पछिल्लो समय रुकुम, रुपन्देही लगायतका स्थानमा भएका सामाजिक विभेदसँग जोडिएका हिंसाका घटनालाई मिडियाहरुले कसरी उठाएका छन् । नेपाली मिडिया समाज प्रति जिम्मेवार हुन कसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने हो र मिडियाले आफ्ना बिषयवस्तुको उठानमा कसरी गर्नुपर्ने हो ? सेफर्ड कलेज काठमाडौंले शनिबार आयोजना गरेको भर्चुअल संवादमा नेपाली मिडियाले आफुलाई रुपान्तरको जरुरी भएकोमा वक्ताहरु एकमत देखिए । कविता शर्माले संयोजन गरेको संवादमा संचार बिज्ञ लक्ष्मण दत्त पन्त, पत्रकार तथा अभियान्ता बिनोद पहाडी, कानुनका जानकार रक्षाराम हरिजन र पत्रकार सोना खटिकले राखेको बिचारको संपादित अंश :
लक्ष्मण दत्त पन्त :
कोभिड १९ को विश्व महामारीको बेलामा मिडियाको भूमिका अवश्य पनि बढेर गएको छ । जुन सामाजिक उत्तर दायित्वसँग जोडिएको छ । यस्तो सिद्धान्तत ः मिडियाले सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्नुपर्छ तर नेपालका मिडियाहरु त्यसको सवालमा चुकेकाछन् । सवाल उठाएका अवस्थामा पनि विभिन्न लाइनमा विभाजित छन् । जुन राजनैतिक, आर्थिक सिद्धान्त लगायतमा मुलधारका मिडियाले सिमित व्याक्तिको स्वार्थपुर्तिमा काम गरिरहेकाछन् । उनीहरुको ध्यान उत्पिडित समुदाय, सिमान्तकृत समुदाय, लैंगिङक तथा उमेर समूहको हक स्थापित गर्ने कुरामा पुगेको छैन । रुकुमकै घटनालाई आधार मान्ने हो भने पनि यसमा मिडियाका सामाग्री पनि विभाजित छन् । उनीहरुले विषयवस्तु उठाए पनि दयाको रुपमा मात्र उठान गरिएकाछन् । त्यसमा मिडियाको आफ्नो प्रवद्र्धनको स्वार्थ लुकेको छ । मिडियाले सवाललाई नियमित रुपमा समेटेको छ तर त्यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेटेर गएको छैन ।
मिडियाले पिडितका सवाललाई उठाएका छन् नउठाएका हैनन तर पिडितका सवाल विसौं बर्ष देखी सबै खालका मिडियाले उठान गर्दै आएकाछन् । तर त्यसलाई उठान गर्ने एप्रोचमा कैफियत छ । कतै बलात्कार भयो भने बलात्कृतलाई लक्षित गरेर समाचार बनाइएको हुन्छ तर बलात्कारीलाई खुलाउने गरि र पिडितले न्याय पाउने भन्दा पनि पिडितलाई दयाको पात्र बनाउने काम मात्र भएको छ । यस्तो अवस्थामा मिडियाको भूमिका आफ्नो टिआरपी बढाउने मात्र हैन किन पिडक पक्राउ परेको छैन, कानुनी प्रकृया र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर मिडियाले खोज्न सक्नुपर्दछ । पिडकलाई केन्द्रमा नराख्दा बर्षौं देखीका सामाजिक अपराध दोहोरिरहेका छन् । अब मिडियाले बोक्सीको आरोपमा जिब्रो डामियो भन्ने भन्दा पनि जिब्रो डाम्ने अपराधीलाई खोजेर हेडलाइनमा राख्नुपर्यो । पिडक डराउने खालको कन्टेन्ट सृजना गर्नुपर्यो ।
अमेरिकामा भर्खरै घटेको रंगभेदको बिषयसँग जोडिएको घटनालाई विश्वका मिडियाले नै प्राथमिकता दिए । गहन रुपमा त्यसको अध्ययन र बिश्लेषण भए । मैले एप्रोचका कुरा माथि नै गरें अर्को नेपाली मिडियामा समाचारलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुराको पोलिसी नै छैन । महिला, बालबालिका, तेस्रो लिंगी लगायतलाई मिडियाले कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । यसरी पोलिसी स्पष्ट नहुँदा त्यसलाई उठान गर्ने सवालमा पनि अस्पष्टता आउँछ । यसकै प्रभाव हुँदा हुँदा कुनै राजनैतिक पार्टीको सवाल कुनै सिमिति व्याक्तिले हेर्नुपर्ने, दलितका सवाल, महिलाका सवाललाई हेर्ने जिम्मेवारीमा पनि बाँडफाँड शुरु भयो । यसले सहभागिताको सवालका कहिल्यै हेरिएन । सहभागिता र जिम्मेवारीकै कुरा गर्दा दलित, महिला मुलधारका मिडियाको सम्पादकीय जिम्मेवारीमा कति पुगे भन्ने कुराको पनि हिसाव हुनुपर्ला नि तर अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन ।
अर्को तिर यहाँ करोडबाट मिडिया संचालन गरेका मिडिया हाउसले अहिले अर्व माथिको पूँजी बनाइसके तर तिनले सामाजिक जिम्मेवारी पुरा गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्वका कुनै खालको लगानी बहन गरेको अवस्था छैन । क्षमता विकास, खोजमा लगानी गरिएको छैन । मिडियाले जव कुनै विषयमा खोज गर्नुपर्यो भने दाताको मुख ताकेर बस्छन् । मिडियाले लाखौंको फण्ड स्थापना गर्छ तर त्यसको प्रयोग पत्रकारको हितमा कतै प्रयोग भएको पाइदैन । अहिले मिडियामा सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दा पनि व्यापार हावी भएको छ , मिडिया हाउसले सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दा बढि व्यावसाय बुझेकाछन् ।
बिनोद पहाडी :
कोरोनाकै समयमा हामी सामाजिक न्यायका लागि लडिरहेका छौं । रुपन्देहीमा घटेको अंगिरा पासीको हत्या जस्तो गंभिर प्रकारको घटना जुन अन्तरजातिय बैबाहिक सम्बन्धलाई समाज र परिवारले स्विकार्न नसक्दा घटाइएको छ । यस्तो प्रकृतिको घटनामा न्याय माग्नलाई पनि हामीले संघर्ष समिति गठन गर्नुपरेको छ । यो अवस्था आउनुमा प्रशासन संयन्त्रमा परम्परावादी सोंच हावी भएकै कारण भएको हो । कोरोनाकै कारण न्यायको लागि सम्बनिधत ठाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन तर जिम्मेवार अधिकारीहरु कोरोनाबाट आफु कसरी बाँच्ने र कसरी सुरक्षित रहेने भन्ने कुरामा सचेत छन् तर यस्तो अवस्थामा घटाइएका घटनालाई न्याय कसरी दिने भन्ने कुरामा चासो देखाएका छैनन ।
मिडियाले पनि सामाजिक मुद्दामा कलम चलाएका छन् तर पिडितको पुनरोत्थानका सवालका कुरा उठान मिडियाले सकेका छैनन् । अझ रोचक कुरा त म कुनै दलितको सवालमा बोल्छु भने मिडियाले मलाई अति माया गरेर मेरो कुरालाई समाचार बनाएकोमा गर्व गर्छन । जसले त्यो सवाल मेरो मात्रै भएको र त्यसलाई मैले मात्र उठाउनुपर्ने जिम्मेवारी जस्तो गरि हेरिएको हुन्छ । त्यसो नगरी मिडियाले यस्ता सामाजिक सवाललाई सामाजिक उत्तरदायित्वको सवालको रुपमा लिएर प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यो समुदायका व्याक्ति पनि मेरा स्रोता, पाठक, दर्शक हुन भन्ने कुरालाई बिर्सनुहुँदैन । कुनै एक ठाउँमा विभेदको घटना घट्यो भने मुलुकका अन्य क्षेत्रमा त्यसको अवस्था कस्तो छ भनेर खोजी गर्न सक्नुपर्छ । मिडियाले आवाज विहिनका आवाज बोल्नुपर्नेमा मालिक र संभ्रान्त वर्गको गुणगान मात्र गाउने काम भएको छ ।
आम संचार माध्यममा सामाजिक मुद्धा उठाउनु भन्दा पनि व्यापारीकरण हावी भएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व र समाज प्रति जवाफदेही भन्दा पनि ठुला मिडिया व्यापारीकरणमा लाग्ने साना मिडियाले तिनैलाई पछ्याउने काम भएको छ । सरकारले पछाडि पारिएका समुदायको हितमा भन्दै कार्यक्रम ल्याएको हुन्छ तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर खोजी गरिएको छैन । यदि त्यसको कार्यान्वयन भएको भए कति र कसरी भयो ,त्यसको प्रभाव कति देखियो भनेर खोज्नुपर्यो । नभएको भए किन भएन भनेर पनि खोज्नुपर्यो । यहाँ राज्यले आफै संचालन गरेका २४ घण्टा चल्ने मिडिया छन् तर तिनले २० प्रतिशत जनसंख्या भएको ६० लाख दलित समुदायको आवाजलाई उठाउने खालका कार्यक्रम गर्न आधा घण्टा कार्यक्रम संचालन गर्न समय उपलब्ध गराउन सक्दैन । गोरखा पत्रले दर्जनौं भाषाभाषीका लागि पेज छुट्याएको छ तर दलित महिलाको लागि विट संचालनमा ल्याउन सकेको छैन । विभेद राज्य आफैले त्यसरी पनि गर्दै आएको छ । कारोना पश्चात त झन् बञ्चितिकरणमा परेका समुदायलाई मिडियाले समेट्न सकेका छैनन् ।
रक्षाराम हरिजन :
