आफ्नै गाउँ र आफ्नै परिवेशका कुरा

२० बैशाख २०७७, शनिबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
518 Shares


 गणेश पोख्रेल  १. लेखको पृष्ठभुमि   केहि दिन यता गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रह्यो, जसका दुई कारण थिए  ,
१. धुर्कोट गाउँपालिकाले गरेका दुरगामी महत्वका निर्णयहरु, २. धुर्कोट गा.पा वडा नँ ६ को क्वारेन्टिनमा वसेका व्यक्तिले मानव अधिकार अायोगमा दिएको उजुरी,
साथै यसवीचमा राहत वितरण र पैदल हिँड्दै अाएका प्युठानी मजदुरको उद्दारका कुराले पनि धुर्कोट गाउँपालिका चर्चामा रह्यो। धुर्कोटकै नागरिक भएकोले धुर्कोट गाउँपालिका सँग सम्वन्धित समाचार प्रति यो पङ्तिकारको चासो हुनु स्वाभाविक हो। यो लेख माथिका यिनै कुराहरुकै सन्दर्भलाई जोडेर तयार पारिएको हो।२. धुर्कोट गाउँपालिकाले गरेका दुरगामी महत्व राख्ने निर्णयहरु : (क) समाचारमा अाएको पहिलो राम्रो समाचार के हो भने केही दिन पहिले धुर्कोट गाउँपालिकाले कोरोना सँक्रमणले पार्ने खाद्दान्न सँकटलाई मध्यनजर गरि गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका वाझाँ वारि उपयोग गर्ने नीति लियो। जुन उदाहरणिय कार्य थियो, पछि तिलोत्तमा नगरपालिकाले यसको अनुसरण गर्यो , अरुहरुले पनि अनुसरण गर्नु पर्ने काम हो जस्तो लाग्छ।(ख) दोस्रो सुखद समाचार हो, अस्ति भर्खर मात्रै विपन्नलाई राहत वितरण गर्ने सन्दर्भमा फेरी अर्को नयाँ शैलि अपानाईएको निर्णय। गाउँपालिकाले विपन्नहरूलाई कम्तिमा पाँच दिन काम दिने र सो बापत ज्याला स्वरुप दिनको पाँचसयको दरले रकम दिने। राहतको नाममा विभिन्न बिक्रितिका समाचार अाइरहेको यस समयमा गरिएको यो निर्णय पनि सर्हानिय नै छ, अरु स्थानिय तहले अनुसरण गर्नै पर्ने देखिन्छ। मूलत: माथिका दुई निर्णयहरुले धुर्कोट गाउँपालिकाको नेत्रित्वको Quick Decision Making Power लाई दर्साउँछ नै , साथै नेत्रित्वको द्रिष्टिकोण पनि प्रष्ट पार्दछ। तर यो भन्दै गर्दा पङ्तिकारले के कुरा पनि विर्सेको छैन भने कार्यन्वयन पक्षलाई पनि वेबास्ता चेैँ गरिनु हुन्न, निर्णयहरुको पुर्ण कार्यान्वयन होस भन्ने अपेक्षा राख्दछ।

