नेपालमा कृषि र पशुपालन सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था र कोरोना पछिको आवश्यकता

२ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
39 Shares


बाबुराम अर्यालविश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले कोरोना भाईरसको संङक्रमणलाई महामारीको रुपमा घोषणा गरीसकेपछि यतिवेला विश्वका महाशक्ति राष्ट्रदेखि कमजोर राष्ट्रका सवै विश्व समुदायलाई कोरोना भाईरसले त्रसीत पारिरहेको छ । उत्त त्रास कम गर्दै सङक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपालले पनि अमेरिका, स्पेन, ईटली, स्पेन, वेलायत वा अन्य देशले जस्तै मानवीय क्षति व्यहोर्न नपरोस भनी गत चैत ११ गतेदेखि हालसम्म लकडाउन कायमै राखेको छ । विश्वव्यापी सङ्क्रमणबाट बच्न र यसको बहुआयामिक असरलाई न्यून गर्न तथा रोग सङ्क्रमणको जोखिम घटाउन नेपाल सरकारले पूर्व सावधानी अपनाई अन्तरार्ष्टिय  हवाई उडान बन्द गरेको, सीमा नाकाबाट हुने आवतजावतलाई रोकेको र आन्तरीक आवागमनमा समेत रोक लगाएका कारण हालसम्म संङक्रमणको संख्या न्यून रहेको र मानवीय क्षति व्यहोर्नु परेको छैन ।यद्यपी विश्वव्यापी रूपमा नै अहिले मानव जातिको अपूरणीय क्षति हुनुको साथै अर्थव्यवस्था ओरालो लाग्दै गएको विद्यमान अवस्था छ ।  कोरोना संङक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न अवलम्वन गरिएका राष्टिय तथा अन्तरार्ष्टिय कदमहरुवाट हाम्रो देशको कृषि पेशामा समेत गम्भिर असर पारेको छ । सबैभन्दा बढी गरिब, सुकुम्बासी, मजदुर, विदेशमा रहेका, वेरोजगार श्रमीक तथा आफ्नो पेसा गुमाएर घर फर्कन नपाएका नागरिक एंव कृषकलाई अझै वढी प्रभावित वनाएको छ । नेपालमा कृषि सम्वन्धी प्रशस्त कानून वनेका छन् तर यस समयमा ती कानूनहरु मात्र हात्तिलाई देखाउने दाँत भईरहेको अवस्था छ । तसर्थ यस लेखमा कृषि र पशुपालन सम्वन्धी विद्यमान कानूनहरुका वारेमा चर्चा गर्दै अवका दिनमा देशका सरकारले यस पेशाको उत्थानका लागि आउदो समयमा गर्नुपर्ने केही सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ मा उल्लेखित राज्यका नीतिहरुमा कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति एक महत्वपूर्ण नीतिका रुपमा रहेको छ । उत्त नीतिहरुमा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, किसानको हक हित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने, र कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।उत्त नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न् ऐनहरुको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमध्ये सहकारी ऐन २०७४ पनि एक महत्वपूर्ण ऐन हो । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप देशका कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न, समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित सङ्गठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्द्धन नियमन गर्न, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवाद उन्मूख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने यो ऐनको लक्ष्य रहेको छ ।

अर्कातर्फ नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ११ को उपदफा २ को वमोजिम स्थानीय पालिकाहरुलाई समेत सहकारी सम्वन्धी कार्यहरु गर्न तोकिएको छ ।  विशेष गरेर (१) सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्डको निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन,(२) सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन,(३) सहकारी वचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड निर्धारण र नियमन, (४) सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय, केन्द्रीय, विषयगत, प्रादेशिक र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य, (५) सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान, (६) स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, (७) स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, परिचालन र विकास सम्वन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई तोकिएको छ ।त्यसैगरी एकातिर स्थानीय बजार व्यवस्थापन, स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, आपूर्ति तथा अनुगमन, उपभोक्ता अधिकार तथा हित सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड,कार्यान्वयन र नियमन, बजार तथा हाट बजार व्यवस्थापन,स्थानीय वस्तुहरूको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासी प्रक्षेपण, मूल्य निर्धारण र अनुगमन गर्ने संयन्त्रका रुपमा समेत स्थानीय पालिकालाई अधिकार सम्पन्न बनाईएको छ । भने अर्कातिर स्थानीय, ग्रामीण तथा कृषि सडक र सिचाइ सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन,स्थानीय, ग्रामीण तथा कृषि सडक, झोलुगें पूल, पुलेसा, सिँचाइ र तटबन्धन सम्बन्धी गुरुयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, मर्मत, सम्भार र नियमन, स्थानीयस्तरका सिँचाइ प्रणालीको निर्माण, सञ्चालन, रेखदेख, मर्मत सम्भार, स्तरोन्नति, अनुगमन र नियमन, कृषि सडक सम्बन्धी अन्य कार्यको नियमन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ ।

यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कृषि तथा पशुपालन कृषिसम्वन्धी अधिकार पनि स्थानीय निकायको तोकिएको छ । जसमा (१) कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन र पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन, (२) कृषि तथा पशुपन्छी बजार सूचना, बजार तथा हाटबजारको पूर्वाधार निर्माण, साना सिँचाइ निर्माण, तालिम, प्रविधि प्रसार, प्राविधिक टेवा, कृषि सामग्री आपूर्ति र कृषक क्षमता विकास कार्यक्रमको सञ्चालन, अनुगमन र नियमन, (३) कृषि तथा पशुपक्षीजन्य प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगको नियन्त्रण, (४) पशुपक्षी चिकित्सा सेवाको व्यवस्थापन, (५) कृषि वातावरण संरक्षण तथा जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवद्र्धन, (६) पशुनश्ल सुधार पद्धतिको विकास र व्यवस्थापन,(७) उच्च मूल्ययुक्त कृषिजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन, विकास तथा बजारीकरण,(८) स्थानीय चरन तथा खर्क विकास र व्यवस्थापन,(९) पशु आहारको गुणस्तर नियमन, (१०) स्थानीयस्तरमा पशुपक्षी सम्बन्धी तथ्याड्ढको व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली, (११) पशु बधशाला र शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र नियमन,(१२) पशुपक्षी सम्बन्धी बीमा र कर्जा सहजीकरण,(१३) पशुपालन तथा पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कार्य गरी जम्मा १३ वटा कार्य तोकिएको छ ।त्यसैगरी  (१) कृषि प्रसार सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन, (२) कृषि प्रसार तथा जनशक्तिको प्रक्षेपण, व्यवस्थापन र परिचालन, (३) कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सेवा, टेवा, सीप विकास र सशक्तीकरण, (४) कृषि बिउविजन, नश्ल, मलखाद र रसायन तथा औषधिहरूको आपूर्ति, उपयोग र नियमन,(५) कृषक समूह, कृषि सहकारी र कृषि सम्बन्धी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय, व्यवस्थापन र नियमन, (६) स्थानीयस्तरमा कृषि सम्बन्धी प्रविधिको संरक्षण र हस्तान्तरण, (७) कृषि सम्बन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार, (८) स्थानीयस्तरका स्रोत केन्द्रहरूको विकास र व्यवस्थापन,(९) प्रागांरिक खेती तथा मलको प्रवद्र्धन र प्रचार प्रसार,(१०) कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण सम्बन्धी अन्य कार्य आदि नगरपालिका वा गाँउ पालिकालाई तोकिएको छ भने वडालाई समेत  कृषि तथा फलफूल नर्सरीको स्थापना, समन्वय र प्रवद्र्धन तथा वडास्तरीय अगुवा कृषक तालिमको अभिमुखीकरण गर्ने, कृषि बीउ विजन, मल तथा औषधिको माग सकंलन गर्ने, कृषिमा लाग्ने रोगहरूको विवरण सकंलन गर्ने कार्य तोकिएको अवस्था छ ।

देशको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकास गर्न र कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै ग्रामीण जनसमुदायको सामाजिक तथा आर्थिक स्तर उठाउन कृषि, वन, पशु विज्ञान जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयको एकीकृत रूपले अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गराई मुलुकभित्रै उच्चस्तरको प्राज्ञिक तथा सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाल सरकारको लगानीमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्ने कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ जारी गरेको छ । अर्कातर्फ सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ तथा सुविधा कायम राख्न खाद्य पदार्थमा कुनै अवान्छनीय मिसावट रोक्न वा खाद्य पदार्थमा रहेको स्वाभाविक कुनै गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने गर्न र खाद्य पदार्थको उचितस्तर बनाई राख्नको निमित्त कानूनी व्यवस्था गर्न खाद्य ऐन, २०२३ समेत कार्यान्वयनमा छ ।नेपालको संविधान बमोजिम प्रदत्त नागरिकको खाद्य, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको लागि उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्न तथा खाद्यमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ छ भने नेपाल  भित्रको भू–सतहमा वा भूमिगत वा अन्य कुनै अवस्थामा रहेको जलस्रोतको समुचित उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन र विकास गर्न एवं जलस्रोतको लाभदायक उपयोगहरूको निर्धारण गर्ने, त्यस्तो उपयोगबाट हुने वातावरणीय तथा अन्य हानीकारक प्रभावको रोकथाम गर्ने एवं जलस्रोतलाई प्रदूषण मुक्त राख्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न जलस्रोत ऐन, २०४९ पनि कार्यान्वयनमा छ ।

जीवनाशक विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्रयोग, विसर्जन जस्ता कार्यलार्इ नियमन गरी मानव तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ समेत कार्यान्वयनमा छ । बिरुवा तथा बिरुवाजन्य उपजको निकासी, पैठारी र ओसारपसार गर्दा शत्रुजीवको प्रवेश, स्थापना र फैलावट रोक्न, तिनीहरुको प्रभावकारी नियन्त्रणको लागि उपयुक्त तरिकाहरु अवलम्बन गरी बिरुवा तथा बिरुवाजन्य उपजहरुको व्यापार प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न विरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ छ । त्यसैगरी विभिन्न बालीको उत्पादनमा बृद्धि गराउन उच्च गुणस्तरको बीउ बिजन उत्पादन, प्रशोधन तथा परीक्षण गरी गुणस्तरयुक्त बीउ बिजन सुव्यवस्थित रूपले उपलब्ध गराई सर्वसाधारण जनताको सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय बीउ बिजन ऐन, २०४५ को पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको पशुपालन व्यवसायलाई व्यवस्थित र विकसित तुल्याउन र मानव समुदायको पौष्टिक भोजन तथा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट समेत पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीको स्वस्थ रुपमा उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी तथा पैठारी गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को व्यवस्था गरिएको छ भने आधारभूत तथा मध्यम स्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सुनियोजित रूपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमको व्यवस्था तथा सीपको स्तर निर्धारण एवं प्रमाणीकरण गर्नको लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्को स्थापना र व्यवस्था गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐन, २०४५ को व्यवस्था गरिएको छ ।पशु चिकित्सा व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाई व्यवस्थित गराउन तथा पशु चिकित्सकहरुको योग्यता अनुसार नाम दर्ता समेतको व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल पशुचिकित्सा परिषद्को स्थापना गर्न नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ छ । त्यसैगरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र हित कायम राख्न मासु तथा मासुबाट बन्ने खाद्य पदार्थमा मिसावट रोक्न र मासुमा हुने स्वस्थता तथा मासुको स्वाभाविक गुण विग्रन नदिई उपयुक्त स्तर कायम राख्नको लागि पशु वधशाला स्थापना गर्ने र मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ पनि कार्यान्वयनमा छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन भूमिबाट निष्कृय पूँजी र जनसंख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन, र कृषि योग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषि सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, र कृषि उत्पादनमा अधिकतम बृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्व साधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न भूउपयोग ऐन, २०७६ पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । यति धेरै ऐन कानून शायद अरु कम क्षेत्रमा होलान तर हाम्रो कृषि र पशुपालनको क्षेत्र भने पिछडिएको अवस्थामा छ । न त यहाँ यी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन छ न त यसको महत्व नै वुझिएको अवस्था छ । हालको सन्दर्भमा सरकारले २०७७ वैशाख २८ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०७७ मा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना, समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली, वामपक्षीय घोषणापत्र र १५ औँ योजनाका लक्ष्यहरुलाई प्राथमिकतामा समेटिएको छ । त्यसैगरी नेपालको अथर्तन्त्रको भरपर्दौ आधारको रुपमा रहेको कृषिमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई कोरोना महामारी पछिको सम्भावनालाई पुनस्थापन गर्न अवसरको रुपमा लिदै कृषि क्रान्ति मार्फत साधन र श्रोतको परिचालन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्दै खाद्य सुरक्षा, कृषकको आयस्तरमा सुधार, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्दन गरिने उल्लेख छ ।तथापी नेपाल–भारतका बीचको खुला सीमानाका कारण नेपाली बजारमा नेपाली उत्पादनले भारतीय उत्पादनसंग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने, भारतीय उत्पादनले नेपालमा बजार पाँउने र नेपाली किसानले कृषि उत्पादनलाई डोजर लगाएर फाल्नु पर्ने वा खाल्टा खनेर पुर्नुपर्ने दुःखद स्थिति छ । लकडाउनका समयमा धेरै किसानले खेतमै तरकारी कुहाए । दूध सडकमै पोख्नुपर्‍यो । काठमाडौँस्थित फर्पिङका किसानले काउली प्रतिकेजी तीन रुपियाँमा बेच्नुपर्‍यो । यसरी एकातिर गाउँमा कृषि र योसँग जोडिएका उद्यम बाहेकका कारोबार फस्टाएको छ भने अर्कातिर कृषि पेशालाई हेपाहा पेशाका रुपमा लिनाले यो पेशा निर्वाहमुखी रहेको छ । उत्पादन कार्यमा आफ्नो जवान, इमान र श्रम खर्चिने किसानलाई प्रश्रय दिने र सहयोग गर्ने संस्कार पनि छैन ।मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ९जीडीपी०मा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत र पशुपन्छी क्षेत्रको योगदान १२ प्रतिशत छ । आथिर्क वर्ष २०७६र०७७ मा कृषि तथा वन क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७।०८ प्रतिशत योगदान दिएको तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ । नेपालमा कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत अर्थात लगभग १ करोड ९० लाख जनता कृषि पेसामा आवद्य रहेका छन् । साथै विश्व बैंकको सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा खेतीयोग्य जमिन २१लाख१३हजार ७ सय हेक्टर छ। तर सबै खेतीयोग्य जमिन कृषिकालागि उपयोग भएको छैन । साथै राज्यसँग खेतीयोग्य जमिन र उपयोगको अवस्थाको एकीन तथ्यांक पनि छैन ।

यद्यपि भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा गत आ।वमा मात्र कुल एक खर्ब ६० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु नेपालले आयात गरेको देखिन्छ । जसमध्ये ५१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको खाद्यान्न मात्र आयात भएको छ । त्यसमा पनि ३२ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँको धान र चामल मात्र आयात भएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष ०७६र७७मा पहिलो आठ महिनामा ४० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको देखिन्छ ।यस सन्दर्भमा अव मुलुकभित्र कृषि उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको भए पनि बाह्य मुलुकबाट खाद्यान्न र खाद्य पदार्थको आयात भइरहेको तितो यथार्थलाई बदल्न नीतिगत रुपमा उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, ऊत्पादनका लागि बजार, जमिनको चक्लाबन्दी, यान्त्रीकरण, भण्डारण, प्रशोधन, सिँचाइ, विषादी व्यवस्थापन, रोग नियन्त्रण, नयाँ प्रविधि, उन्नत नश्ल, पर्यावरण, अनुसन्धान र विकास, सस्तो र सुलभ ऋण, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा, सबै बाली वस्तुको बिमा, न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी गर्न सरकारहरु जुरमुराउनु पर्छ ।त्यसैले अबको प्राथमिकता कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र निरविकल्प नै हो । अर्थ मन्त्रालयले यस महामारीका कारण २ खर्बको हाराहारीमा क्षति हुने आँकलन गरेको छ । तसर्थ यो क्षतिलाई न्युनीकरण गर्न नेपालले कोरोना संक्रमणको समस्यालाई चुनौतीको रूपमा मात्र होइन, एउटा अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर नभएको, रेमिट्यान्समुखी, विदेशी सहयोग र आयातमाथि आस्रित मात्र होईन, बाहिरबाट खास गरेर भारतबाट खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोगका सामानहरू नल्याइकन टिक्न सक्ने अवस्था नरहेका कारण पनि कृषि नै अवको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।त्यसैगरी नेपालका विभिन्न स्थानमा रहेको स्थानीय कच्चा पदार्थ र जनताको श्रम एंव सीप र साधनलाई परिचालन गरी घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । घरमै बसीबसी राडीपाखी बुन्ने, नेपाली टोपी बनाउने, भाँडाकुडा बनाउने, खेलौना तथा खुकुरी आदि उत्पादन गरी आआफ्नो कला, सीप र संस्कृतिको जर्गेना गर्नका लागि सरकारले आवश्यक पुँजी र सहुलियत दिने नीति बजेटमा ल्याउन पर्दछ । त्यसैगरी स्थानीय तहले मौसम, हावापानी, भूगोल अनुसार विभिन्न उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । जस्तै स्याउ, सुन्तला, आप र केराका उत्पादनहरु, टिमुर, मरिच, सिस्नु जस्ता अनेकौं जडिबुटीहरुको उत्पादन स्थानीय तहमा गर्न सकिन्छ । साथै कोरोनाका कारण विदेशमा काम गर्ने अवसर नपाएर वा छाडेर फर्केका व्यक्तिहरू आ(आफ्नै गाउँघरमा कृषि क्षेत्रमा लागेर यो क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ ।

त्यसैगरी बाँझा डाँडाहरु, खेत र गराहरुमा खेती गर्नुपर्ने हन्छ जसले गर्दा देशले खाद्यान्नमा बाहिर पठाउने पैसा रोकिने छ र देशको अर्थतन्त्र जोगाउन प्रभावकारी सूत्र हुनेछ। त्यसका लागि सवै तहका सरकारले आउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि उद्योगको क्षेत्रमा अकल्पनिय रूपले लगानी बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणको योजना अघि सार्नुपर्छ । किसानको लागि निशुल्क बिमा, कम्तीमा १ वर्षका लागि निब्र्याजी ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था ल्याउनु उपयुत्तःहुन्छ ।
त्यतिमात्र नभई किसानबाट उत्पादित समानलाई स्टोर गर्ने व्यवस्थाको साथै बजारको समुचित व्यवस्था सरकारले मिलाउन सक्नुपर्दछ । राज्यले कुनै प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषी उत्पादनमा ह्रास आएमा किसानलाई त्यसको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ भने उत्पादन धेरै भएमा त्यो सबै राज्यले खरिद गरेर भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यसले किसानहरुलाई कृषी पेशाबाट पलायन हुनबाट रोक्न र देशलाई खाद्यान्न तथा अन्य उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्दछ । विचौलिया नाफाखोरीबाट बच्न सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तयार गरी कृषक तथा जनसमुदायमा पुर्याउनु पर्दछ । कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादनहरुमा जोड दिदै युवाहरुलाई आधुनिक कृषितिर आकर्षण गरी तरकारी फलफूल जस्ता उत्पादनहरु तेस्रो मुलुकबाट आयात पूरै बन्द गर्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि लगानीको व्याज अनुदान पनि दिन सकिन्छ ।कुल राष्ट्रिय रोजगारीमा ६१।५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको योगदान छ । तसर्थ निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई नाफामूलक, दिगो, व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रको ६६ प्रतिशत जनतालाई सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराएको खण्डमा खाद्यान्य, नगदेबाली, दलहन, फलफूल, मत्स्यपालन, पशुपालन, सागसब्जी जस्ता व्यवसायमा संलग्न गराएर रोजगारी दिन सकिन्छ । करिब ४।५ लाख नेपाली आन्तरिक श्रमबजारमा छन् भने बिदेसिएका ४५ लाखमध्ये ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्कन आतुर छन् । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनामार्फत उनीहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्नु हालको आवश्यकता हो ।तसर्थ आर्थिक वर्ष ०७७र०७८ को नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा सवै तहका सरकारहरुले औद्योगिक पूर्वाधार र स्वरोजगारमुलक कार्यक्रममा ध्यान दिदै लघु तथा घरेलु उद्यममार्फत देशभर स्वरोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यस्तै सुख्खा बन्दरगाह, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामका आयोजनालाई जोड दिदै स्थानीय उत्पादनमा आधारित घरेलु उद्यमबाट स्वरोजगार सिर्जना गर्नेगरी क्षमता अभिभृद्धिका कार्यक्रम ल्याउनु नै रोकथामसँगैको अर्के महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ ।अवको आधुनिक युगमा परंपरागत ढङ्गबाट कृषिको व्यवसायिकीकरण संभव छैन । योजनाबद्ध ढङ्गले कृषि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि राज्यले ठूला सपना नवाडेर निश्चित कार्यान्वयनयोग्य नीति निर्धारण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । अनिमात्र कृषिमा व्यवसायिकीकरण संभव हुन्छ । माटो परीक्षणद्वारा कुन जमीन कुन कृषि पैदावारका लागि उपयुक्त छ भन्ने कुराको निर्धारण गरेर किसानलाई सोही अनुसार उत्पादनमा सहभागी हुन उत्साहित गर्नु पर्दछ ।

राज्यले उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने बीउ, मल, विजुली, पानी लगायतका वस्तुहरु सुपथ मुल्यमा उपलव्ध गराई उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी कृषी उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण गर्ने, त्यसलाई खरिद गर्ने र यथोचित मूल्यमा उपभोक्ता सम्म पुर्‍याउने लगायत बजार व्यवस्थापनको सबै जिम्मेवारी लिनु पर्दछ । कृषिसम्बन्धी, ज्ञान, सिप, बीउ र बजारको व्यवस्थापनसँगै अनुगमन पनि गर्न जरुरी छ । यसले उत्पादक तथा उपभोक्ता दुवै ठगिने, विचौलिया दलालहरु मालामाल हुने र मुल्य वृद्धि भइरहने समस्याको समाधान गर्दछ ।सरकारले मात्र हैन, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रले पनि कृषिमा लगानी बढाउनुपर्छ। विदेशबाट फर्केका युवा र वेरोजगार युवाहरूको श्रमलाई आधुनिक कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ । राज्यले लगानी गरेर र किसानले श्रम र विभिन्न निकायहरुले प्राविधिक सहयोग गरेर उत्पादनको प्रतिशत बढाउन सकियो भने मात्र कृषि क्रान्तिको कुराले सार्थकता पाउँछ । नेपाली किसान र स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्नका लागि नेपाल–भारतका बीचको खुला सीमानामा तारवार लगाई त्यसको कडाइपूर्वक नियमन गर्नु पर्दछ । अन्तमा कृषि क्षेत्रको विकास तव मात्र संभव हुन्छ जव विभिन्न व्यावसायिक कृषि विकास आयोजना, प्रधानमन्त्री कृषी आधुनिकीकरण आयोजना तथा गरिबी न्यूनीकरण आयोजनाजस्ता विभिन्न आयोजनाको सबलीकरण,सफल कार्यान्वयन,नेपाल कृषि प्रसार रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालयहरु, कृषि विभाग, कृषि अनुसन्धान परिषद्, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय, स्थानीय पालिकाहरु आदि निकायबीच उचित समन्वय, सहयोग र सहकार्य हुन्छ । लेखक बाबुराम अर्याल नेपाल सरकार अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको उपसचिव हुनुहुन्छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

  • बन्दबन्दीको समयमा ईट्टा उद्योगका मजदुरहरुलाई खाद्यान्न वितरण
  • कपिलबस्तुमा प्रदेश सांसद द्वारा भक्तजन प्रतिक्षलयको शिलन्यास !
  • शिव माविले पुर्यायो विद्यार्थीका घरआँगनमै पुस्तक
  • सिसहनियाँ उद्योग बाणिज्य संघको सरकारको पछिल्लो निर्णयले ध्यानाकर्षण
  • राजनिती छबी बनाउन राहत बितरण गरेको छैन: अभियान्ता चौधरी
  • समाजबादी सरकारको शैक्षिक व्यापारिकरण
  • नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पञ्चनगर उपशाखाद्धारा रक्तदान सम्पन्न
  • कालिगण्डकी गाउँपालिकामा १८ वर्षिय पुरुष कोरोना संक्रमित
  • रूकुममा वडाध्यक्षको नेतृत्वमा प्रहरी चौकी तोडफोड
  • गाउँ फर्केका युवालाई लघुवित्त बैंकबाट पूँजी दिलाउन सुझाव