मिडिया मैत्री बजेट आएन

१६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
67 Shares


सरकारले बिहीबार मात्र आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि अनुमानित बजेट सार्वजनिक गर्यो । कोरोना कहरको अवस्थामा सरकारले ल्याएको बजेटले कोरोनाका अग्रमोर्चामा रहेको पत्रकारिता क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको यसका जानकारहरुले बताए । शुक्रबार काठमाडौंमा सेफर्ड कलेजले आयोजना गरेको अनलाइन अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बिचार राख्ने वक्ताहरुले सरकारले अन्य क्षेत्रमा जस्तै संचार क्षेत्रलाई पनि राहत प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । कविता शर्माले संयोजन गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थविद् डा.सुरेन्द्र लाभ, कारोवार दैनिकका सम्पादक कुवेर चालिसे, पत्रकार तथा आर्थिक विश्लेषक बिद्या बज्राचार्य र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष भिम गौतमले राखेको विचारको सम्पादित अंश :

डा.सुरेन्द्र लाभ : बजेटबाट जुन कुरा खोजिएको थियो त्यो आएन । सधै जस्तो अहिले पनि बजेटमा केही नयाँ आउँछ की भन्ने कौतुहलता थियो । राहतका केही कुरा त आए तर अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक परिवर्तनका क्षेत्रमा सुधार ल्याउने कुरा आउनु पर्ने आएन । आगामी वर्ष जिडिपिमा ७ प्रतिशत वृद्धि गर्ने कुरा आएको छ, यो मेरो अपेक्षा थिएन कसरी आयो अचम्मित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
पत्रकारको काम अरुको आवाज उठाउने हो तर अहिले पत्रकारकै अवस्था दब्नु परेको अवस्था छ । सबै तहका सरकारको अवस्था त्यही नै छ । कसैले पनि चौथौं अंगको रुपमा रहेको पत्रकारितालाई ख्याल गरेजस्तो मलाई लाग्दैन । राहत प्याकेजमा पत्रकारलाई समेट्नुपर्ने थियो तर सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र केही कार्यक्रम आए तर ठोस कुरा आएन । यो बजेटले कोरोनाको महामारीलाई सम्बोधन गर्दै सफल कार्यान्वयन होला भन्ने कुरामा शंका छ । बिभिन्न शर्त राखेर बजेट ल्याइएको छ, खर्च गर्ने क्षमता , राजस्वमा पर्याप्तता , शुसासन , ऋण असुल्ने क्षमता , कोरोना नियन्त्रणमा रहेको अवस्था सहिताका शर्त पुरा गरेको जसरी अहिले बजेट आएको छ तर यी सबै शर्त पुरा गर्ने अवस्था छैन । यसरी पनि अहिलेको बजेट फेल हुने अवस्था छ ।मुलकुरा मानसिकताको हो । तिनै तहका सरकारले मिडियाले चाकडी गरोस् भन्ने चाहन्छ । पत्रकार पनि विभाजित भएको अवस्था आएको छ । सारा संचार संस्था बन्द हुने अवस्था आएको छ तर संचार संस्था एक ठाउँमा भएनन् । पत्रकारहरु सरकारलाई दवाव दिन संस्थागत रुपमा आउनु पर्यो । सरकारले चाह्यो भने संचार क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ । संचार क्षेत्र बन्द हुनु भनेको आम नागरिक सूचना पाउने हकबाट बन्चित हुनु हो । संचार माध्यमले अर्को बजेट कार्यान्वयन नहुने वेलासम्मका लागि सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरि राहतका कार्यक्रम ल्याउन दवाव दिनु आवश्यक छ ।

कुवेर चालिसे : अर्थमन्त्री संचारमन्त्री समेत भएको कारण मिडियालाई संवोधन गर्नुहुन्छ भन्ने थियो तर आएन । हामीले हाम्रो अवस्थाको बारेमा पटक पटक जानकारी गराउँदै आएको अवस्था थियो तर मिडियालाई सम्बोधन गरेर केही नयाँ कुरा आएन । लकडाउनका बीच आर्थिक वर्षका पछिल्ला चार महिना बिज्ञापन विना पनि चल्नु परेको एकदमै अफ्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिइरहकोले यस्तो अवस्थामा सरकारबाट केही मिडियालाई राहत मिल्ने कार्यक्रम आउनुपर्ने थियो तरा आएन । सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी पछि संचारकर्मी अग्रपंतीमा थियौ यसले हामीलाई निराश बनाएको छ ।हामीले पत्रकारले तलब नपाउने अवस्था सृजना भएको भन्दै सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाएका थियौं त्यो हुन सकेन । त्यस्तै पत्रकारको सुरक्षाका सामाग्री वयवस्था, पत्रकार संक्रमित भए पछि कसरी चल्ने परिवार चलाउने भन्ने समस्यामा रहे तर सबै तहका पत्रकारले पत्रकारलाई आफ्नो बिरोधीको रुपमा मात्र हेर्ने गरेका छन् । सरकारका नेतृत्वले पत्रकारलाई हतोत्साहित गर्ने गरेकोमा त्यसको प्रभाव अहिले बजेटमा ल्याएको छ । सरकारले मिडियालाई दीगो राख्नको लागि सहयोग गर्नुपर्ने थियो ।पत्रकारले सरकारबाट सेवा सुविधा खोजेको हैन तर मिडिया उद्योग धरासारी बन्दै गएको अवस्थामा त्यसलाई न्युनीकरण गर्न सरकारको सहयोग चाहियो भनिएको हो । दिनुपर्ने न्युनतम तलब सुविधा दिनको लागि सरकारले सहजिकरण गरोस् भन्ने हो । अर्को अझै केही समयसम्म उद्योग क्षेत्र सामान्य अवस्थामा जान नसक्ने देखिएकोले संचार क्षेत्र कसरी चल्ने भन्ने जोखिम कायमै छ ।सरकारले अहिले पनि चाह्यो भने पत्रकारलाई तलब नपाएर बस्नु पर्ने अवस्था हुँदैन । राष्ट्रबैंकले अब मोनिटरिङ पोलिसी ल्याउँछ , त्यसमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई समेट्ने गरि सहुलियत दरमा ऋणको सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छ । त्यो बाहेक पनि सरकारले अझै पनि राहतका प्याकेज ल्याउन सक्छ । राहतको विद्यमान असरको आधारमा ल्याउने कुरा हो । सरकारको सोंचको कुरा हो , पत्रकारलाई सरकारले हेर्ने गलत दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

बिद्या बज्राचार्य :  यसपालीको बजेटमा मात्र हैन संचार क्षेत्रले राज्यबाट कहिल्यै केही पनि पाएन । अन्य क्षेत्र जसरी प्रभावित भएको छ ,त्यसरी नै संचार क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । तर राज्यले अहिले पनि उचित मुल्यांकन गर्न सकेन । जसकै कारण पत्रकारिताबाट पत्रकार विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ । कोरोनाको कहरमा पत्रकारको योगदान कम छैन तर पत्रकारको योगदानको मुल्यांकन भएन ।पत्रकारितामा सुविधा भन्दा पनि सेवाको भावमा मात्र अगाडि बढ्दै गएको छ । अहिले सरकारले आफ्नो बजेटमा अनलाइन संचार माध्यमलाई पनि लोककल्याणकारी बिज्ञापनको सुविधा दिने कुरा गरेको छ तर अहिले खुलेका अनलाइन संचार संस्थालाई नियमन गर्ने काम पनि सरकारले गर्नुपर्ने थियो गर्न सकेको छैन । यसले व्यावसायीक रुपमा काम गरिरहेका संचारकर्मी र संचारसंस्थाको सही पहिचान गरेर सुविधा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।त्यसका पनि अहिले पत्रकारलाई मात्र भन्दा पनि पत्रकारले काम गर्ने संचार संस्थालाई उद्धार गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । अहिले सबै क्षेत्र प्रभावित छ, उद्योग कलकारखाना, वितरण प्रणाली लगायतक संयन्त्र समेत प्रभावित भएको अवस्थामा पत्रकारको रोजगारी सुरक्षित हुने गरि कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

भिम गौतम : अहिलेको बजेटमा लोक कल्याणकारी बजेट उपलब्ध गराउने भनेको छ यसले दायरा बढाएर अनलाइनलाई पनि दिने भनियो तर बजेट बढाइएन यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती छ, यसले खासै अर्थ राख्दैन । दुर्घटना बीमा लगाएका पुरानै कुरा आएका छन् तर संचारमन्त्री समेतको भूमिकामा रहेको अर्थमन्त्रीबाट आएको बजेटले संचार क्षेत्रलाई समेट्न सकेन ।हाम्रो माग मिडिया उद्योगलाई सहुलियत ऋण तथा मिडियाकर्मीको वृत्ति विकासका लागि केही कार्यक्रम आओस् भन्ने थियो । संचार उपकरण तथा पत्रकारितासँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धानमा अनुदानको अपेक्षा थियो त्यो पनि हुन सकेन ।छुट दिने कुरा मिडिया हाउसको सवालमा ठिक हो, यसले मिडिया उद्योगलाई सहयोग गर्ला । पत्रकारको वृत्ति विकासको लागि कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ तर यो अर्मुत भयो । पत्रकारले अरुको आवाज उठाउने तर पत्रकारको सवालमा सरकार मौन रह्यो । सरकारले मात्र यो गरिनेछ, हुनेछ भन्दै टार्दै आएको अवस्था छ । संचार माध्यमले सरकारले गर्नुपर्ने पारदर्शिता र खवरदारीका काम गर्दै आएको छ तर सरकारले ल्याएका योजना ठोस छैनन् । विगतलाई हेर्दा मिडिया विकास कोषका नाममा सिमित संचार माध्यम र व्यक्तिले लाभ लिने गर्दै आएको अवस्था थियो अहिले पनि त्यही हो ।पत्रकारले नीति देखी त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारीतामा काम गर्दै आएका छन् तर त्यो भूमिकालाई मुल्यांकन गर्ने काम भएन । पत्रकार अहिले नै समस्यामा छन् तर सरकारले ल्याएका कार्यक्रमले राहत दिने भए पनि अझै केही महिना कुर्नुपर्ने छ , त्यसले खासै ठुलो अर्थ राख्दैन ।हामी पत्रकारिताबाट स्वतन्त्र रुपमा रहेर व्यावसायिक पत्रकारिता गर्न चाहान्छौं । राज्यलाई व्यावसायिक पत्रकारिता आवश्यक पर्छ । सरकारका हरेक गतिविधिमा कमजोरी औल्याउँदै त्यसको कार्यान्वयनका पत्रकारिताले सहयोग गर्दै आएकोले पत्रकारितलाई जोगाउनुको विकल्प छैन । अहिले हामीले आग्रह नगरेरै सरकारले पत्रकारलाई संरक्षण गर्न सरकार पछि पर्नु हुन्न ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया