कानून संशोधन गरेर बढाइयो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा

२ असार २०७७, मंगलवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


टोपराज शर्मा / १ असार, बुटवल –  ‘अरुलाई अरुकै रन्को, घर ज्वाईलाई खानकै रन्को’ भन्ने उखान जस्तै मुलुक कोरोना संक्रमणको महामारीले आक्रान्त बनेको र देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मक बनेका बेला प्रदेश ५ सरकारले भने कानून संशोधन गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधामा भारी बृद्धि गरेको छ । अब स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले विगतमा बुझ्दै आएको मासिक रकम भन्दा धेरै हुने गरी विभिन्न १४ शिर्षकमा रकम लिन पाउने छन् । इन्धन, वैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता र चाडपर्व खर्च समेत जोड्दा एकजना पदाधिकारीले मासिक झण्डै ७० हजारका दरले रकम बुझ्न पाउने छन् । संशोधन गरिएको कानूनमा उनीहरुको वैठक भत्ता समेत झण्डै आधा बृद्धि गरिएको छ । संशोधित कानून अनुसार कार्यपालिका र सभा सदस्यसम्मले यातायात, पानी, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, जनसम्पर्क, इन्धन, मर्मत सम्भार, चाडपर्व खर्च,वैठक भत्ता अलग्गै जस्ता १४ शीर्षकमा रकम बुझ्न पाउने छन् । सबै शीर्षकको रकम जोड्दा विगतमा मासिक र एकमुष्ठ बुझ्दै आएको भन्दा धेरै रकम हुन आउंछ । मासिक यातायात सुविधा र मासिक १ सय २० लिटर इन्धन सुविधा पनि एकसाथ लिन पाउने गरी कानून संशोधन गरिएको छ । रोचक त के छ भने स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा बृद्धि गर्ने संशोधन विधेयक पारित गर्ने विषयमा प्रदेश सभामा रहेका विपक्षी दलहरुले पनि कुनै फरक मत नराखी सर्वसम्मत पारित गरे । मासिकरुपमा तलब सुविधा लिने गरी प्रदेश सरकारहरुले बनाएको कानून सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि प्रदेश ५ सरकारले शिर्षक बदलेर विगतको भन्दा झन् धेरै सुविधा पाउने गरी गत फागुनमै कानून संशोधन प्रकृया अघि बढाएको थियो । जनप्रतिनिधिले चाडपर्व खर्चवापत हरेक वर्ष अधिकतम १५ हजार र न्यूनतम १० हजारसम्म, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन दुईहजारका दरले, वैठक भत्ता प्रति वैठक एक हजारका दरले,विदेश भ्रमण गर्दा

प्रति दिन १२५ अमेरिकी डलरका दरले र यात्रा वीमा प्रति भ्रमण रु १० लाखको पाउने गरी कानून संशोधन भएको छ । इन्धन वापत मासिक १ सय २० लिटर र प्रति ३ महिनामा ५ लिटर मोबिल पनि उनीहरुले पाउनेछन् । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद वैठकले गत माघमा स्वीकृत गरेको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण’ विधेयक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभामा दफावार छलफलका लागि पांचौं अधिवेशनमै पेश गरेका थिए । प्रदेश सभाको चालु छैठौं अधिवेशनबाट हालै मात्र उक्त संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित भई ऐनका रुपमा लागू भएको हो । विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरिसकेका छन् । कानून राजपत्रमा प्रकाशित भएसंगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सुविधा बुझ्ने बाटो खुलेको छ । संशोधित कानून अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको विगतमा मासिक ४१ हजार पारिश्रमिक रहेकोमा अब ५८ हजार रुपैयां बुझ्ने छन् । इन्धन वापत मासिक यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका–इन्टरनेट ५ हजार, टेलिफोन–मोवाइल रिचार्ज ५ हजार, अतिथि सत्कार ७ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १५ हजार, खानेपानी तथा सरसफाई ७ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च ७ हजार गरेर ५८ हजार रुपैयां अलग अलग शिर्षकमा पाउने छन् । त्यस्तै चाडपर्व खर्च वार्षिक १५ हजार र बैठक भत्ता पनि वृद्धि गरी प्रति बैठक १ हजार रुपैया पाउने गरी कानून संशोधन भएको छ । सरकारले गरेको प्रस्तावमा वैठक भत्ता १२ सय ५० रुपैया रहेकामा संसदीय समितिले २ सय ५० रुपैया मात्र घटाउन सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यस्तै मासिक १ सय २० लिटर सवारी इन्धन र त्रैमासिक रुपमा ५ लिटर मोविल पनि पाउने छन् । जिसस उपप्रमुखले विगतमा मासिक ३६ हजार

