क्षितिज भण्डारी – बिगत केही दिन यहाँको परिदृश्यलाई नियाल्दै गर्दा स्वतन्त्र युवाहरुको आन्दोलन चलिरहेको छ । उनिहरुले उठाएका माग र मुद्धाहरु पनि जायजनै छन । उनिहरुको माग भनेको बिशषत पिसिआर टेस्ट बढाउ र आरडिटि टेस्ट बन्द गर , स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पिपिइ उपलब्ध गराउँ भन्ने जस्ता आम जनजाहेर र प्रत्यक्ष आमनागरिकका सरोकारवालाले उब्जाएका प्रश्नहरुनै छन । यसै बिचमा सरकारले सम्पुर्ण राजनीतिक दलको सहयोगमा नयाँ नक्सा पनि सार्वजनिक गर्यो यस्को लागि सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
अवको लडाई सम्पुर्ण नेपाली एक ढिक्का भएर साथ दिइ गुमेको भुमी फिर्ता ल्याउनुनै हो यस्मा कुनै दुइमत छैन । तर अहिलेका ज्वलन्त परिबेशलाई नियाल्दै गर्दा स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण बिरोध प्रदशनमा उत्रिएका युवाहरुलाई यता बाट निर्देशित र उता बाट निर्देशीत भनेर लालक्षणा लगाउने कोसिस पनि सुरु भयो र यो मानेमा अचम्म लागेन कि २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनका सहभागीलाई पनि सत्ताधारीले यसै गरि आरोपप्रत्यारोप लगाएको घटना पनि मनस्पतलमा ताजै छ । आजको प्रश्न भनेको यिनिहरु को हुन , कहाँबाट आए , कहाँ बाट परिचालित छन , कस्को इसारामा सडकमा आएका हुन भनेर मनगणंते काल्पनिक विश्लेषण गर्न भन्दा आजको मुलभुत प्रश्न यिनिहरु यस्तो विषम परिस्थितिमा ज्यानको प्रभाव नगरी किन युवा शक्ति यसरी जाग्यो ? भन्ने हो । प्रश्न अरु तिर मोड्नुभन्दापनी आफैलाई अरु मानेर गर्ने हो । देशब्यापी रुपमा गुञ्जिएको जनआक्रोसको मुल कारण भनेको स्वयम् सरकारनै हो । संगठन बिना सामाजिक सञ्जालको अभियान बाट जागेको यो पुस्ताको आन्दोलनले विभिन्न प्रश्नहरुपनी खडा गरेको छ । के जनताले कर तिर्नै पर्छ र ? अधिकार खोज्ने होइन भन्ने पुर्ण अभिप्रायले सरकार प्रस्तुत भएको छ । महामारीमा तिमिले के गर्यौँ र भनेर जनताले प्रश्न गर्ने नै छन । साची सरकारलाई खवरदारी आवश्यक भएको हो । युवाको सरकारप्रती बितिष्णा बढ्दै जानू र सरकारले यश बिषयमा चासो नदिनु भनेको पछि गएर गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउनुनै हो यस्मा कुनै तुक छैन । यो डिजिटल युगको सुरुवात हुनुनै सरकारको कामकार्बाही के कस्तो छ भनेर नागरिकले सहजै बुझ्न पाउने सामर्थ्य हो । र बिगतका आन्दोलन सडकमा टायर बाल्ने , गाडी जलाउने , मान्छे कुट्ने जस्ता मात्र सरकारले बुझ्नुनै यो पुस्ताको आन्दोलन अस्वाभाविक लाग्नु कुनै नौलो कुरा होइन । यी यावत प्रश्नहरुलाई शान्तिपूर्ण ढंगले राख्दापनी सरकारको उदासिन र मौन छ । साच्चै भन्ने हो भने सरकार धेरै कुरामा चुकेको छ । पछिल्ला केही ज्वलन्त उदाहरणलाई हामिले नियाल्न सकिन्छ जस्तै :
क्वारेन्टाइनमै बसेकी महिलालाई त्यहाका स्वयंसेवकलेनै बलात्कार गर्नु , बिदेशमा रोजगार गुमाएर बसेका मजदुरहरुको उद्धारको नाममा दोब्बर भाडा असुल्नु , धेरै क्वारेन्टाइनहरु बाख्रा थुन्ने खोर जस्ता हुनु , जनप्रतिनिधिहरुको फजुल खर्च , यो समयमा कर तिर्न सरकारले ताकेता गर्नु , बिपदको बेला सरकारले जथाभावी खर्च बढाउनु , मासिक ४० अर्ब खर्च हुदा १५ अर्ब आम्दानी हुनु , कोरोना प्रकोप विरुद्ध सरकारले स्पस्ट खर्च पेश नगर्नु जस्तै : कहिले १० अर्ब भन्नू अनि व्यापक जनदबाब भएपछी ८ अर्बमा झर्नु लगायत छन ।
यो स्थितिमा अर्थमन्त्री ज्यु किन खर्च कटौती गर्न डराउन भएको ? बिज्ञहरुले भनेका छन त आर्थिक संकट आउदै छ पैसाको मात्रै हैन धेरै कुराको अभाव अनि तनाब संगसंगै हुन्छ । बजेट समय अनुकुल नबनाउने , अनावश्यक कुरामा भ्रष्टाचार र कमिसन दुबै जोडेर अरबौ उडाउने , भोक , बेरोजगार , अनुत्पादन अनि परनिर्भरता संग लढ्नु पर्ने पनि चुनौती छदै छ । जस्ले गर्दा संघीयता माथी पनि गम्भीर प्रश्न र संघीयतालाई देशले धान्न सक्छ कि सक्दैन भनेर मुल्यांकन गर्ने समय पनि यहि रहेको छ । च्यानचुन २ करोड ८० लाख जनसंख्या भएको देशमा ७ प्रदेश , ८४४ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पाल्न राज्यले सक्ला त ? हो यो बिबिध बिषय माथिनै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । गल्लीगल्लीमा सांसद र जनप्रतिनिधिहरुको त्यो बाक्लो आवतजावत के राज्यले थेग्न सक्ला त ? अझ अर्को बढो अचम्मको कुरा ८० काट्नै लागेका नेतालाई युवानेता भनेर संबोधन गर्नु भनेको बूढो गोरुले भकारो ओगटेर बसे जस्तै त हो नि ! हो तसर्थ भिजन भएका युवा नेताहरु देश बिकासका निम्ति आउन जरुरी छ ।
थप समाचार
प्रतिपक्षका सुझाव सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ
