संसदबाट अनुमोदन भएपछि एमसिसी कार्यान्वयन हुन्छ : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौतासँग सम्बन्धित बजेट र कार्यक्रम संसद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने प्रस्ट पारेका छन् ।प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को बजेटमा सांसदले उठाएका विषयमाथि स्पष्ट गर्दै मन्त्री डा। खतिवडाले सो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही जेठ ६ गते स्पष्ट पारेअनुसार हुने बताए ।सो सम्झौताका विषयमा यही जेठ १६ गते भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा को सचिवालय बैठकमा संसद्बाट सम्झौता पारित नभएका अवस्थामा त्यसअन्तर्गतका बजेट र कार्यक्रम राखिएकामा प्रश्न उठाइएपछि अर्थमन्त्रीले सोबमोजिम स्पष्ट पार्ने सहमति भएको थियो ।नेकपा सचिवालयले विस्तृत छलफल गरी सो सम्झौताबारे निर्णय गर्ने जनाएको छ ।

मन्त्री डा। खतिवडाले स्वदेशी आवश्यकता, राष्ट्रिय प्राथमिकता र हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक सहायता नीतिअनुसार वैदेशिक सहयोग लिई कार्यान्वयन गरिने बताए । उनले कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा परेकाले अब क्रमशः आर्थिक क्रियाकलाप सुरु गर्दै जनजीवनलाई क्रमशः गतिशील बनाइने र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा विनियोजित बजेट अपुग भएमा पछि रकमान्तर गर्न सकिने जनाए ।बजेट भौगोलिक हिसाबले सन्तुलित भएको तथा सङ्घ र प्रदेशको बजेट विनियोजन प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझावका आधारमा गरिएको जनाउँदै उनले श्रम र सीपलाई रुपान्तरण गरी नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख भएको बताए ।उनका अनुसार कोरोना महामारीका कारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै प्रशासनिक र कार्यालयगत खर्चमा २८ प्रतिशत कटौती गरिएको छ । मन्त्री डा। खतिवडाले बजेटको कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेकामा पनि जोड दिए ।रासस