पाउंदै आएकोमा अब मासिक ५३ हजार रुपैयां बुझ्न पाउने छन् । यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ५ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ५ हजार, अतिथि सत्कार ७ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १२ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ६ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च ६ हजार गरेर ५३ हजार रुपैया पाउनेछन् । उपप्रमुखलाई पनि इन्धन र मोविल प्रमुखलाई बराबर पाउने छन् । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले विगतमा १६ हजार पाउदै आएकोमा अब विभिन्न शीर्षकमा २१ हजार पाउने गरी कानून बनाइएको छ । गांउंपालिका अध्यक्षहरुले यसअघि मासिक ३० हजार पारिश्रमिक पाउने गरेकामा नयां कानून अनुसार अब ४५ हजार ५ सय रुपैयां बुझ्न पाउने छन् । मासिकरुपमा यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ४ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ३ हजार पांच सय, अतिथि सत्कार ६ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १० हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ५ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च ५ हजार गरेर ४५ हजार पांच सय रुपैयां मासिक रुपमा बुझ्ने छन् । गाउंपालिका अध्यक्षले मासिक ४५ हजार ५ सयका अतिरिक्त विगतमा बैठक भत्ता ७ सय रहेकोमा अब प्रति बैठक १ हजार रुपैया पाउने छन् । उनले चाडपर्व खर्च १२ हजार पाउनेछन् । दैनिक भमण भत्ता प्रति दिन २ हजारका दरले पाउने छन् । गाउंपालिका उपाध्यक्षले विगतमा मासिक २७ हजार रुपैयां पाउंदै आएकोमा अब ४२ हजार बुझ्न पाउने छन् । यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ४ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ३ हजार, अतिथि सत्कार ५ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा ८ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ५ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च शीर्षकमा ५ हजारका दरले जोड्दा मासिक ४२ हजार रुपैया बुझ्ने छन् । उपाध्यक्षले चाडपर्व खर्च वापत वार्षिक १२ हजार पाउने छन् । त्यस्तै विगतमा बैठक भत्ता ७ सय रहेकोमा अब प्रति बैठक १ हजार रुपैया पाउने छन् । दैनिक भ्रमणभत्ता प्रतिदिन २ हजारका दरले पाउनेछन् । अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मासिक रुपमा १ सय २० लिटरका दरले सवारी इन्धन र त्रैमासिक रुपमा ५ लिटरका दरले मोविल पाउने छन् । गाउंपालिका वडा अध्यक्षले विभिन्न शिर्षकमा ३० हजार रुपैया मासिक रुपमा पाउनेछन् । वडा अध्यक्षले चाडपर्व खर्च वापत वार्षिक १२ हजार पाउने छन् ।

कार्यपालिका सदस्यले विगतमा मासिक १२ हजार पारिश्रमिक पाएकोमा अब विभिन्न शिर्षकमा १७ हजार र सदस्यले विगतमा ७ हजार पाएकोमा १० हजार ५ सय रुपैयां पाउनेछन् । उनीहरुले पनि चाडपर्व खर्च वार्षिक रुपमा क्रमशः १० हजार र ७ हजारका दरले पाउने छन् भने बैठक भत्ता पनि ७ सयको सट्टा १ हजार पाउने छन् । नगरपालिकाका प्रमुखहरुले यसअघि मासिक ३५ हजार पाउंदै आएकोमा अब मासिक ५१ हजार रुपैयां बुझ्न पाउनेछन् । यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ५ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ४ हजार, अतिथि सत्कार ७ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १३ हजार, खानेपानी तथा सरसफाई ५ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च शीर्षकमा ५ हजार मासिक रुपमा पाउने छन् । यस्तै इन्धन खर्च मासिक १ सय २० लिटर, मोबिल ३ महिनाको ५ लिटरका दरले , चाडपर्व खर्च वार्षिक १५ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रति दिन २ हजार र वैठक भत्ता प्रति वैठक एक हजारका दरले बुझ्ने छन् । उपप्रमुखले ३० हजार पाउंदै आएकामा अब मासिक ४५ हजार बुझ्न पाउने छन् । यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ५ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ४ हजार, अतिथि सत्कार ६ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा ८ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ५ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च शीर्षकमा ५ हजार गरेर ४५ हजार रुपैया मासिक रुपमा पाउनेछन् । उपप्रमुखले पनि चाडपर्व खर्च वार्षिक १५ हजार पाउने छन् । त्यस्तै प्रमुख उपप्रमुखले प्रमुखले पाउने सरह इन्धन,मोविल, दैनिक भ्रमण भत्ता र वैठक भत्ता पनि पाउने छन् । संशोधन गरिएको कानून अनुसार नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरुले विभिन्न शिर्षकमा मासिक ४२ हजार रुपैयां बुझ्न पाउनेछन् । कार्यपालिका सदस्यले १३ हजार बुझ्दै आएकोमा १८ हजार र सभाका सदस्यले ८ हजार बुझ्दै आएकोमा विभिन्न शिर्षकमा १६ हजार रुपैया पाउने छन् । प्रमुख र उपप्रमुखले जस्तै वडा अध्यक्ष,

कार्यपालिका सदस्य, सभाका सदस्यले क्रमशः चार्डपर्व खर्च वापत १२ हजार, १० हजार र ८ हजारका दरले पाउने छन् । दैनिक भ्रमण भत्ता र वैठक भत्ता पनि अरु पदाधिकारी सरह पाउनेछन् । त्यस्तै महानगर तथा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिका लागि एउटै सुविधा तोकिएको छ । प्रदेश ५ महानगरपालिका भने छैनन् । उपमहानगरपालिकाका प्रमुखहरुले ४० हजार पाउंदै आएकामा अब ५७ हजार रुपैयां बुझ्ने छन् । यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ५ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ५ हजार, अतिथि सत्कार ९ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १५ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ६ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च शर्षिकमा ६ हजार गरेर ५७ हजार रुपैया मासिक रुपमा पाउनेछन् । यसवाहेक इन्धन मासिक १२० लिटर र मोबिल प्रति ३ महिना ५ लिटरका दरले र चाडपर्व खर्च वापत १५ हजार पाउनेछन् । दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार र वैठक भत्ता एक हजारका दरले बुझ्ने छन् । उपप्रमुखहरुले ३५ हजार पाउंदै आएकोमा अब विभिन्न शीर्षकमा मासिक ५२ हजार रुपैयां बुझ्न पाउने छन् । उपप्रमुखले अरु शीर्षमा प्रमुख सरह समान रकम बुझ्न पाउने छन् भने अतिथि सत्कारमा एक हजार कम (८ हजार), जनसम्पर्क विशेष कार्य सुविधामा ३ हजार कम ( १२ हजार) र खानेपानी तथा मर्मत सम्भार खर्चमा पनि एक–एक हजार कम ( ५ हजार) का दरले रकम बुझ्ने छन् । वडा अध्यक्षले विगतमा २६ हजार पाउंदै आएकामा अब ४४ हजार रुपैयां बुझ्न पाउनेछन् । कार्यपालिका सदस्यले १५ हजार पाउदै आएकोमा २० हजार र सभाका सदस्यले ९ हजार पाउदै आएको १३ हजार मासिक रुपमा विभिन्न शीर्षकमा पाउने गरी कानून संशोधन गरिएको छ । वडा अधयक्ष, कार्यपालिका र

सभा सदस्यले पनि हरेक वर्ष चाडपर्व खर्च वापत क्रमशः १३ हजार ,१० हजार र ८ हजारका दरले बुझ्न पाउनेछन् । दैनिक भ्रमण भत्ता र वैठक भत्ता अरु पदाधिकारी सरह समान छ । मुख्यमन्त्री भन्छन् : अत्यन्त कार्यबोझ छ जनप्रतिनिधिलाई – प्रदेश सभा वैठकमा कानून संशोधनपछि बोल्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरु ‘अत्यन्त कार्यबोझ’ को अवस्थामा भएकाले सुविधा दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । उनीहरुलाई काम गर्दा आवश्यक पर्ने खर्चको प्रबन्ध गर्न सकिएन भने जनताले स्थानीय सरकारबाट अपेक्षा गरेअनुसारको सेवा पाउन सम्भव नहुने उनको भनाई छ । ‘जनप्रतिनिधिहरुलाई सेवा सुविधा नदिने हो भने आफ्नो खर्च जुटाउन विभिन्न व्यवसायमा जुट्नुप¥यो भने जनतालाई समय दिन सक्दैनन्,त्यसकारण उनीहरुलाई निश्चित सुविधा दिनुपर्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन ।’ सुविधा बृद्धि गर्नु लज्जाजनक – प्रदेश सरकारले कानून संशोधन गरेर स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा बढाएकोप्रति बुद्धिजीवीहरुले भने लज्जाजनक भनेर टिप्पणी गरेका छन् । प्राध्यापक एवं अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले कतिपय मुलुकमा जनप्रतिनिधिले कुनै सुविधा नलिएको नजिर रहेको भन्दै नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा जनप्रतिनिधिलाई यसरी आफू खुशी शीर्षकमा रकम छुट्टाएर मासिक रुपमा रकम बांड्नु अनुचित र लज्जाजनक भएको टिप्पणी गरे । ‘प्रदेश सरकारको यस्तो रवैयाले राजनीति प्रति नै वितृष्णा जगाउंछ’–उनले भने–‘जनप्रतिनिधिहरु सेवा गर्ने भावनाले जानुपर्छ, राज्यबाट लिनका लागि जाने होइन ।’ जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब र विभिन्न शीर्षकमा राज्यकोषको रकम बांड्ने परिपाटीले भविष्यमा वडा अध्यक्ष बन्नकै लागि लुछाचुंडी हुने र लाखौं खर्च गरेर टिकट किन्ने र चुनाव लड्ने गलत परिपाटी विकास हुने खतरा अधिवक्ता पाण्डे औंल्याउंछन् । ‘समाजमा कुनै सुविधा र तलब नलिई सेवा भावले राजनीति गर्ने मान्छेहरु पनि प्रशस्तै छन्’–उनले भने–‘जनप्रतिनिधिको सुविधामा भारी बृद्धि गरेर प्रदेश सरकारले गलत नजिर स्थापित ग¥यो ।’

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया