानीका नाकाहरुमा घर जाने अठोटमा निस्किएका मजदुरलाई कैलाली, दाङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा,रामेछाप, सिन्धुली काभ्रे, रोल्पा, सल्यान लगायत देशभरिका सवै जिल्लाहरुमा आफ्ना मानिसहरु पठाउने क्रम जारी नै रह्यो । त्यसैगरी भक्तपुरको जगातिमा रहेको चेकपोस्टमा जम्मा भएको भिडलाई व्यबस्थापन गर्न प्रहरीलाई हम्मे परेको समाचारले पनि प्राथमिकता पायो । अझैपनि लुकीछिपी कलङकी कौशटार, गठ्ठाघर, बालाजु, माछापोखरी, बाइसधारा लगायत काठमान्डौका विभिन्न नाकाबाट देशका विभिन्न जिल्लामा आफ्ना पठाउने क्रम रोकिएको छैन भन्ने समाचार आईरहेका छन् । दार्चुलापारी भारतको धार्चुलामा हजार बढी नेपाली बाटो कुरेर बसेको तथा सिमापार आएर बस्ने नेपाली अहिलेपनी उत्तिकै भइसकेको र कतिपय त्यही क्वारेन्टाइनमा हप्तै बसे र ल्याउने सुरसार नभएको जस्ता खवरले ध्यान खिचीरहेको अवस्था छ।

यसरी एकातिर हिड्दै गएका जहाँ पुगेका छन् त्यही रोक्नु भन्ने आदेश अर्कोतिर मजदुर र बटुवाको बिजोग । न त यो भिडमा भौतिक दुरी कायम छ न त अन्य संक्रमण रोक्ने ऊपाय नै । कैयौं दिन सँगै पैदल हिँड्दै, कहिले सडकपेटीमा त कहिले पुलमुनि सुत्दा हुने संक्रमणको जोखिम र बसमा यात्रा । न ज्वरो नाप्ने न स्वास्थ सुरक्षाको अन्य केही अबलम्बन । यो भिडमा आक्रोश, आग्रह, भोक र बाध्यताको कथा छ । जहाँ संगै भोटको कथा पनि जोडिएको छ । कसका मान्छे हुन् कसले लानेरु चुनाब भए नेता भोट भन्थे होलान तर अहिले भने सडकमा अलपत्र पर्दाको पीडा छ नागरिकमा । यद्यपी  ३५ औं दिनमा आइपुग्दा पनि हामी सवै यसको परिपालनामा जुटेका छै र यसको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आइरहेको सन्दर्भमा यो लेख तयार गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसले हाम्रो समाजका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा विविध नकरात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ। नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको अभैपनि गरिबि १८ प्रतिशत भएको र आर्थिक निरर्भरता वढी रुपमा रेमिटेन्समा चलिरहेको कारण यस प्रकारको पूर्णलकडाउनलाई धान्न सक्ने देखिंदैन। अब अर्को १र२ महिना पूर्ण(लकडाउन हुने हो भने देश आर्थिक रुपमा कमजेर हुनसक्ने, बेरोजगारी अत्यधिक हुने, पांन्स अमेरिका जस्ता देशमा समेत १ करोड भन्दा वढी वेरोजगार भइसकेका अवस्था मा झन्डै ५० प्रतिशत साना(ठूला उद्योग, व्यवसायहरु पूर्णत बन्द हुने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन। लकडाउन गरिदा वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्समा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ। जापान, कोरिया, मलेशिया, दुबई, सउदी अरव कतार लगायत विभिन्न मुलुकहरुबाट २६ प्रतिशतभन्दा बढी विप्रेशण ९चझष्ततबलअभ० पठाएर देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका आफ्ना श्रमजीवी नागरिकहरू नेपालमा फर्कदा वा कम हुदा उल्लेखनिय असर पर्न सक्छ । यी देशहरुमा हालको अवस्थामा रोजगारी घट्ने देखिनाले नेपालीको वैदेशिक रोजगारको अवस्था केही समयसम्म अति न्यून हुनेछ। जब नेपालमा पर्यटन व्यवसाय, वैदेशिक रोजगारीमा उल्लेखनिय कमी आउनेछ, यसको सिधा असर सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा देखिनेछ।

एकातिर करीव ३ लाखको संख्यामा रहेका साना व्यवसायीले लकडाउन पछि कसरी आफ्नो व्यवसाय पुन सन्चालन गर्न सक्लान भन्ने चिन्ता छ । साना व्यवसायीले कसरी भाडा तिर्ने र आफ्ना कामदारको रोजगारी एवं तलवको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्तन पनि उत्तीकै छ । तरपनि सरकार वा कुनै राजनीतिक दल वा अन्य संघसंस्था साना सटर लिएर व्यापार गर्ने व्यापारीको चिन्तनमा लागेको पाइदैन ।

एकजना सानो चिया पसल गर्ने वा न्यूरोडमा मोवाइलको खोल वेच्ने व्यापारि, कफी र केक पसल गर्ने, साना कपडा फेन्सी व्यवसाय गर्ने वा साईकल वा मोटरसाईकलमा हावा भर्ने अथवा लघु उद्धम गर्ने, साना तिना होटल लज चलाउने, कुटीर उद्योग सन्चालन गर्ने जस्ता व्यापारी यतिवेला फेरी गाँउ फर्कने वा पुन शुरु गर्ने वा भाडा तिर्ने कसरी होला भन्ने चिन्ता र चिन्तन गर्दै सरकारले ब्याज मिनाहा वा यस्तै प्रकारको राहतको आशामा छन् ।

अर्केतिर जवकी १र२ महिनामा लकडाउन खोल्न सकिने कुनै ग्यारेन्टी छैन। कोभिड–१९ को खोप पत्ता नलाग्दासम्म पूर्ण निर्मुल नहुने र खोप कहिलेसम्म बन्ने भन्ने विषयमा टुंगो नभएको विज्ञहरुको भनाई आईरहेका कारण लकडाउनको मोडालिटी परिर्वतन गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । यस अवस्थामा कोरोनाबाट बच्नु सँगै हामी आर्थिक मन्दीबाट पनि जोगिनु जरुरी भइसकेको छ। हामीले यसमा ध्यान दिन सकेनौं भने रोगबाट जिते पनि भोकसँग अर्को लडाई लड्नु पर्ने हुनसक्छ। तसर्थ अब २०७७ वैशाख २५ सम्म लकडाउनको निर्णय बमोजिम आ(आफ्नो घरमै बसी सरकारलाई ९वास्तवमा आफैंलाई० साथ दिदै रोग र भोक दुवैबाट बच्न लकडाउनको मोडालिटी तथा अन्य व्यवस्था तपसील अनुसार हुन सक्छ।

१ गरीवको उत्थान र राहत

गरिबी बास्तबमा बिपदको ड्राईभर र परिणाम दुबै हो । युएसडीआरको रिपोर्ट २०१५ का अनुसार आर्थिक, सामाजिक एव राजनितिक असमानताले नै देश, समाज, समुदाय, घरपरिवार र व्यापारमा सिमित अबसर सिर्जना गर्ने हुदा गरिबिमा गरीव परिवारले आफ्नो जोखिम व्यबस्थापन गर्न नसक्ने र रेलिजेन्स क्षमता समेत कम हुने गर्छ । आगोलागी भैसकेपछी ईनार खन्ने हाम्रो बिपत व्यवस्थापनको प्रवृत्तिले अहिलेसम्म थेग्नुलाई एउटा सामान्य सफल प्रयास मान्नुपर्छ यद्यपि बिपदले सबैभन्दा ठूलो असर पार्ने श्रमिक, मजदुर,  महिला, बालबालिका एवं गरिब किसानको पिडालाई हामीले अझै व्यबस्थित योजनाका साथ बुझ्नुपर्दछ । बिपन्नलाई दिएको राहत हात्तीको मुखमा जिरा भो भन्ने राहत बुझ्नेको गुनासो एकातिर छ अर्कोतिर स्थानीय तहले खर्च धान्न गार्हो भयो भन्ने पनि छ । यसकारण गरीव परिवारको पहिचान गर्दै राहत वितरणलाई श्रमसँग जोड्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

२ सिमाना र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाहरु बन्द

आज खुल्ला सिमानाको वैध र अवैध आउजाउ कति जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा सबै नेपालीहरुले महसुस गर्न बाध्य भएका छन् । यसकारण भारतमा संक्रमणको लेभल नघटेको अवस्थामा वैदेशिक सिमा नाका पूर्णरूपमा बन्द गर्नु जरुरी छ। सामान ढुवानीका लागि निश्चित नाका कडा सुरक्षा र स्वास्थ्य निगरानीसहित खुला गर्दै बाँकी खुला सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीलाई २४ घण्टा तैनाथ गर्नुपर्दछ भने तेश्रो विश्वलाई समेत रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाहरु समेत पूर्णरुपमा बन्द हुनु जरुरी छ। विशिष्ट परिस्थितिहरुको सन्दर्भमा भने उच्च स्वास्थ्य निगरानीसहित आउजाउ गर्नसकिने विकल्प राख्नु पर्दछ । जस्तै अलपत्र नागरीक ल्याउन वा अत्यावश्यक सामागीं ल्याउन ।

३। जोखिमको पहिचान गर्ने

संक्रमण नभएको ९जिरो केस० क्षेत्रमा स्कुल, कलेज, सिनेमा हल जस्ता भिड लाग्ने स्थान नखोल्ने, सभारजुलुस गर्न नदिने गरी मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको सन्दर्भमा सम्पुर्ण देशलाई तीन क्षेत्रमा विभाजन गरी उच्च जोखिम क्षेत्र, जोखिमयुक्त क्षेत्र  र निम्न जोखिम भएको क्षेत्रको रुपमा वर्गिकरण गरी जोखिमको आधारमा लकडाउनको व्यवस्थापन गर्ने। नेपाल भर संचालित बढी भीड हुने अथवा १० जनाभन्दा बढी मानिसहरु भेला हुने क्षेत्रहरु सिनेमा हल, सपिङ सेन्टरहरु, सार्वजनिक सबारी साधनहरु, स्कुल, कलेज, ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोर, अन्तरदेशीय हवाई उडानहरु, होटल तथा रिसोर्टहरु, ठूला रेष्टुरेन्टहरु, स्पा तथा पार्लर, विभिन्न उद्योगहरुलाई अति जोखिम क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरी अरु वढी समय लकडाँउन गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी पहिला संक्रमण भेटिएको र हाल सबै संक्रमितहरु निको भइसकोको र हाल कुनै पनि नयाँ संक्रमण नभेटिएको क्षेत्रलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रको रुपमा लिन सकिन्छ ।

४ मापदण्ड जारी र सुरक्षा व्यवस्था गर्ने

हालसम्म कुनै पनि संक्रमण नभेटिएको क्षेत्रहरुलाई आवश्यक मापदण्ड जारी गर्दै तोकेको सुरक्षा व्यवस्था पूरा गरेमा आउँदो वैशाख २५ गतेबाट बढी भीड हुने क्षेत्र बाहेक अन्य सबै क्षेत्रहरुलाई अंशिक खुल्ला गर्न सकिन्छ । तर यसका लागि बाहिर निस्कने नागरिकहरुहरुले अपनाउनु पर्ने मापदण्ड र व्यवसायीहरुले पालन गर्नु पर्ने मापदण्ड बनाएर यसको पूर्ण(निरीक्षण एंव अनुगमन गरी समान्य दैनिकीको सुरुआत गर्नु पर्ने हुन्छ।सचेतता अभियानहरूको सञ्चालन–साबुन पानीले हात धुने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने, एक आपसमा निश्चित दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, अस्पतालहरूमा आइसोलेशन वार्डहरूको व्यवस्था, कोरोना संक्रमणको उपचारको निम्ति अस्पतालहरूको व्यवस्था, आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरू एवम् अन्य तयारीहरू–औषधी, भेन्टिलेटर, आवश्यक संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्था जस्ता कार्यहरु जारी राख्दै लकडाउन मोडालिटीलाई प्रत्येक हप्ता देखिने र भेटिने संक्रमणको आधारमा पुर्नविचार गर्ने ।