३. क्वारेन्टिन गुणस्तरियताको सम्वन्धमा मानव अधिकार अायोगमा परेको उजुरीले उव्जाएको प्रश्न:--मलाई सुरु मै उठेको टट्कारो प्रश्न के हो भने के धुर्कोट गाउँपालिकामा मात्रै क्वारेन्टिनको गुणस्तरियतामा कमी भएको हो कि देशभरिमा यसको हालत यो भन्दा झन खराव छ?- स्थानिय सरकार WHO ले तोकेको मापदण्ड अनुरुपको क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्न सक्ने हैसियतले सम्पन्न छ कि छैन?- क्वारेन्टिनमा भएको मानव अधिकार हनन सम्वन्धि उजुरी मानव अधिकार अायोगमा पुग्नु पर्ने सम्मको अवस्था हो या होइन?- कुनै खास वडाको विपत व्यवस्थापन समितिका कारण सिर्जित समस्या भए गाउँपालिकामा उजुरी गर्न सक्ने, गाउँपालिका कै व्यवस्थापन उपर चित्त नबुझेको भए जिल्ला विपत व्यवस्थापन समति सम्म पुगेर उजुरी गर्न सक्ने, विकल्प पो थिए कि?- माथिका प्रश्नको सम्वन्धमा यति मात्र भन्न सकिन्छ कि उजुरि कर्ताले पक्कै पनि उल्लिखित कुरा हरुमा ध्यान दिएनन् होला, मानव अधिकार अायोगमा उजुरि परिसकेपछि अव त्यता तिरको वहसको अर्थ भएन।४. के हो त मानव अधिकार?  मानिस भएकै कारण मानव जातिलाई मात्र प्राप्त हुने नैसर्गीक अधिकार हो मानव अधिकार, यो मानविय मूल्य र मर्यादासँग सम्वन्धित छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार अायोग ऐन २०६८ को दफा २ (च) मा यसको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ। “मानव अधिकार भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार सम्झनुपर्दछ र सो शव्दले नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकार समेतलाई जनाउँछ।” यसै सन्दर्भमा नेपाल मानव अधिकारको विश्व व्यापि घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनितिक अधिकार सम्बन्धि अभिसन्धि १९६६ र अार्थिक, सामाजिक तथा साँस्क्रितिक अधिकार सम्बन्धि अभिसन्धि १९६६ लगायतका झण्डै २० वटा भन्दा वढी अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र वनिसकेको अवस्था छ।नेपालको सँविधानको भाग २५ धारा २४८, २४९ मा मानव अधिकार अायोगको सँवैधानिक व्यवस्था गरेको छ, जसमा यसका काम, कर्तव्य र अधिकारका वारेमा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। मानव अधिकारको सम्मान, सँरक्षण र सँबर्दन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु मानव अधिकार अायोगको कर्तव्य हो।यी सन्दर्भहरू जोड्नुको कारण के छ भने मानव अधिकारको विषय व्यापक छ, यी अन्तराष्ट्रिय सन्धीहरूलाई अाधार लिने हो भने नेपालका क्वारेन्टिनहरुमा मानव अधिकारको हनन भएकै छैन भनेर दावी गर्न सक्ने अवस्था कतै पनि छैन। विकशित देशहरुले मानव अधिकार उलँघनको विषयलाई गम्भिरता पुर्वक लिने गर्दछन। हाम्रोमा पनि मानव अधिकार हननको घटना न्युनिकरण गर्न तर्फ राजनितिक दल, मानव अधिकार अायोग, प्रशाशक, सँघसँस्थाहरू, नागरिक समाजको सक्रियता र खबरदारी अावश्यक देखिन्छ।

