युद्ध निम्त्याउने सम्झौता

२३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
683 Shares


अभिनाश रेग्मी

अहिले नेपालमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको Millennium challenge corporation [MCC] गरिब राष्ट्र« धनि राष्ट्रको खाडल पुर्नाका निम्ति ल्याइएको अवधारणाका साथै राष्ट्रलाई समृद्ध राष्ट्रले विश्व शान्तिमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले दिने अनुदान हो अहिले व्याप्त उब्जेका प्रश्न एंव द्धिविधाहरु मध्य प्रथम सुचिमा देखिएको शंका इण्डो प्यासेफिक रणनीति, संग एम सिसि सम्बन्धित या छैन नै हो नेपाल एमसिसि हस्ताक्ष्ँर हुदा तत्कालिन डेभिड जे राजदक्ष्ँिण एसीया सहसचिव हुनुहुन्थ्यो उहाको प्रतिवेदनमा स्पष्टसंग उल्लेखित कि एमसिसि हस्थाक्षर गर्नु भनेकै इण्डो प्यासेफिकको महत्वपूर्ण हिस्सा एवं मक्सद पुरा गर्नु हो

एम.सि.सि.को धारा को ७.१.१ अनुसार

धरेलु आवश्यकता आफ्नो समग्र आफ्नो कर्मचारी आफ्नै शुद्धता हुनेछ नेपालको कुनै पनि कानुनसंग बाझिन गएमा एमसिसि कै कानुन मान्य हुनेछ

जहा हाम्रो संविधानमा यस्तो व्यवस्था

संविधानको भाग

. संविधान मूल कानुन ९१० यो संविधान नेपलको मूल कानुन हो यस संविधान संग बाझिने कानुन बाझिएको हद सम्म अमान्य हुनेछ

                              ९२० यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ

. सार्वभौैमसत्ता राजकियसत्ताः नेपालको सार्वभौमसत्ता राजकियसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको यसको प्रयोग यस संविधान व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ

अतः यसले पूर्ण रुपले स्पष्ट्ल्याउछ कि नेपालको संविधान भन्दा माथि एमसिसि कै कानुन विश्लेषकहरु यसलाई संविधान भाग नै भन्न थालेका छन

एमसिसिको धारा को १.१ मा यसले गर्ने कार्यहरुको बारेमा लेखिएको

= . विद्युत खपतलाई बढाउनुका साथै पावर लाइन विछ्याएर भारत सम्म पु¥याउने

          . रणनीतिक सडक सञ्जाल

एमसिसिको धारा को .. मा यसको सीमाक्षेत्रको विषयमा स्पष्ट उल्लेखित गरिएको

सिमाक्षेत्र कुनै पनि गतिविधि, संयुक्त राष्ट्रसंघको जागीर, अमेरीकाको सुरक्षा रोेजगार, उत्पादन आदिको विपरित कार्य गर्न पाईने छैन

यसमा बाझिएको विषय एमसिसि प्रोजेक्ट  अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतले नेपालको हित वा अहितमा जसो गर्दा पनि मिल्ने भन्ने यस प्रवधानले बताउ

एमसिसिको धारा को . मा कर सम्बन्धि उल्लेखित गरिएको

. सम्पूर्ण कर मिनाह प्रोजेक्टका लागि ल्याईने सम्पूर्ण समानमा कर मिनाह गरिएको जसमा ५०० मिलियन डलर एमसिसिको १३० मिलियन डलर नेपालसरकारको लगानी हुनेछ

यहा बाझिएको विषय कस्ता समान ल्याईन्छ? प्रोजेक्टका लागि मात्र ल्याइन्छ कि हातहतियार लगाएतका अन्य प्रोजेक्ट विपरित पनि समान ल्याईन्छ भन्ने हो 

एमसिसिको धारा को सेक्सन . ले यस्तो भन्छ

. एमसिसि प्रोजेक्टका दौरानमा अमेरीका त्यसका कर्मचारीको भौतिक क्षति अथवा कुनै पनि प्रकृतिका घटना भएमा आरोप एव मुद्धा लगाउन नपाउनुका साथै अन्तराष्ट्रिय अदालतमा पनि भोटे ताल्चा लगाइदिएको यसमा स्पष्ट तवरले नागरिकको विचार एवं सुचनाको हकमा सुपर ग्लु टालिदिएको

नेपालको राजनीतिलाई एउटा सिनेमाको हिसाबले हेर्ने हो एमसिसि एशिया मा कब्जा गर्ने फँैजि रणनीति हो यो नै सिनेमाको क्लाइम्याक्स हो दाश ढु¨ काण्ड एवं दरबार हत्याकाण्ड सिनेमा भित्रकै अंशहरु हुन एमसिसि मा अमेरिका अग्रपंक्तिमा देखिएतापनि समग्र युरोपियन युनियनको संलग्नता त्यो संलग्नताको परिदृष्य नेपालको संविधानमा धर्म निरपेक्षता लेखिनु पनि हो संविधानमा आदिवासि, जनजाति, पिछडा थरुहट, मधेशी, दलित एंव विभिन्न राज्य निर्माणका अपेक्षा एवं मागहरु पुरा नहुदै संविधान जारी हुदा युरोपियन युनियनले भेद खुल्ने गरी दिइएका अभिव्यक्ति आज पनि ताजै छन् २० औं वर्ष देखि तत्कालिन एमाले द्धारा चलाईएका एन.जि. को प्रतिफल पश्चिममाहरुले निश्चय पनि खोज्छन ADP, DFID, US-AID जस्ता संस्थाहरुबाट अमेरिका अग्रपंक्तिमा रहि युरोपियनको पूर्ण संलग्नतामा सहयोग नेपालले लिइरहेको सर्वविधितै नेपालको संविधानबाट पूर्णरुपले पश्चिमाहरुलाई सन्तुष्टि दिलाउन नसकेतापनि जे जति गरे नेपाली कांग्रेस, तत्कालिन एमाले माओवादी एवं मधेश केन्द्रित दलहरुले थोरैधेरै जनताको माग पनि संवोधन गरेझै गरेर पश्चिमाहरुलाई बुझाएकै हुन्

पश्चिमाहरुले आकाशबाट परी झरे जसरी सि.के राउतलाई पठाए पनि उनिहरुले सिके राउतलाई इण्डियामा नेपाल दुवैको विपक्षमा पठाएको हो उनले अडान छोडेका छैनन् उनको यो सुरक्षित अवतरण मात्र हो होलि वाइनबाट हाम्रा नेता एजेन्ट बने मल्टिपल भिजाले विदेशी एजेन्टलाई प्रसय दियो अहिले चिनको BRI लाई काउन्टर दिन आएका RAW  CIA लाई चीनले पनि नजिकैबाट नियालेर हेर्दैछ

विश्वको बनिया चीन एशियाको बनिया भन्दा खासै गलत नहोला पहिले सोभियत युनियन अहिले अमेरिकाको चश्मा इण्डियाले लगाएपनि उसले व्यापारका खातिर  चीनसंग व्यालेन्सको राजनीति गर्दछ इण्डियाले पनि बुझिसक्यो कि पश्चिमाको सि¨ एशिया कब्जा गर्ने रणनीति हो इण्डियामा पश्चिमासंग उभिदै गर्दा एशियामा एक्लै हुने डरले सामाजिक रुपमा कुनै पनि राष्ट्रसंग कित्ता काट गर्न चाहन्न् तसर्थ भित्रै देखि पश्चिमासंग भएर पनि एमसिसि चाहंदैन

सन २००४ मा स्थापित एमसिसि मा हस्ताक्षर तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भएता पनि डा.बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, शुशील कोइराला केपि ओलि समेतले वर्तमान प्रधानमन्त्रीसरह गरेको विषय हो त्यसैलेकाम कुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमीतिर भन्याझै कोरोनाको विकराल दर्दमा मुलुक गुज्रिरहेको बेलामा एमसिसिको अतिरञ्जना ल्याउनु आफैमा लज्जास्पद विषय हो कोरोना हुनेले कुोरोना दिने हातहतियार हुनेनेले हात हतियार नै बेच्ने हो हतियारको धनि राष्ट्र अमेरिकाको युद्ध नभइ हतियार बिक्दैन युद्ध भनेकै शक्ति राष्ट्रले चाहदा मात्र हुने कुरा हो त्यसर्थ एमसिसि को नाममा कर पनि नलाग्ने, चेक जा पनि नहुने बोल्न पनि नपाउने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अदालतको ढोका बन्द गर्ने परेट खेलाउने संस्था हो   एमसिसि अन्यौलताकै बिचमा देश सिध्याउने खेल हो भन्दा पनि फरक नपर्ला तसर्थ नेपालकै कर छली गर्ने कम्पनिहरुबाट कर उठाई एमसिसि ले गर्ने कार्य आफैले सुसम्पन्न गरेर मुलुकलाई सम्वृद्धिको बाटोमा डोहो¥याउन सकिन्छ भयंकर भयावहबाट नेपाल जोगिन्छ

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया