रुकुम -जाजरकोट घटनाको संसदीय छानविन समितसँग बुटवलमा भेट

३२ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


बुटवल/ पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा भएको नवराज विकसहित ६ जना युवाहरुको क्रूर एवं पाशविक हत्याकोे निष्पक्ष छानविनका लागि सरकारले गठन गरेको संसदीय छानविन समितिसँग मानवअधिकार तथा पत्रकारहरुको टोलीले बुटवलमा भेटघाट गरेको छ । काठमाण्डौंबाट हिडेको सांसद देवेन्द्र पौडेल संयोजक रहनु भएको ९ सदस्यीय छानविन टोलीले घटना भएको क्षेत्र रुकुम–जाजरकोटमा असार १ गतेदेखि अध्ययन अनुगमन गर्दै छ ।

त्यस अवसरमा मानव अधिकार तथा पत्रकारहरुको टोलीले उहाँहरुलाई बुटवलमा भेट गरी जिज्ञाशा राखेको थियो । उक्त छानविन टोलीमा सांसदहरु मिन विश्वकर्मा,महेश्वर गहतराज,दुर्गा पौडेल,एकबाल मिया,पार्वती विसुन्खे,विमला विक,प्रकाश रसाइली र रामसहायक प्रसाद यादवलगायतको टोली रहेको छ ।

दैनिक पत्रको प्रधान कार्यालय बुटवलमा भएको भेटघाट कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार तथा अधिवक्ता बालकृष्ण चापागाईंले पश्चिम रुकुम–जाजरकोटमा अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धले भएको हत्या जातीय विभेदका कारण भएकोले एकतर्फीरुपमा कुटपिट गरी हत्या गरेर भेरी नदीमा फालिएको चर्चा गर्दै पीडितलाई सरकारको तर्फबाट निष्पक्ष छानविन गरी न्याय दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

त्यस्तै संसदीय छानविन समितिका संयोजक देवेन्द्र पौडेलले घटनास्थलमा पुगी पीडित र सरोकारवाला पक्षसँग यथार्थ अवस्था बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिने बताउनु भयो । उक्त भेटघाट कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद पहाडी, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनाल, पत्रकार विनोद परियारलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया



ताजा समाचार

  • आज शनिबारको राशिफल
  • लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन दाङ देउखुरीमा राख्ने तयारी
  • डा बाबुराम भट्टराई र हिसिला यमीलाई कोरोना संक्रमण
  • क्लिन फिड लागू
  • बुटवलको कोरोना अस्पतालमा एक संक्रमित पुरुषको मृत्यु
  • नेपाल स्पेन समाज कोष्टाब्लान्काद्धारा ढोरपाटनका बाढी पहिरो पिडितलाई राहत सामग्री…
  • वालिङको बातावारण सुहाउदो उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गरौं, दीगो आर्थिक बिकास सम्भव…
  • टिभिएस दसैंको आशा योजना अन्तर्गत मदन पोख्रेल खत्रीले जिते अपाचे…
  • पत्रकार भुवन केसी अर्थमन्त्री पौडेलको प्रेस सल्लाहकारमा नियुक्त
  • मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत