कहर कोरोनाको , अवसर सरकारको

सन्तोष भण्डारी-नेपाल एक सार्बभौम सम्पन्न भुपरिबेस्टीत मुलुक हो। इतिहासमा हिजोदेखि आजसम्म कहिले पनि कसैको अधिनमा नपरेको यो देशले आहिले बिश्वलाइ नै अधिनमा पारी आक्रान्त  पारिरहेको कोरोना भाइरससमक्ष आफ्नो चुनौती पेश गरिरहेको छ। हाल बिश्व मा कोरोन
भाइरसबाट लाखौ मानिशहरु सन्क्रमित भइरहेको छन् भने लाखौ मानिस हरुले आफ्नो ज्यान पनि गुमाए्इसकेका छन । आहिले सम्मको अबस्थासम्म आइपुग्दा बिश्व स्वास्थ्य सङ्गठन समेत आफै यो भाइरस को सम्बन्धमा निकै दुबिधामा रहेको , यस सम्बन्धमा कुनै नया खोप वा औषधिकहिले सम्म पत्ता लाग्छ तथा यसका गम्भिर लक्षणहरु के के हुन् रु खुलेर भन्न नसकेको तितो यथार्थलाइ सजिलै आंकलन गर्न सकिन्छ ।अहिले अति कम बिकशित देखि अति बिकशित सबै राष्ट्रहरुलाइ कोरोना भाइरस टाउको दुखाइको बिषय बनिरहेको छ। हरेक मुलुक ले आफ्नो आफ्नो तरिकाले यो भाइरससंग सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। जि ५ जस्ता मुलुकहरुलाइ त नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको यो भाइरस् नियन्त्रण को लागि नेपाल जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै भौतिक तयारि नभएको मुलुकलाइ गार्हो पर्नुपनि एक हिसाबले सामन्यनै मान्नुपर्छ । ‘ब्लुम बर्ग हेल्दिएस्ट कन्ट्री इन्डेक्स–२०१९’ अनुसार संसारमा सबैभन्दा स्वस्थ देशको रुपमा सूचीकृत स्पेन र दोस्रो स्थान को इटली सहित सूचकाङ्कको अग्रस्थानमा रहेका युरोपेली देशहरु यो महामारीबाट अति प्रभावित बन्न पुगेका छन्।

यस्तो बिषम परिस्थितिमा पनि आधा एक बाहेक राम्रै तरिकाले नेपाल सरकारले गरिरहेको डीलीङ्गलाइ सकरात्मक लिनुपर्छ।तर सरकारले खुल्ला सिमाना भएको छिमेकी राष्ट्र भारतबाट समयमै आफ्ना नागरिक उद्दार गर्ने उपयुक्त निर्णय वा तयारी गर्न नसक्दा मुलुकले सोचे भन्दा बढि क्षति पाउने कुरा निश्चित प्राय छ सरकारले सिमाबर्ती क्षेत्रबाट भित्रिन खोज्ने आफ्ना नागरिकहरुलाई सिमानाका होटेलहरु मा राखेर उअच तभकत गरेर मात्रै गाउँ पठाउनु पर्थ्यो तर कोरोना कहरले देखाएको पाछिल्लो परीदृस्यले नेपालको लागि भने केहि अबसरहरु पनि लिएर आयेको देखिन्छ।यसभन्दा अगाडिप नि धेरै पटक देशको लागि प्राप्त अबसरहरु उपयोग नगरि नै खेर गए तर योपटक का अबसरहरु उपयोग गर्न सक्नुपर्छ होइन भने मुलुकको लागि झन कठिन अबस्था आउने देखिन जान्छ। सरकारले गुमाइसकेका र गुमाउदै गरेका अबशर उदाहरणको लागि सुनौली नाकाबाट नेपाल छिर्न चाहनेहरु भैरहवा बुटवलका होटेलहरुमा राख्न सकिन्थ्यो , बाकेमा नेपालगन्ज , रानी बिरगंज ,रुपैडिया०धनगढी ,आदि विभिन्न नाकाहरुका मध्यम प्रकृतिका होटेलहरुमा नागरिक हरुलाई होल्ड गरेर राख्न सकिन्थ्यो , त्यस्ता प्रतेक होटेलहरुमा २,२जना सुरक्षाकर्मी२,२ जना मेडिकल हरु राख्न सकिन्थ्यो । होटलमा व्यक्तिको मनोरंजनको लागि टेलिभिजन ,वाईफाई , नुहाउन धुनकोलागि राम्रो ब्यबस्था , समयमा खानाको उपलब्धताजस्ता मापदण्डहरु पुरागर्न सहज हुन्थ्यो नकि कपिलबस्तुको विद्यालयबाट विद्यार्थी भागे जस्तो क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिक भाग्लान भन्नेचिन्ता हुन्थ्यो ।

सिमा क्षेत्रका ठुला सहरहरुमा संक्रमितको उपचारकोलागि पनिआवश्यक हस्पिटलको कमि हुने थिएन वा प्राइभेट हस्पिटलहरुलाई केहि समयको लागि कब्जागर्न सक्नुपर्थ्यो । परिक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन नसकि रहेको सरकारले राम्रो बर्थिंग सेन्टर सम्मपनि नभएका गाउगाउमा कोरोना संक्रमितहरुलाई पठाएर झन संक्रमणको दायरा फराकिलो र अब्यबस्थित बनाउन खोज्दैछ । अहिले सिमा क्षेत्रका जिल्लाहरुमा फैलिए जसरि गाउगाउमा संक्रमण फैलियो भने नियन्त्रण गर्न धेरै कठिन हुनेछ । फलामकोचिउराचपाएसरहनैहुनेछत्यसकारणपनिसंक्रमणलाईसिमाक्षेत्रमैब्यबस्थितगर्नुपर्थ्यो । सरकारले त्यो अबशर पनि गुमाएको छ । सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र कोरोनाको परीक्षण एवम् उपचारका लागि रहेको वेला अधिकांश निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाले बिरामी प्रति देखाएको गैरजिम्मेवारी पूर्ण व्यवहारले राज्य र नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्व वहन नगरेको देखियो।सर्वत्र आलोचना भइरहेको यो विषयमा राज्यले त्यसको हिसाब किताब गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।सरकारले प्राइभेट हस्पिटलहरुलाई सरकारलाई आबस्यक परेको बखत उपयोग गर्न पाउने कार्यबिधि बनाउने एउटा सुनौलोअबशरपनि गुमाएकोछ । देशका विभिन्न ठाउमा दुर्त गतिमा सुबिधा सम्पन्न स्वास्थ्य केन्द्र हरु बनाउने अबशर पनि गुमाउदैछ । अझ बढी त सरकारले जनताको मन जित्ने ठुलो अबशर गुमाउदैछ ।बैदेशिक रोजगारिको लागि देशबाट बहिरिएका र स्वदेशमै केइ गर्छु भनेर लगिपरिरहेका युवाहरुलाइ कृषिक्षेत्रमा आकर्षित गर्ने र मुलुक परिवर्तनको दिगोरभरपर्दो अस्त्र कृषिक्षेत्रको पेशेबर ब्यबस्थापनको जग बसाल्ने सुनौलो अबशर समेत यो हो।युवाहरुलाइ कृषि उध्धम गर्न को लागि सहुलियत ॠणको ब्यबस्था र कृषिउपजको समुचित बजारिकरणको लागि उपयुक्त रणनितीको सम्बोधन बजेटमार्फत गर्नुपर्नेमा राजनितिक दल र उनका डमि फर्मले अनुदान पाउने पुरानो कृषि निती र आधुनिकिकरणका नाममा बिगत तीन चार बर्षसम्म कुनै शिन्को भाच्न नसकेको कार्यकरम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना का नाममा मात्रै बजेट छुट्टाउनुले बर्तमान अर्थमन्त्री तथा कृषि बरिस्टहरुको कार्यक्षमतामा नै प्रश्न गर्ने प्रसस्त ठाउ दिन्छ।हालकै कुरा गर्दा पनि सरकारले दिदै आएको कृषि अनुदान र ॠण र अनुदान पनी नेता कार्यकर्ता र तीनका डमी फर्मबाट कसरी फुस्काएर बास्तबीक किशान समक्ष पुर्याउने भन्ने सम्बन्धमा पनि सर्कार अलमल्ल परिरहेको देख्न सकिन्छ।

कुनैपनिअनुसन्धान बिना र पुर्ख्यौली खेतिका भरमा हचुवामा घोषणा गरिएका र आफ्नो क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा खपत हुने उपजको उत्पादन गर्ननसक्ने कृषिपकेट क्षेत्रहरु रास्ट्रको र बास्तविक किसानको पकेट रित्त्याउने कार्यक्रम बनेको छ राज्यले कृषि क्षेत्रमा गरिरहेको लगानी उचित तथा बास्तविक ठाउमा बास्तबिक किसानहरुले पाइरहेका छन्कि छैन न्भन्ने कुरामा अनुसन्धान, अनुगमन गर्न नसक्ने सरकारि निकाय र संयन्त्र समेत युवाहरुलाइ कृषि क्षेत्रतर्फमा आकर्षण गर्न रोक्ने भाइरस बनिरहेका छन भने साना किशानको उन्नतिको लागि आउने गरेको अनुदान पनी किशानलाइ अनेकौ दुख दिएर झ्वाम पार्दिने सलह किरा बनेर निस्कियेका दुखद अनुभव साना तथा बास्तबिक किशानहरुले गरिरहेका छन।यसकारण पनि कृषि क्षेत्रमा ब्यापक सुधार गर्नुपर्ने आबस्यकता देखिन्छ।कोरोना कहरबाट कृषिक्षेत्रको ब्यापक परिबर्तन र ब्यबस्थापनको लागि ठुलो अबशर प्राप्त भएको छ तर यही बजेट र यिनै कृषि निति तथा कार्यक्रमबाट परिबर्तन गर्न खोजियो भनेयो अबशर पनि गुम्ने निश्चित्प्राय छ।कृषि योग्य जमिनको ठूलो भाग बाँझो छ।अभूतपूर्व सम्भावना भएर पनि सदुपयोग गर्न सकिएको छैन।सामान्य रुपमा करेसाबारी मा उब्जाउन सकिने तरकारी र फलफुल समेत छिमेकी देशबाट अरबौँ रुपैयाँ खर्चेर आयात गरिरहनुपरेको छ।सिङ्गै क्षेत्रमा विविधीकरण र व्यवसायीकरण गर्न सकिने अपार सम्भावना छ।तर जनशक्तिको अभाव, हेयभाव, परम्परागत र श्रममूलक खेती प्रणाली, किसान को कमजोर आर्थिक अवस्था, कृषि उपजमा बिचौलियाको बिगबिगी र बजारको अभाव जस्ता विविधकारण ले कृषि क्षेत्रलाई हेला गरिएको छ।विगतमा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या अहिले ६३ प्रतिशतमा झरेको छ।दीर्घकालीन रणनीति २१०० को अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान अहिलेको २७ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ जसले कृषि क्षेत्रको भविष्यलाई इङ्गित गर्दछ।वि।स २०६८ सालको जनगणना अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ५६ दशमलव ९६ प्रतिशत जनसङ्ख्या १५ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूह को छ।जुन जनसङ्ख्या अहिले सक्रिय उत्पादनशील जनसङ्ख्याको रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेको छ।

यो जनसङ्ख्यालाई स्वदेशमै कृषि तथा अन्य उत्पादन मूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके देशको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढेर अर्थतन्त्र दिगो, स्थिर र सबल बन्ने थियो।कृषि, जलविद्युत्र पर्यटन जस्ता अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको जनशक्तिलाई आकर्षण गर्ने नीति सरकारले लिनु पर्दछ।सरकारले ल्याएको जनताको जल विद्युत् कार्यक्रम मा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा फर्केका जनशक्तिले लगानी गर्न र उचित प्रतिफल लिन सक्ने नीति लिन सके सुनिश्चित आर्थिक भविष्यको लागि जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नेको सङ्ख्या बढेर स्वदेशमा पुँजी निर्माणमा योगदान हुने थियो।यस्तै, कृषिमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने आर्थिक तथा मौद्रिक नीति लिनु सान्दर्भिक हुने देखिएको छ।कृषि क्षेत्रमा अहिले पनि राज्यले लगानी गरिरहेको छ।तर यो लगानीले सोचे अनुसार प्रतिफल दिएको छैन।खास गरी हुनेखाने र प्रशासन तथा राजनीतिमा पहुँच भएको सम्भ्रान्त वर्गले यो सुविधाको दुरुपयोग गरिरहेको छ।अनुदान र प्राविधिक सहयोग जस्ता सुविधाको अवसरबाट वास्तविक कृषक वञ्चित छन्।टाइसुट धारी नक्कली कृषकको कारण पनि वास्तविक किसानको जीवनस्तरमा सुधार हुनसकेको छैन ।यसले कृषि प्रति आकर्षण होइन, विकर्षण पैदा गरिरहेको छ।