५ कृषि क्षेत्रलाइ प्रोत्साहन गर्दै उत्पादन बढाउने

नेपालले कोरोना संक्रमणको समस्यालाई चुनौतीको रूपमा मात्र होइन, एउटा अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समुखी, विदेशी सहयोग र आयातमाथि आस्रित छ । अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर नभएको मात्र होइन, बाहिरबाट खास गरेर भारतबाट खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोगका सामानहरू नल्याइकन हामी दुई महिना पनि टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । तसर्थ स्थानीय तहले मैसम हावापानी, भूगोल अनुसार विभिन्न उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । जस्तै स्याउ, सुन्तला, आप र केराका उत्पादनहरु, टिमुर, मरिच, सिस्नु जस्ता अनेकौं जडिबुटीहरुको उत्पादन स्थानीय तहमा गर्न सकिन्छ। साथै कोरोनाका कारण विदेशमा काम गर्ने अवसर नपाएर वा छाडेर फर्केका व्यक्तिहरू आ(आफ्नै गाउँघरमा कृषि क्षेत्रमा लागेर यो क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ ।हरेक स्थानिय तहले कृषि एम्बुलेन्स सेवा सन्चालन गर्न सक्नेछन् । किसानले उत्पादन गरेका तरकारी अनाज घर घर बजारसम्म लैजाने र बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाउने । आयातित बस्तुलाई बन्देज गराउन यसले सहयोग पुग्छ भने बारीमा तरकारी कुहेर खेर जाने किसानको चिन्ता हट्छ भने लगानीको हिस्सा पनि उनीहरुले पाउछन् । जिल्लाले अन्यत्र जिल्लाको हरिया तरकारी आयातमा रोक लगाउन सक्छ तनहुँ र पाल्पाले जस्तो । यसैगरी अण्डा, कुखुरा, मासुजन्य उत्पादनको खपत समेत गर्न सकिनेछ । चामल,दाल खरिद अन्य जिल्लामा गर्नुपर्नेमा स्थानीय उत्पादन भएको खण्डमा यसको उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी बाँझा डाँडाहरु, खेत र गराहरुमा खेती गर्नुपर्ने हन्छ जसले गर्दा देशले खाद्यान्नमा बाहिर पठाउने पैसा रोकिने छ र देशको अर्थतन्त्र जोगाउन प्रभावकारी सूत्र हुनेछ। त्यसका लागि सवै तहका सरकारले आउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि उद्योगको क्षेत्रमा अकल्पनिय रूपले लगानी बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणको योजना अघि सार्नुपर्छ ।

६ विकास निर्माणका काममा निरन्तरता

सरकारले लकडाउनको ११ औं दिनमै कोरोना संक्रमण फैलिन नदिने आवश्यक प्रावधान पालना गरी निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर कामदारहरूले निर्माणस्थल छाडिसकेका हुनाले र फर्किन सक्ने अवस्था नभएकाले काम हुन सकेको छैन। अहिले एकातर्फ दैनिक ज्यालादारी गर्ने कामदार काम गर्न नपाएका कारण रोजीरोटीको समस्याले आक्रान्त छन्। अर्कोतर्फ निर्माण कम्पनीहरूले हातमा भएको काम गर्न नपाउँदा भुक्तानी लिन सकेका छैनन्। यस सन्दर्भमा विकास निर्माणका काममा सरकारले तोकेको मापदन्ड पुरा गरी कामलाइ निरन्तरता दिनुपनैछ ।

७ रोजगारीसँगै बिकास

हालसम्म पनि हरेक पालिकामा रोजगारको बजेट बाकी नै छ । सो रकमलाई स्थानिय स्तरको पुल, पुलेसा,गोरेटो बाटो, स्कुल, स्वास्थ्य, खेलमैदान बाल निर्माणका कार्यहरुमा लगाउन सकिन्छ । कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादनहरुमा जोड दिदै युवाहरुलाई आधुनिक कृषितिर आकर्षण गरी तरकारी फलफूल जस्ता उत्पादनहरु तेस्रो मुलुकबाट आयात पूरै बन्द गर्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ। संक्रमण नफैलिएका स्थानीय निकायहरुमा ५।१० जनाको टोलीमा संक्रमण नभएका व्यक्तिले घर घरमा कृषि काम गरिरहे जस्तै सानो सानो समुहमा काम गराउन सकियो भने काम र माम दुबै मिल्ने अबस्था गराउन सकिन्छ ।

८ सामाजिक एकता र उत्तरदायित्व

अन्तमा कालोबजारी गर्ने, अस्पतालको सामान चोरी गर्ने, सामानको स्टक लुकाउने वा थुपार्ने, विभिन्न अफवाह तथा भ्रामक हल्लाहरु फैलाउने जथाभावी हिँडडुल गर्ने, भीडभाड गर्ने, आइसोलेसनमा नबस्ने, सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम नगर्ने काम बन्द गरौँ । यसैगरी जनप्तीनिधी, सञ्चारकर्मीहरू शिक्षक, सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी, सरकारी अधिकारी तथा स्वाथ्यकर्मी, अत्यावश्यक सेवा प्रदायक संस्थाहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरु सार्वजनिक संस्थाहरु, निजी क्षेत्र, तिनमा कार्यरत कर्मचारी र सबै सचेत नागरिकहरुले आ–आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व गम्भीरतापूर्वक पालना गर्दै यो समयमा आफ्नो पेसागत धर्म ९प्रोफेसनल इथिक्स० पूर्ण इमानदारीकासाथ निर्वाह गरौँ। सामाजिक एकता र दायित्व वोध गरी आफू पनि घरमै बसौँ र अरुलाई पनि घरमै बस्न प्रेरित गरौँ।

९लेखक बाबुराम अर्याल नेपाल सरकार अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको उपसचिव हुनुहुन्छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया