वर्तमान अवस्थामा अनलाइन कक्षा नेपालको लागि चुनौती रहेको नेविसंघको भर्चुअल संवादको निष्कर्ष

काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ नेविसंघले प्रविधिको पहुँच बाहिर अधिकांश विद्यार्थी रहेकाले अनलाइन कक्षा नेपालको लागि चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । नेविसंघ केन्द्रीय समितिद्वारा आयोजीत अनलाइन कक्षा कति सम्भव रु पहुँच र विकल्पु विषयक भर्चुअल संवादमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न कठिन रहेको बताइएको हो। छलफलका क्रममा काँग्रेस सहमहामन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले बञ्चित वर्गका विद्यार्थीलाई ध्यान दिएर अनलाइन शिक्षा उपलब्ध गराउन राज्य नै अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।छलफलमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय डा। मिनेन्द्र रिजालले स्मार्ट फोन र ब्रोडब्यान्डको पहुँचका सम्बन्धमा प्रश्न उठाए। रिजालले अहिलेको ब्रोडब्यान्ड कमजोर रहेको उल्लेख गरे। दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम सरकारलाई सापटी दिनुको सट्टा अहिले आपतकालमा ब्रोडब्यान्ड बिस्तारमा खर्चन उपयुक्त हुने उनले सुझाव दिए।छायाँ शिक्षामन्त्री गगन थापाले विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरे । उनले भने, ‘राज्यले लगानी गर्नै पर्छ। अनलाइन कक्षा, रेडियारटिभीको सबै माध्यम र सिकाउने शिक्षकबीच ‘कम्बिनेसन’ हुनु पर्छ।प्रा।डा। विद्यानाथ कोइरालाले रेडियो, टिभी, अनलाइनलगायत सबै प्रकारको सामग्री शिक्षक एवं प्राध्यापक स्वयंले नै बनाउन सक्ने बताए।

केन्द्रबाटै लाद्ने काम मन्त्रालय र विश्वविद्यालयहरुले गर्न नहुने डा कोइरालाको तर्क थियो।नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट शिक्षामा लगानी गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तयार रहेको बताए।उनले भने, ‘सरकारले दूरसञ्चार नीतिअनुसार लगानी गर्ने निर्णय गरेमा खर्च गर्न सकिन्छ।’ भर्चुअल संवादमा खनालले ब्रोडब्यान्डको कनेक्टिभिटि ७५ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए। कर्णाली क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय, स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क पुगिसकेको उनले जानकारी गराए।नेपाल विद्यार्थी संघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले पूर्व तयारीबिना नै अनलाइन शिक्षामा होमिँदा शिक्षक विद्यार्थी नै अलमलमा रहेको बताए। ‘शिक्षकहरु प्रत्यक्ष अन्तर्क्रियामा आधारित सिकाइमा अभ्यस्त भएको बेला पूर्व तयारीबिना नै अनलाइन शिक्षामा होमिँदा शिक्षक विद्यार्थी नै अलमलमा परेको देखिन्छ,’ उनले भने।नेपाल टेलिकमका महाप्रबन्धक डिल्लीराम अधिकारीले पूर्ण निःशुल्कभन्दा पनि सरकारबाट ‘सब्सिडि’ दिएर छुटमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउन सकिने बताए। विद्यार्थीलाई धेरै नै छुटमा दिनेगरी पाँच सय रुपैयाँमा १५ जिबी र २६० मा ६ जिबी उपलब्ध गराउने गरी प्याकेज ल्याएको जानकारी गराए।