५.धुर्कोट गाउँपालिकाको व्यवस्थापकिय कमजोरी नभएकै हो त? कतिपय लालवुझक्कडहरुले टिप्पणी गरे झैँ अायोगमा उजुरि गर्नेहरुले के साँच्चिकै दिनहुँ रक्सि र मासु खान नपाएकै झोँकमा उजुरी गरे त? पाँच तारे होटलको खाना खान नपाएरै उजुरी गर्नु परेको होला त? कि गाउँपालिका अध्यक्षले भने झैँ तिनिहरुले चर्चामा अाउन उजुरि गरे?अलिकति पनि मष्तिष्क प्रयोग गर्नेले सोच्न सक्ने कुरा के हो भने यसो त पक्कै पनि होइन होला किनभने धुर्कोट गाउँपालिका अध्यक्षले विभिन्न मिडियामा दिएका स्पष्टिकरणहरूले नै के वताउँछ भने धुर्कोटमा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्दा गर्मीलाई मध्यनजर गरेर तयार गरिएको थियो। यत्ति कुरोलाई मात्र ध्यान दिने हो भने पनि गर्मीलाई भनेर तयार पारिएका क्वारेन्टिनको वेडसेटमा कम्मल या सिरक छन भनेर अनुमान गर्न सकिन्न। यसपाली मौसममा वदलाव अाएको कारण चिसो बढेको, चिसो बढेकै कारणले गर्दा गर्मीमा अोढेर सुत्न भनेर दिइएका अोढ्ने कुरा ( तन्ना)ओढेर क्वारेन्टिनमा सुत्न नसकिने अवस्था अाएको, क्वारेन्टिनमा वस्नेहरुमा विरामी परिन्छ कि भन्ने मानसिक पीडा रहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो भएनकसैलाई पनि शारिरिक र मानसिक पीडा दिने अधिकार राज्यसँग छँदै छैन। क्वारेन्टिनमा वस्नेहरुले स्थानिय सरकारसँग अपनत्व खोजे, सामिप्यता खोजे तर त्यो महसुस गर्न पाएनन्। त्यसै गरि केही अन्य समस्या पनि देखिए, क्वारेन्टिनमा वस्नेहरुले विभेदको अनुभुति गरे, उनिहरुसँग पावर र पहुँच नभएकै कारण क्वारेन्टिन वस्नु परेको, पावर हुनेहरु चैँ क्वारेन्टिनमा नबसि गाउँ चाहार्दै हिँड्न पनि छुट पाएको जस्ता कुराहरुले गर्दा क्वारेन्टिनमा वसेकाहरुमा हिनतावोध र मानसिक पीडा भएको हुन सक्छ। वडा प्रतिनिधीलाई यो समस्याको गुनासो गर्दा रुखो जवाफ दिएको भन्ने जस्ता गुनासाहरू रहेछन।यहाँनेर मलाई लागेको खुलदुलीको अर्को बिषय के हो भने गाउँपलिका अध्यक्षले यी समस्याहरुको सन्दर्भमा औपचारिक जानकारि दिइएको छैन भनेर सञ्चार माध्यममा भन्नु भएको रहेछ। यसको अर्थ के हुन सक्छ भने उहाँलाई अनौपचारिक रुपमा यी समस्याहरू अवगत नभएका होइनन्, अाफू वस्ने ठाउँको चिसो मौसमको अवस्थाको अलिकति अनुभूति गर्न सकेको भए हुन्थ्यो। सवै कुरामा औपचारिकता मात्रै नखोजेर परिवर्तित समस्याको पहिचान गरेर समाधान तर्फ ध्यान दिएको भए श्रेयकर हुन्थ्यो। समयमा नै परिस्थितिको मुल्याङ्कन गरेर समस्या समाधान गर्न तर्फ अग्रसर भएको भए सायद यी तिलका कुरा पहाड हुन्थेनन्।

६. निष्कर्षराज्यसँग नागरिकले अपेक्षा गर्ने भनेकै अभिभावकत्वको भूमिका हो। कोहि नहुँदा पनि राज्य छ भन्ने भावना विकाश गराउन सक्ने खुवी नेत्रित्वमा हुनुपर्दछ। सर्पले नै सर्पको खुट्टा देख्छ, धुर्कोटका समस्या र कमिकमजोरी धुर्कोटवासीलाई नै थाहा नहुने कुरो भएन, कमीकमजोरी खोतल्दै अापसमा टोकाटोक गर्नुको साटो एक जुट भएर विकाश निर्माण प्रकियामा सहभागी हुनुको विकल्प छैन, झिनामसिना भन्दै यी कुराहरुलाई वेवास्ता गर्दै जाने हो भने यिनै स-साना कुरा पनि नमुना गाउँपालिका वन्ने होडमा दौडेको धुर्कोटका लागि काला धब्बा मात्रै हुनेछन।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया