काठमाडौं – सरकारले ७ लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी सुनिश्चित हुने गरिका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले श्रम तथा रोजगारी क्षेत्रबाट ७ लाख ३४ हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध हुने गरिका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । श्रम तथा रोजगारी शीर्षक अन्तरगत विभिन्न क्षेत्रबाट रोजगारी सृजना हुने गरिको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका खतिवडाले मर्यादित काम, सामाजिक सुरक्षा र आदर्श श्रम सम्बन्धको माध्यमबाट श्रमको उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्दै सबै नेपालीलाई काम र रोजगारीको अवसर सृजना गर्नेतर्फ कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिए ।
कोभिड – १९ ले स्वदेश र विदेशमा रहेका नागरिकको रोजगारीमा परेको असरलाई मनन गरी देशभित्र काम र रोजगारीका थप अवसरहरू तर्फ बजेट केन्द्रित गरेको उनले बताए ।आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँको भावना अनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित खाद्यान्न कार्यक्रम सुनिश्चित गरिएको उनले जानकारी दिए ।बेरोजगार रहेका कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिकसहितको सहभागितामूलक र प्रविधिसहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको जनाउँदै खतिवडाले भने, ‘ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रबिधिबाट कार्यान्वय गरिनेछ, २ लाख रोजगारी सृजना हुने यो कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।’
सीप विकासबाट ५० हजारलाई रोजगारी-यस्तै कोरोनाका कारण विदेशी कामदार उनीहरूकै देश फर्किएपछि सृजना भएको रोजगारीको अवसर नेपालीले पाउने गरी सीप बिकास तालिम र प्रविधिको पहुँच पुर्याउँने प्रबन्ध मिलाएको पनि उनले जानकारी दिए ।कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनर्उत्थान भई रोजगार सृजना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत रहेका मजदुरहरूको सीप रूपान्तरण गरि अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, विजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कालिगड सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइ, ब्यूटिसियन कपाल कटाइ लगायतका सिप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण संघ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरिने उनले बताए ।उक्त कार्यक्रमबाट कम्तिमा ५० हजार व्यक्ति रोजगार हुने गरि १ अर्ब बिनियोजन गरिएको खतिवडाले बताए ।
रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंक बनाइने-सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रुपमा समेत उपयोग गर्ने भएको छ ।उक्त सूचना बैंकले निजी क्षेत्रका उत्पादनशिल उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने र श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिस भएका श्रमिकलाई रोजगारीसहितको तालिम प्रदान गर्ने गरि सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम २ वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा उक्त प्रतिष्ठानलाई थप सुविधा दिइने भएको छ ।त्यस्ता प्रतिष्ठानले बढीमा ३ महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानको रुपमा प्राप्त गर्ने भएका छन् ।यसबाट थप ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने गरि १ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।७५ हजार व्यक्तिलाई सिपयुक्त तालिम-सरकारले आगामी वर्ष ७५ हजार व्यक्तिलाई सिपयुक्त तालिम प्रदान गर्ने भएको छ । यसका लागि ४ करोड ३४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।‘प्राबिधक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम प्रदायक संस्थाको सुदृढिकरण गरि आगामी वर्ष ७५ हजार व्यक्तिलाई सिपयुक्त तालिम प्रदान गर्न ४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरेको छु,’ खतिवडाले भने, ‘यस कार्यक्रमबाट बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिक, कोरोनाको महामारीबाट रोजगारी गुमाएका असंगठित क्षेत्रका श्रमिक र बैदेशिक क्षेत्रबाट फर्केका युवाले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरेको छु।’
संख्या तोकेरै बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रबाट सहुलियत ऋण- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणज्य बैंकले प्रति शाखा १० र विकास बैकले प्रतिशाखा ५ जनालाई सुहलियत ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तरगत बाणिज्य बैंकहरूले कम्तिमा १० र विकास बैंकहरूले कम्तिमा ५ जनाका दरले सहुलियतपुर्ण कर्जा उपलब्ध गराई थप रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।यस्तै साना किसान लघुवित्त संस्थामार्फत सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी सृजना गरिने भएको छ भने युवा स्वरोजागार कोषको स्वरोजगार कार्यक्रमको माध्यमबाट १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी दिए ।गरिवका लागि लघु उद्यम लगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार र बन पैदावारमा आधारित उद्यम कृषि वन नर्सरी स्थापना तथा वृक्षारोपण संरक्षित क्षेत्र जडिबुटी उत्पादन र प्रशोधन लगायतका कार्यक्रमबाट थप ३० हजार रोजगारी सृजना हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए।
गरिवी निवारण कोषबाट प्रबद्धित ६४ जिल्लाका ३२ हजार भन्दाबढी सामुदायीक संस्थाले सञ्चालन गरेको १९ अर्ब घुम्ति कोषलाई वीउ पूँजीको रूपमा प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमा आर्थिक गतिविधी सञ्चालन गर्न यी संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रुपान्तरण गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।यसबाट कृषि लघु तथा साना उद्योग क्षेत्रबाट थप १ लाख ५० हजार रोजगारी सृजना हुने सरकारी अपेक्षा छ ।नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको थप अवसर सृजना गर्न श्रम स्वीकृति नलिइ विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिने भएको छ भने प्रतिष्ठानस्तरमा श्रमिकको सुरक्षा र व्यावसायजन्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न श्रम निरीक्षणको व्यवस्था समेत गरिने भएको छ ।यस्तै बैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन कोषलाई बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको कल्याणका अतिरिक्त रोजगारी पुनस्थापना गर्ने काममा समेत उपयोग गरिनेछ भएको छ ।
थप समाचार
टिकटकमाथि रोक लगाउने सरकारको निर्णय