मिडियाले उठाएका मुद्दा हरेकमा फरकपना देखिन्छ । कोभिडका अवस्थामा महिला, बालबालिका, दलित लगायतका मुद्धा ओझेलमा परेको छ । जुन रुपमा उठाउनुपर्ने हो त्यसरी नउठाएको अवस्था छ । बिशेष गरि मधेषका मुद्धालाई उठाएको पाइदैन । रुपन्देहीकी अंगिरा पासीको घटनालाई रुकुमको घटना सतहमा आए पछि मात्र चर्चामा आएको हो नत्र त्यो त्यत्तिकै सेलाएर जान्थ्यो । अहिले विभिन्न नागरिकहरु भोकभोकै मर्नु परेको छ । स्थानीय स्तरका धेरै नागरिकहरु भोकभोकै मर्नुपर्दा समेत मुलधारका मिडियाले यसलाई उठाउन सकेको अवस्था छैन ।
मिडियाको पहिलो काम भएको सूचनालाई प्रवाह गरिदिने हो । त्योसँगै मिडियाको काम समाजमा न्याय स्थापना गर्ने र त्यसको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने हो । कानुनी राज्यको स्थापना गर्न र राज्यको कमजोरीलाई खबरदारी गर्ने काम पनि मिडियाको हो । पिडितलाई न्याय दिनुभन्दा झनै पिडा दिनको लागि कुन कुन पक्ष जिम्मेवार छन् भन्ने कुराको खोजी मिडियाले गर्नुपर्छ । विभेद सबैतिर छ, अमेरिकाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा त्यहाँ रंगको आधारमा विभेद भयो तर यहाँ जातीय संरचनाका आधारमा विभेद हुन्छ । हाम्रोमा भएको विभेदको संरचना संहितावद्ध विभेद हो जुन हाम्रो धार्मिक, सास्कृतिक र परम्पराका नाममा विभेद व्याप्त छ । यसको जड आफैमा खतरनाक हो । मिडियाले एउटा दुईओटा घटनालाई उठान गरेर मात्र यस्ता समस्या समाधान हुने हैन । यस्तो अवस्थामा पिडितले न्याय त पाउलान् तर चिर्न पर्ने सामाजिक संरचनालाई हो ।
कानुनमा भएका व्यवस्था राम्रो छ र पर्याप्त छ तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । अहिले पछाडि पारिएका समुदाय अन्यायमा पर्दा आवश्यक पर्ने जाहेरी दरखास्तको लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । जाहेरी दरखास्तमै अवरोधको अवस्था आउने भए पछि त्यसको निश्पक्ष छानविनको आशा हामीले कति गर्न सक्छौं । सरकारले कानुन मात्र बनाएर हुँदैन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा त्यसको प्रभावकारी नीति पनि बनाउनुपर्छ । कुरा पिडितले न्याय पाउनु भन्दा पनि त्यस खालको घटनाको दीर्घकालिन समाधानको लागि पहल हुनु आवश्यक छ ।
सोना खटिक :
समाजमा दलितसँग जोडिएका सवाल छन् भने त्यस्तो ठाउँमा हामी दलित समुदायका पत्रकार र अधिकारकर्मीनै गइदिनुपर्ने नभए मुद्धा यसै हराएर जाने खालको प्रवृत्ति कायमै छ । अझ अरुबाट त स्रोत लुकाउने र तथ्यलाई बंगाउनेसम्मका प्रयास हुँदै आएकाछन् । पिडित र पिडकलाई राजनैतिक सम्बन्धको कुरालाई जोडेर हेरिएको हुन्छ । हामीले दलितका सवालका कुरा उठाउँदै आउँदा उल्टो हामी आफै कुनै न कुनै खालको दवाव र असुरक्षाको अवस्थामा समेत रहनु परेको छ । कोरोनाको अवस्था र अन्य सामान्य अवस्थामा पनि हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र हामीलाई कुनै निश्चित वर्ग समुदायको प्रतिनिधिको रुपमा मात्र हेर्न खोजेको पाइन्छ ।
दलितको सवालमा दलित पत्रकार तथा अधिकारकर्मील हेर्दा आफुलाई त्यही ठाउँमा राखेर हेरेको हुन्छ । जसले गर्दा धेरै भन्दा धेरै सूचना ल्याउन सक्छ, त्यही सवाललाई गैह्र दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पत्रकार तथा अधिकारवादीले आफ्नो ठाउँमा राखेर पक्कै पनि हेर्छ । यसरी हेर्दा पक्कै पनि हामी पुग्दा केही बढि र यर्थाथ तथ्य संकलन गर्न सक्षम हुन्छौं । यसमा गैह्र दलितले पनि यस बिषयमा गहिरिएर खोज गर्न सके दलित समुदायले पनि हाम्रा पक्षमा गैह्र दलितबाट पनि आवाज उठाउन खोजेको छ है भनेर भरोषा र यस मुद्धाले सामाजिक अस्तित्व पाउन सकेको ठहर्छ । जसको सवाल उसको सहभागिता आफैमा सही छ तर कसैले पनि यो मुद्धा कुनै सिमित समुदायको मात्र सवाल हो भनेर पन्छिन मिल्दैन । हुँदा हुँदा स्थिति आयो कुनै दलितको सवालमा कतै विभेद भए त्यसलाई गैह्र दलितले हेर्दै नहेर्ने अवस्था आउन थाल्यो ।
थप समाचार
प्रतिपक्षका सुझाव सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ
