अभिनाश रेग्मी
अहिले नेपालमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको Millennium challenge corporation [MCC] गरिब राष्ट्र« र धनि राष्ट्रको खाडल पुर्नाका निम्ति ल्याइएको अवधारणाका साथै राष्ट्रलाई समृद्ध राष्ट्रले विश्व शान्तिमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले दिने अनुदान हो । अहिले व्याप्त उब्जेका प्रश्न एंव द्धिविधाहरु मध्य प्रथम सुचिमा देखिएको शंका इण्डो प्यासेफिक रणनीति, संग एम सिसि सम्बन्धित छ या छैन नै हो । नेपाल एमसिसि हस्ताक्ष्ँर हु“दा तत्कालिन डेभिड जे राज —दक्ष्ँिण एसीया सह—सचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाको प्रतिवेदनमा स्पष्टसंग उल्लेखित छ कि एमसिसि हस्थाक्षर गर्नु भनेकै इण्डो प्यासेफिकको महत्वपूर्ण हिस्सा एवं मक्सद पुरा गर्नु हो ।
एम.सि.सि.को धारा ७ को ७.१.१ अनुसार
धरेलु आवश्यकता ः आफ्नो समग्र आफ्नो कर्मचारी र आफ्नै शुद्धता हुनेछ । नेपालको कुनै पनि कानुनसंग बाझिन गएमा एमसिसि कै कानुन मान्य हुनेछ ।
जहा हाम्रो संविधानमा यस्तो व्यवस्था छ ।
संविधानको भाग १
१. संविधान मूल कानुन ः ९१० यो संविधान नेपलको मूल कानुन हो । यस संविधान संग बाझिने कानुन बाझिएको हद सम्म अमान्य हुनेछ ।
९२० यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
२. सार्वभौैमसत्ता र राजकियसत्ताः नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकियसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । यसको प्रयोग यस संविधान व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
अतः यसले पूर्ण रुपले स्पष्ट्ल्याउछ कि नेपालको संविधान भन्दा माथि एमसिसि कै कानुन छ । विश्लेषकहरु त यसलाई संविधान भाग २ नै भन्न थालेका छन ।
एमसिसिको धारा १ को १.१ मा यसले गर्ने कार्यहरुको बारेमा लेखिएको छ ।
१ =१ क. विद्युत खपतलाई बढाउनुका साथै पावर लाइन विछ्याएर भारत सम्म पु¥याउने ।
ख. रणनीतिक सडक सञ्जाल ।
एमसिसिको धारा २ को २.१.१ मा यसको सीमाक्षेत्रको विषयमा स्पष्ट उल्लेखित गरिएको छ ।
सिमाक्षेत्र ः कुनै पनि गतिविधि, संयुक्त राष्ट्रसंघको जागीर, अमेरीकाको सुरक्षा रोेजगार, उत्पादन आदिको विपरित कार्य गर्न पाईने छैन ।
यसमा बाझिएको विषय एमसिसि प्रोजेक्ट अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतले नेपालको हित वा अहितमा जसो गर्दा पनि मिल्ने भन्ने यस प्रवधानले बताउ“छ ।
एमसिसिको धारा २ को २.८ मा कर सम्बन्धि उल्लेखित गरिएको छ ।
२.८ सम्पूर्ण कर मिनाह— प्रोजेक्टका लागि ल्याईने सम्पूर्ण समानमा कर मिनाह गरिएको छ । जसमा ५०० मिलियन डलर एमसिसिको र १३० मिलियन डलर नेपालसरकारको लगानी हुनेछ ।
यहा“ बाझिएको विषय कस्ता समान ल्याईन्छ? प्रोजेक्टका लागि मात्र ल्याइन्छ कि हातहतियार लगाएतका अन्य प्रोजेक्ट विपरित पनि समान ल्याईन्छ भन्ने हो ।
एमसिसिको धारा ७ को सेक्सन ७.८ ले यस्तो भन्छ ।
७.८ ः एमसिसि प्रोजेक्टका दौरानमा अमेरीका र त्यसका कर्मचारीको भौतिक क्षति अथवा कुनै पनि प्रकृतिका घटना भएमा आरोप एव मुद्धा लगाउन नपाउनुका साथै अन्तराष्ट्रिय अदालतमा पनि भोटे ताल्चा लगाइदिएको छ । यसमा स्पष्ट तवरले नागरिकको विचार एवं सुचनाको हकमा सुपर ग्लु टालिदिएको छ ।
नेपालको राजनीतिलाई एउटा सिनेमाको हिसाबले हेर्ने हो एमसिसि एशिया मा कब्जा गर्ने फँैजि रणनीति हो र यो नै सिनेमाको क्लाइम्याक्स हो । दाश ढु¨ा काण्ड एवं दरबार हत्याकाण्ड सिनेमा भित्रकै अंशहरु हुन । एमसिसि मा अमेरिका अग्रपंक्तिमा देखिएतापनि समग्र युरोपियन युनियनको संलग्नता छ । त्यो संलग्नताको परिदृष्य नेपालको संविधानमा धर्म निरपेक्षता लेखिनु पनि हो । संविधानमा आदिवासि, जनजाति, पिछडा थरुहट, मधेशी, दलित एंव विभिन्न राज्य निर्माणका अपेक्षा एवं मागहरु पुरा नहुदै संविधान जारी हुदा युरोपियन युनियनले भेद खुल्ने गरी दिइएका अभिव्यक्ति आज पनि ताजै छन् । २० औं वर्ष देखि तत्कालिन एमाले द्धारा चलाईएका एन.जि.ओ को प्रतिफल पश्चिममाहरुले निश्चय पनि खोज्छन । ADP, DFID, US-AID जस्ता संस्थाहरुबाट अमेरिका अग्रपंक्तिमा रहि युरोपियनको पूर्ण संलग्नतामा सहयोग नेपालले लिइरहेको सर्वविधितै छ । नेपालको संविधानबाट पूर्णरुपले पश्चिमाहरुलाई सन्तुष्टि दिलाउन नसकेतापनि जे जति गरे नेपाली कांग्रेस, तत्कालिन एमाले र माओवादी एवं मधेश केन्द्रित दलहरुले थोरै—धेरै जनताको माग पनि संवोधन गरेझै गरेर पश्चिमाहरुलाई बुझाएकै हुन् ।
पश्चिमाहरुले आकाशबाट परी झरे जसरी सि.के राउतलाई पठाए पनि उनिहरुले सिके राउतलाई इण्डियामा र नेपाल दुवैको विपक्षमा पठाएको हो । उनले अडान छोडेका छैनन् उनको यो सुरक्षित अवतरण मात्र हो । होलि वाइनबाट हाम्रा नेता एजेन्ट बने र मल्टिपल भिजाले विदेशी एजेन्टलाई प्रसय दियो । अहिले चिनको BRI लाई काउन्टर दिन आएका RAW र CIA लाई चीनले पनि नजिकैबाट नियालेर हेर्दैछ ।
विश्वको बनिया“ चीन र एशियाको बनिया“ भन्दा खासै गलत नहोला । पहिले सोभियत युनियन र अहिले अमेरिकाको चश्मा इण्डियाले लगाएपनि उसले व्यापारका खातिर चीनसंग व्यालेन्सको राजनीति गर्दछ । इण्डियाले पनि बुझिसक्यो कि पश्चिमाको सि¨ो एशिया कब्जा गर्ने रणनीति हो र इण्डियामा पश्चिमासंग उभिदै गर्दा एशियामा एक्लै हुने डरले सामाजिक रुपमा कुनै पनि राष्ट्रसंग कित्ता काट गर्न चाहन्न् । तसर्थ भित्रै देखि पश्चिमासंग भएर पनि एमसिसि चाहंदैन ।
सन २००४ मा स्थापित एमसिसि मा हस्ताक्षर तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भएता पनि डा.बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, शुशील कोइराला र केपि ओलि समेतले वर्तमान प्रधानमन्त्रीसरह गरेको विषय हो । त्यसैले “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमीतिर” भन्याझै कोरोनाको विकराल दर्दमा मुलुक गुज्रिरहेको बेलामा एमसिसिको अतिरञ्जना ल्याउनु आफैमा लज्जास्पद विषय हो । कोरोना हुनेले कुोरोना दिने र हातहतियार हुनेनेले हात हतियार नै बेच्ने हो । हतियारको धनि राष्ट्र अमेरिकाको युद्ध नभइ हतियार बिक्दैन र युद्ध भनेकै शक्ति राष्ट्रले चाह“दा मात्र हुने कुरा हो । त्यसर्थ एमसिसि को नाममा कर पनि नलाग्ने, चेक जा“च पनि नहुने बोल्न पनि नपाउने र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अदालतको ढोका बन्द गर्ने र परेट खेलाउने संस्था हो । एमसिसि अन्यौलताकै बिचमा देश सिध्याउने खेल हो भन्दा पनि फरक नपर्ला । तसर्थ नेपालकै कर छली गर्ने कम्पनिहरुबाट कर उठाई एमसिसि ले गर्ने कार्य आफैले सु—सम्पन्न गरेर मुलुकलाई सम्वृद्धिको बाटोमा डोहो¥याउन सकिन्छ र भयंकर भयावहबाट नेपाल जोगिन्छ ।
थप समाचार
