रमेशकुमार महत -आज बैशाख २६ गते कानुन दिवस, २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन सँगै २००९ बैशाख २६ गते पहिलो पटक न्यायालय ऐन जारी गरिएको दिनलाई नेपालमा कानुन दिवसको रुपमा मनाईदै आएको छ । ईतिहास: प्रारम्भमा नेपालको कानुनी इतिहास धर्ममा आधारित कानुन संचालनमा ल्याईएको पाइन्छ। विभिन्न समयमा प्रचलनमा रहेका धर्मग्रन्थ संस्कृति, सामाजिक मान्यता, सद्(विवेकको आधारमा त्यसबेलाको न्याय प्रणाली निर्देशित भएको पाइन्छ । नेपालको कानुन खासगरी हिन्दू विधिशास्त्र वेद लगायतका धार्मिक शास्त्रहरूमा आधारित रहेको थियो । यो इशापूर्व ४ हजार देखि १ हजारको बीचमा विकास भएको हो । यसले श्रुति, स्मृति आदि ग्रन्थहरूको आधारमा न्याय प्रणाली निर्देशित गर्दथ्यो। त्यसबेला मितक्षडा र दयाभाग २ किसिमका कानुनहरू रहेका थिए। मितक्षडा विज्ञानेश्वरले तयार गरेका हुन्। यसले महिलालाई बढी अधिकार दिएको हुनाले यसलाई अझ बढी उदार ठानिन्छ। दयाभाग जिमुदवानले तयार गरेका हुन्। यसले सम्पत्तिको उत्तराधिकार छोरामा सर्दै जाने व्यवस्था गरेको थियो। नेपालमा कानुनी शासन व्यवस्था किराँतकालबाट सुरू भएको देखिन्छ। किराँतकालमा कुथेर, शुल्ली, लिग्वल र माप्चोक गरी ४ वटा विभिन्न क्षेत्र हेर्ने न्यायाधिकरणहरू थिए।किराँतकालमा कानुनको सबैभन्दा प्रमुख श्रोत मुन्धुम थियो। मुन्धुम किराँतहरूको धर्मग्रन्थ पनि हो। मुन्धुम अन्तर्गत धुङसब र पेसप पर्दथे। धुङसब वेदमा आधारित थियो। खासगरी जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्पत्ति आदि विषयमा नियमहरू बनाइएका हुन्थे। चोरी, डकैती, हत्या आदिलाई अपराध ठानिन्थ्यो। यस कालमा अन्तरजातिय विवाहले मान्यता पाएको थियो। किराँतकालमा जनतालाई अन्तिम न्याय दिने निकाय राजा हुन्थे।
राजाले कानुन बनाउने अधिकार निश्चित व्यक्तिलाई प्रत्यायोजित गर्न सक्थे। लिच्छवीकालमा प्रशासनिक व्यवस्था हेर्न भट्टाधिकरण, महाधिकरण जस्ता निकायहरू दरवारमा थिए। न्याय हेर्नका लागि पूर्वाधिकरण र पश्चिमाधिकरण जस्ता निकायहरू तोकिएका थिए। त्यसबेला अपराधलाई पञ्चखत तथा पञ्चमहापातकी गरी २ प्रकारमा वर्गीकृत गरिएको थियो। पञ्चखतमा चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार आदि पर्दथ्यो भनें पञ्चमहापातकीमा ब्रह्महत्या, रक्सी सेवन, गुरूपत्नी गमन आदि पर्दथ्यो। यस बेला ३ किसिमका दण्डहरू प्रचलनमा थिए। वाकदण्ड – हप्काउने,अत्यन्तधिक दण्ड-समाजनिकाला अर्थदण्ड – आर्थिक जरिवाना मल्लकालिन समयमा भएको कानुनी व्यवस्था अनुसार मानव न्याय शास्त्र भन्ने शास्त्र जयस्थिति मल्लले बनाएका थिए । यो बेला पञ्च अपराधलाई नै जघन्य अपराध मानिन्थ्यो । विशेष रूपमा जातीय प्रथालाई जोड दिइन्थ्यो । सीप विकासलाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो, खेतीपातीलाई जोड दिइन्थ्यो । साक्षीलाई दिव्य परीक्षा लिने गरिन्थ्यो । फौजदारी मुद्दा हेर्ने अदालत इटापली अदालत मानिन्थ्यो ।परमासन तहको आसन थियो । परमासनको राय सुनेर अन्तिम आदेश दिन्थे । मृत्युदण्ड कठोर थियो । आँखाको बदला आँखा, ज्यानको बदला ज्यान, करणीसम्बन्धी अपराधलाई बढी प्राथमिकता साथ हेरिन्थ्यो । शाहकालीन शासन व्यवस्थामा न्याय नपाए गोरखा जानु ज्ञान चाहिए काशी जानु भन्ने उक्ति प्रचलनमा थियो । बाटो र पधेराको रूख काट्नेलाई अपराधीको रूपमा राखिन्थ्यो । रूख काटेमा ५ रुपैयाँ जरिवाना गरिन्थ्यो । चौतारिया भाइ भारदारहरूले ज्यानसम्बन्धी अपराध गरेमा मुडेर देश निकाला गर्ने गरिन्थ्यो । जातीय रूपमा १ तह मुनि झारिदिने व्यवस्था थियो । पञ्चखत ज्यानै मारीदिने अवधारणा थियो ।
जसको पाप उसैको गर्धनको व्यवस्था थियो । राणाकालमा भनें नेपालमा केही कानुनी विकासहरू भएका देखिन्छन्। मुलुकी ऐन वि।सं। १९१० जंगबहादुरले लागू गरेको यो नेपालको सबैभन्दा पहिलो लिखित कानुन हो। यो पनि हिन्दू धार्मिक विधिशास्त्रमा आधारित छ।नेपालको वैधानिक कानुन २००४: पद्मशम्शेरले लागू गरेको यो कानुनलाई नेपालको पहिलो संविधानको रूपमा मान्यता दिइएको छ। कानुन निर्माणको दृष्टिकोणवाट आधुनिककाल:देशको मुल कानुन संविधान: कुनै पनि मुलुकको मुल कानुन संविधान हो । फरक फरक मुलुकहरुमा फरक फरक विशेषता भएको संविधान निर्माण गरिएको हुन्छ । संविधान निर्माणको समयमा संविधानम् दुईवटा पक्षहरुलाई समेटेर निर्माण गरिएको हुन्छ । परिवर्तनीय धारा र अपरिवर्तनीय धारा संविधानका मुल रुपमा प्रविष्ट गरिएको हुन्छ । संविधानिक परिवर्तनीय धारा व्यवस्थापिकाको निर्णयबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ भने संविधानका अपरिवर्तनीय धाराहरु स्थिर हुन्छन् जसलाई परिवर्तन गर्न सकिदैन ।नेपालमा ७० वर्षको अन्तरालमा ७ वटा संविधान जारी भईसकेको छ । राणाकाल, पञ्चायतीकाल, बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासमेत गरी ४ वटा शासन व्यवस्थामा ५ वटा संविधान जारी भए भने बाँकी २ संविधान राजनैतिक संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्न जारी गरिएको छ । नेपालमा ७० वर्षमा ७ पटक संविधान जारी गरियो । तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था अनुसार हरेक संविधानका फरक प्रकारको विशेषताहरु रहेका छन् । नेपालमा २००४ सालमा तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले पहिलो लिखित संविधान ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४’ जारी गरेका थिए । जसमा ६ भाग, ६८ धारा र १ अनुसूची थिए भनें शासन अधिकार श्री ३ मा रहने व्यवस्था थियो ।
यो वैधानिक कानुन जारी भयो, तर लागू भनें हुन सकेन । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि तत्कालिन राजा त्रिभुवनले २००७ साल चैत २९ गते ‘नेपालको अन्तरिम शासन संविधान, २००७’ घोषणा गरे । ७ भाग, ७३ धारा, १ अनुसूची रहेको यो संविधानले राणा शासनको अन्त्य गरेको थियो । त्यसपछि २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि फागुन १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ जारी गरेका थिए । यही संविधानबमोमिज संसदीय निर्वाचन भई विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला देशको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएका थिए ।पछि २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गरि निर्दलीय शासनको सुरुवात गरे । उनैले २०१९ साल पुस १ गते नेपालको संविधान, २०१९ जारी गरे । सार्वभौमसत्ता र कार्यकारिणी अधिकार दुवै राजामा निहित गरिएको यो संविधानले एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्था र सक्रिय राजतन्त्रको व्यवस्था गर्यो । नेपालको इतिहासमा यो संविधान हालसम्मको लामो समय अर्थात् २७ वर्ष चलेको संविधान हो ।२०४६ सालको बहुदलीय शासन व्यवस्थाको माग गर्दै भएको जनआन्दोलनबाट नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवात भयो । र तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले २०४७ साल कात्तिक २३ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ जारी गरे ।यसपछि २०६२र६३ को राजनीतिक आन्दोलनपछि फेरि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो फलस्वरूप राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै २०६३ साल माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो ।
लोकतान्त्रिक शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राज्यव्यवस्था यस संविधानका मुख्य विशेषताहरु थिए । यो क्रमसँगै नेपालको संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ मा नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्यो । स्पष्ट मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको यो संविधानमा ३ तहको राज्य संरचना तोकिएको छ । अहिले लागू भईरहेको यो संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची छन् । नेपालको वर्तमान शासन व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम छ। यो संविधान असोज ३, २०७२ देखि जारी भएको छ । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न सकेन र नेपालमा दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । दोश्रो संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान नै नेपालको वर्तमान संविधान हो ।यसको मुख्य विशेषता अधिकार सम्पन्न तीन तहको सरकार, निर्वाचित राष्ट्रपति। मौलिकहकको सुनिश्चितता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार,आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता विषयहरु महत्वपूर्ण रहेका छन् ।न्याय सेवामा देखिएका चुनौतिहरु : नेपालको न्याय प्रणालीको इतिहास लामो नभए पनि यसको आधुनिकीकरण हुँदै गईरहेको छ । नेपालको न्याय प्रणालीमा बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।राजनीतिक हस्तक्षेप र समयमा न्याय सम्पादन नहुने विषय नेपालको न्याय सेवामा देखिएको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ । न्याय हराएको मुलुक होईन कि पूर्ण न्याय सेवा प्रदान गर्न सक्ने मुलुकको रुपमा नेपालको न्याय सेवा विकसित हुन सकोस शुभकामना (नेपालको कानुनी इतिहास को पुस्तक अध्ययन समेतबाट)
थप समाचार
प्रतिपक्षका सुझाव सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ
