प्रदेश ५ सरकारले ल्यायो किसानलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम, खेतबारी, फर्ममा काम गर्नेलाई सरकारी सरह तलब

१८ बैशाख २०७७, बिहीबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
1K Shares


रीमा बि.सी. बुटवल, बैशाख १८ गते । प्रदेश नं पाँच भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा लागेकाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यले कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रमले पलायन भईरहेको श्रमशक्तिलाई रोकेर कृषिलाई आकर्षित क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने अपेक्षा प्रदेश सरकारको रहेको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रममा नीजि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषद्बाट कार्यविधि स्वीकृत गराए अनुसार अव कुनै पनि कृषि फर्म, सहकारी वा संस्थाले कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई उचित किसिमको तालिम, सीप प्रदान गरेर कृषि क्षेत्रमा रोजगार प्रदान गर्ने गरी योजना बनाइएको जनाएको छ । यसरी कृषि फर्महरुमा काम गर्ने तालिम प्राप्त प्रदेश सरकारको सूचीमा सुचिकृत रोजगारकर्मीहरुले नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमीक, विमा तथा अन्य सूविधाहरु पाउने छन् ।

पहिलो चरणमा ३० प्रतिशत खर्च प्रदेश नं पाँच सरकारले व्यहोर्ने छ भने अन्य ७० प्रतिशत रकम रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने छ । नेपाल सरकारले तोकेको १० हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ कृषिकर्मी रोजगारकर्मीले पाउने छन् । प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बैशाख १८ गते प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दे सो विषयमा जानकारी गराएको हो । प्रेस विज्ञप्तीमा कृषि क्षेत्रलाई सघनीकरण, विविधीकरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न दीगो विकासका रुपमा दक्ष कृषिकर्मीको विकास गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा उपलव्ध श्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी कृषि विकास गर्न स्थानीयस्तरमारोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य सहित यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विनोद घिमिरेले बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रलाई सम्मानित पेशा व्यवसायको रूपमा स्थापित गर्न मन्त्रालयले अर्धदक्ष कृषिकर्मिलाई दक्ष बनाउदै कृषि पेशालाई विशिष्टिकृत गर्ने र सरकारी निकायबाट समेत व्यवसायिक फर्म स्थापना गरी कृषिकर्मीहरुलाईरोजगारी सिर्जना गर्नुको साथैकृषिकर्मीहरुलाई नै मालिकको रुपमा उक्त फार्म हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ ।

हाल दक्ष कृषिकर्मिले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नेभन्दा पनि अर्धदक्ष कृषिकर्मिले परम्परागत रूपमा कृषि व्यवसाय चलिरहेकोले प्रयाप्त लाभ लिन नसकिएको मन्त्रालयको ठहर रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।मन्त्रालयले कृषि कार्यक्रम रोजगारका लागि निजि क्षेत्रको सहकार्य र सरकारी निकायबाट संचालन हुने गरि दुईवटा मोडेल अगाडी सारेको छ ।जसमा पहिलो मोडेल निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम रहेको छ भने दोस्रो मोडेल सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने व्यावसायिक नमुना फार्ममा कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम रहेको छ ।मन्त्रालयले अगाडी सारेको यो कार्यक्रमबाट भविष्यमा आउन सक्ने खाद्य संकट रोक्न तथा बढ्दो बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।मन्त्रालयका प्रवक्ता बिनोद घिमिरेले कृषि क्षेत्रलाई सम्मानित रोजगारको रुपमा स्थापित गर्दै कृषि उत्पादन बढाउन यस्तो कार्यक्रम अगाडी सारिएको बताउनु भयो ।घिमिरेले निजि क्षेत्रको सहकार्यमा गरिने रोजगारि कार्यक्रमका लागि आवश्यक न्युनतम मापदण्ड समेत तयार गरिएको बताउनुभयो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया