एमसीसीको नेकपाका नेताहरु द्धारा विरोध

१२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


काठमाडौँ – अमेरिकी आर्थिक सहायता एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा अघोषित रुपमा विभाजित भएको छ । पार्टीको एक पक्षले एमसीसी संसदबाट जसरी पनि अनुमोदन गर्ने भनिरहेको छ भने अर्को पक्षले मुलुकको स्वाधिनतामा खतरा रहेको भन्दै जुन कुनै हालतमा एमसीसी रोक्नुपर्ने अडान व्यक्त गरेको छ । विवाद चर्किँदै गएएपछि नेकपाले यसबारे गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले परिमार्जनसहित एमसीसी पास गर्न सकिने बताए पनि अमेरिकाले त्यो नस्वीकार्न बताइसकेको छ ।त्यसकारण अब एमसीसीलाई स्वीकार्न नहुने पक्षमा नेकपाका नेताहरु दबाब बढाइरहेका छन् ।

नेकपाका नेता लिलामणि पोखरेलले ५० करोड डलरको अमेरिकी सहायता रोकिँदैमा नेपालका सबै विकासे कामहरु ठप्प हुने र नेपाल गरिब भइहाल्ने कुरा सत्य होइन भन्ने बुझ्न पर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले जबरजस्ती एमसीसी पारित गर्न खोजे पार्टीभित्र विद्रोह हुने सक्ने संकेत गर्नुभयो सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुने जिकिर गरिरहेका बेला सत्तारुढ पार्टीकै कतिपय नेताहरुले यसलाई राष्ट्रघाती भनिरहेका छन् । देशको स्वाधिनताको विषय पैसासँग साटिने कुरा नरहको नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको भनाई छ । उहाँले एमसीसीबारे पार्टीमा छलफल हुनुपर्ने र पार्टीले गरेको निर्णय सरकारले मान्नुपर्ने बताउनुभयो । लोकतन्त्रमा पार्टीको निर्णय मान्दिनँ भन्न कसैले नपाउने उहाँको चेतावनी छ । कतिपयले एमसीसी पारित नभए अमेरिकालाई कुनै फरक नपर्ने तर नेपाललाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने बताइरहेका छन् । सरकारले पनि सोही रायलाई आत्मसाथ गर्दै एमसीसी पारित गराउन जोडबल गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद बैठकमै एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । गत माघ १४ गते बसेको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले थुप्रै प्रधानमन्त्रीहरुका कार्यकालहरु गुजार्दै आएको र अहिले संसदमा अनुमोदनका लागि प्रतिक्षा गरिहरेको एमसीसीलाई पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । एमसीसी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अमेरिकासँग गरेको सम्झौता हो । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले विपक्षमा रहको कांग्रेसले एमसीसी रोक्न नपाइने भन्दै सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको बेला सत्तारुढ दलभित्र भने यसबारे अघोषित विभाजन देखिएको हो । प्रधानमन्त्रीसहित सरकारका मन्त्रीहरुले एमसीसी पास हुने दाबी गरिरहेका बेला आफ्नै पार्टीका नेताहरुले गरिरहेको चर्को विरोधले एमसीसी पास गर्ने बाटो सजिलो नरहेको संकेत गरेको छ ।@radio nrn

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया